मुंबई Bombay HC On Raj Thackeray : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर 2010 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत निवडणूक आयोगाच्या नियमांचं उल्लंघन केल्या प्रकरणी कल्याण पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला होता. निवडणुकीच्या 48 तासाआधी त्यांनी प्रचार करुन प्रक्षोभक भाषण केल्याचा त्यांच्यावर ठपका होता. हा गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठानं अखेर आज रद्द केला.
लोकप्रतिनिधी कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा आरोप : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2010 या काळामध्ये होत्या. त्यामध्ये कल्याण डोंबिवली महापालिकेची देखील निवडणूक होती. निवडणुकीच्या काळात 48 तास आधी निवडणूक क्षेत्रात राहण्याची परवानगी नसते. त्याबाबत राज ठाकरे यांनी तिथं मतदार संघात प्रचार करत भेट दिली होती. भाषण केलं होतं. त्यामुळे निवडणूक आयोगानं त्यांना तडीपारीची नोटीस बजावली होती. पण ही दिलेली नोटीस राज ठाकरे यांनी स्वीकारली नाही. म्हणून नियमानुसार नोटीसीचं उल्लंघन केल्याच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. या संदर्भात सीआरपीसी कलम 188 अंतर्गत आरोप पत्र दाखल करता येत नाही. या आधारे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी हा खटला रद्द केला.
निवडणूक आयोगाच्या नोटीसीचं उल्लंघन : कोणत्याही निवडणुकीच्या वेळेला निवडणूक आयोग निवडणुकीची तारीख, निवडणुकीचे नियोजन घोषित करते. मतदार संघामध्ये प्रचार करण्यासाठी मतदानाच्या काही तास आधीपर्यंतच प्रचार करता येतो. त्यानंतर प्रचार करता येत नाही. कल्याण डोंबिवली निवडणुकीच्या दरम्यान निवडणुकीच्या 48 तास आधी मतदार संघात जाण्याची गरज नाही, असं निवडणूक आयोगानं अधिसूचित केलं होतं. परंतु त्याच मतदार संघात प्रचारासाठी राज ठाकरे यांनी भेट दिली होती. राज ठाकरे यांनी नियमाचं उल्लंघन केलेलं आहे, असं सांगून निवडणूक आयोगानं लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या आधारे त्यांना नोटीस बजावली होती.
पोलिसांकडून आरोप पत्र दाखल : राज ठाकरे यांनी या नोटीसीला स्वीकारलं नाही. नोटीसीचं उल्लंघन केलं. म्हणून पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. तपास पूर्ण झाल्यानंतर कल्याण न्याय दंडाधिकारी यांच्यासमोर पोलिसांकडून आरोपपत्र देखील दाखल झालं होतं. न्यायदंडाधिकारी या संदर्भात आरोपपत्राबाबत 5 फेब्रुवारी रोजी त्यांना हजर राहण्याचे समन्स देखील बजावले होते. मात्र राज ठाकरे त्यावेळेला हजर झाले आणि त्यांचा जमीन 5 फेब्रुवारी 2010 रोजीच मंजूर झाला होता.
आरोपपत्र दाखल करता येत नाही परिणामी गुन्हा रद्द : पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केल्यामुळे खटला न्यायालयात प्रलंबित होता. राज ठाकरे यांचे वकील सयाजी नांगरे यांनी सांगितलं की, "सीआरपीसी 188 अंतर्गत अशा परिस्थितीमध्ये आरोपपत्र दाखल करता येत नाही. कारण ही एक खासगी तक्रार होती. खासगी तक्रार करताना त्या प्रकारच्या खटल्यात आरोपपत्र दाखल करता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयानं हा गुन्हा रद्द केला आहे", असंही वकील सयाजी नांगरे यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा :
