मुंबई Thackeray Group Vs Shinde Government : केंद्रासह राज्य सरकारच्या घोषणा फसव्या असल्याचा आरोप करत त्याची जनतेला माहिती देण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (उबाठा) पक्षातर्फे डोंबिवली, कल्याणमध्ये ‘चला होऊ द्या चर्चा’ हा चौक सभांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. मात्र, हा कार्यक्रम केंद्र, राज्य सरकारच्या भूमिका, धोरणे आणि नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरवित असल्याचं म्हणत पोलिसांनी डोंबिवली, कल्याणमधील या कार्यक्रमांना परवानगी नाकारली. यावरुन ठाकरे गटाच्या कल्याण डोंबिवली येथील शहर प्रमुखांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर गुरुवारी (12 ऑक्टोबर) उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
काय आहे प्रकरण : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या वतीनं कल्याण डोंबिवली या परिसरामध्ये 'होऊ द्या चर्चा' कार्यक्रम आयोजन करण्यात आलं. ऑक्टोबर 2023 च्या पहिल्या आठवड्यामध्ये या कार्यक्रमांना रीतसर परवानगी मिळून कार्यक्रम करण्यात आले. परंतु एका कार्यक्रमात कोणीतरी आयोजकांकडून विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देत असताना पंतप्रधान मोदींसंदर्भात असभ्य शब्दांचा उच्चार केला. त्यामुळं त्याचा संबंध पोलिसांनी जोडून स्वतःहूनच या कार्यक्रमाला दिलेली परवानगी रद्द केली. त्यामुळं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या वतीनं याला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुनावणीत काय झालं? : सुनावणी दरम्यान वकील जयेश वाणी यांनी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं मुद्दा उपस्थित केला. 'पोलिसांनी कार्यक्रमाला रीतसर परवानगी दिलेली आहे. विविध ठिकाणी कल्याण आणि डोंबिवलीमध्ये सभा पार पडलेल्या आहेत. वीसपेक्षा अधिक सभा डोंबिवलीमध्ये झाल्या असून कल्याणमध्ये सहा सभा झाल्या आहेत. मात्र कुठल्या एका कार्यक्रमात नागरिकाने पंतप्रधानांना असभ्य भाषेमध्ये शिवीगाळ केल्याचा संबंध पोलिसांनी आयोजकांशी लावणे कायदेशीरदृष्ट्या उचित नाही, असा वाणी यांनी युक्तीवाद केला. त्यानंतर सुनावणीच्या शेवटी सर्व प्रकरणाची पडताळणी करत न्यायाधीश सुनील बी शुक्रे यांनी 'शासनानं दोन आठवड्यात याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे' असे आदेश दिले. दोन आठवड्यानंतर यासंदर्भात पुन्हा सुनावणी निश्चित केली. दरम्यान, सुनावण नंतर माध्यमांशी संवाद असतांना जयेश वाणी म्हणाले की, ज्या नागरिकांनी होऊ द्या चर्चेमध्ये असभ्य भाषेत पंतप्रधानांवर टीका केली. त्याबाबत गुन्हा दाखल करावा. परंतु त्यात आयोजकांचा काहीही संबंध नाही. आयोजकांच्या कार्यक्रमांना त्या कारणाने परवानगी नाकारणे कायदेशीर नाही.
हेही वाचा -
