मुंबई: राज्यात नागरिकांचे होणारे विस्थापन हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. म्हणून झोपड्या आणि झोपड्या उभारणारी जनता यांना अतिक्रमणदार असे म्हटल्याने एकूणच विस्थापनाचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे याकडे नियोजनबद्दल पाहण्याची गरज आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात महत्त्वाचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार या झोपडी उभारणार्‍या नागरिकांचे पुनर्वसन करायला हवे. तसेच पंतप्रधान आवास योजना ही देशव्यापी योजना आहे. त्याबाबतची माहिती नागरिकांना का दिली जात नाही. असा प्रश्न देखील दोन्ही प्राधिकरणास न्यायालयाने विचारला.
रेल्वे प्रशासन यांना विचारणा: मुंबईतील नागरिकानी झोपडी पाडण्याच्या संदर्भात त्यांना ज्या नोटिसा दिल्या गेल्या. त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपटाने एमएमआरडीए तसेच रेल्वे प्रशासनाला फटकारले आणि विचारणा देखील केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाने एमएमआरडीए तसेच रेल्वे प्रशासन यांना विचारणा देखील केली. शहरीकरणाचा भाग म्हणून झोपडी उभारणारे लोक बेकायदा झोपडी उभारतात. मात्र त्यांच्या पुनर्वासना संदर्भात आपल्याकडे काही नीती किंवा काही उपाययोजना आहे काय? त्या संदर्भात पात्रतेचे निकष आपण काही निश्चित ठरवले आहे काय?. या संदर्भातली प्रश्न विचारत न्यायालयाने दोन्ही प्राधिकरणांना त्यासंदर्भातील तपशील देखील सादर करण्याचे निर्देश दिले.
झोपड्या जमीनदोस्त करण्याची मोहिम: महानगरपालिका आणि रेल्वे यांच्या संयुक्त अहवालाची दखल घेत न्यायालयाने म्हटले आहे की , या अहवालातील मुद्दे लक्षात घेऊन आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशाचे पालन दोन्ही प्राधिकरणाने केले नसल्याचे देखील म्हटले आहे. पश्चिम रेल्वे यंत्रणेने फेब्रुवारी महिन्याच्या प्रारंभी रेल्वे मालकीच्या असलेल्या जमिनीवरील 101 अनधिकृत झोपड्या जमीनदोस्त करण्याची मोहिम हाती घेतली. मात्र रेल्वेच्या या कारवाई संदर्भात वांद्रे येथील त्या झोपडीधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये संरक्षण मिळावे यासाठी धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेच्या सुनावणीच्या संदर्भाने मुंबई उच्च न्यायालयाने झोपड्या निर्माण होण्याची शहरीकरणामुळे निर्माण होणारी परिस्थिती ह्या बाबत चिंता देखील व्यक्त केली.
रेल्वे प्रशासन यांना निर्देश दिले: रेल्वेच्या ज्या जमिनी आहेत आणि त्या जमिनीवर जर बेकायदेशीर बांधकामे असतील किंवा झोपड्या उभारल्या गेल्या असतील, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर 2021 मधील आदेशाचे पालन करायला हवे. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया राबवायला हवी. असे देखील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने टिपणी नमूद केले आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाने एमएमआरडीए आणि रेल्वे प्रशासन यांना निर्देश दिले की, झोपडीधारकांना आपण पंतप्रधान आवास योजनेची माहिती द्या ते समजावून सांगा.
हेही वाचा: PM Modi Mumbai Visit पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले भारतीय रेल्वेचे कौतुक म्हणाले
