मुंबई Bombay HC On Vodafone : व्होडाफोन आयडिया कंपनीनं 1 हजार 128 कोटी रुपये कर प्राप्तिकर विभागाच्या फेयरलस असेसिंग ऑफिसरकडं भरला होता. त्याला आता पाच वर्षे झाले असून त्या कराची व्याजासहित रक्कम परत मिळण्यासाठी खटला उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी वोडोफोन कंपनीला 1 हजार 128 कोटी रुपये कर आणि त्याचं व्याज परत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. न्यायमूर्ती नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती के श्रीराम यांच्या खंडपीठानं 8 नोव्हेंबर रोजी हे आदेश आयकर विभागाला दिले आहेत.
व्होडाफोन कंपनीनं केला होता दावा : व्होडाफोन इंडिया लिमिटेड कंपनीकडून प्राप्तिकर विभागाच्या फेसलेस असेसिंग ऑफिसर यांच्याकडं प्राप्तिकर भरला होता. मात्र नियमानुसार त्यांना कर परतावा मिळाला पाहिजे, असं कंपनीचं म्हणणं होतं. मात्र प्राप्तिकर विभाग त्यातील फेसलेस असेसिंग ऑफिसरच्या आडमुठ्या धोरणामुळे कर परतावा रक्कम वोडाफोन कंपनीला प्राप्त झाली नाही. फेसलेस असेसिंग ऑफीसरनं प्राप्तिकर कायद्याच्या तरतुदीचं काटेकोर पालन केलं नाही, असा कंपनीचा दावा होता. त्यात कंपनीचा काही दोष नाही. ही बाजू उच्च न्यायालयात तथ्याच्या आधारे स्पष्ट झाल्यानं न्यायमूर्ती के श्रीराम आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठानं फेसलेस असेसिंग ऑफीसरच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. त्यासह 1 हजार 128 कोटी रुपये कर आणि व्याजासाहित वोडाफोन कंपनीला परत द्यावे. तसेच ही रक्कम 30 दिवसात प्राप्तिकर विभागाला भरावी लागेल, असा आदेश न्यायालयानं दिला.
कर विवाद समितीनं देखील दिले होते निर्देश : व्होडाफोन कंपनीनं कर विवाद समितीकडं देखील दावा दाखल केला होता. कर विवाद समितीनं (डीआरपी) देखील 25 मार्च 2021 रोजी निर्देश जारी केले होते. कर विवाद निराकरण समितीच्या आदेशानंतर 30 दिवसात फेसलेस असेसिंग ऑफिसरकडून पालन झालं पाहिजे, असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. जर तसं झालं नाही, तर कंपनीला कर परतावा रक्कम व्याजासाहित परत द्यावी लागेल. ही रक्कम प्राप्तिकर विभागाकडून दिली जाईल, असंही समितीनं स्पष्ट केलं होतं. कर निराकरण समितीचे निर्देश संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाल्यानंतर तक्रारदार त्याचा कर परतावा मिळण्यास पात्र असतात. त्यामुळेच अतिरिक्त कर परत मागण्यासाठीदेखील ते पात्र असल्याचा कंपनीकडून न्यायालयात युक्तीवाद करण्यात आला.
व्होडाफोन कंपनी कर परताव्यास हकदार : याचिककर्त्याच्या कर मूल्यांकनाची कार्यवाही प्रलंबित होती. त्यात ई असेसमेंट योजनेचा काही दोष नाही. मात्र, कर निवारण समितीचे आदेश संकेतस्थळावर वेळेत अपलोड होऊनसुद्धा प्राप्तिकर विभागाची अनियमितता सुरू राहिली. हे बेकायदेशीर आहे. म्हणून कंपनीला त्यांचा कर परतावा व्याजासाहित 1128 कोटी रुपये परत दिला पाहिजे, असे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
हेही वाचा :
