मुंबई: ठाकरे गटाचे आमदार आणि माजी मंत्री अनिल परब यांच्यावर दापोली येथील बेकायदा हॉटेल बांधकाम आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी आरोप लावण्यात आला होता. या प्रकरणी सत्र न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. मात्र सत्र न्यायालयामध्ये दाखल आरोप पत्रात अनिल परब यांचे नाव नव्हते. त्यामुळे आता त्याच प्रकरणातील राष्ट्रीय हरित लवादाकडील याचिका भाजप खासदार किरीट सोमय्या यांनी मागे घेतली आहे.
ईडीने देखील गुन्हा नोंदवला आहे : दापोली येथील साई हॉटेलचे बांधकाम बेकायदा रीतीने केलेले असून त्यामध्ये पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केले गेले आहे, असा एफआयआर परब यांच्यावर दाखल केला गेला होता. तसेच त्यांच्यावर ईडीने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी शेड्युल्ड गुन्हा देखील नोंदवलेला आहे. त्यामुळे ईडीने वारंवार त्यांच्या अटकेची मागणी केली होती. मात्र उच्च न्यायालयात फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार त्यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र तो तात्कालिक होता.
किरीट सोमय्या यांनी याचिका मागे घेतली: मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर आजच्या सुनावणीनंतर त्यांना पुन्हा दिलासा मिळाला होता. या संदर्भातला खटला सत्र न्यायालयात देखील सुरू आहे. मात्र तेथे अंमलबजावणी संचलनालयाने अनिल परब यांचे नाव आरोप पत्रामधून वगळले आहे. त्यानंतर पंधरा दिवसातच राष्ट्रीय हरित लवादाकडील त्याच प्रकरणातील याचिका किरीट सोमय्या यांनी मागे घेतली आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाकडील याचिका: आमदार अनिल परब तसेच शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांचे बंधू सदानंद कदम यांच्यावर देखील सत्र न्यायालयामध्ये खटला सुरू आहे. सदानंद कदम यांनी साई रिसॉर्ट प्रकरणी अनिल परब यांच्या वतीने वाटाघाटी केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. तसेच याप्रकरणी तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी जयराम देशपांडे यांना देखील न्यायालयीन कोठडी सुनावलेली आहे. त्यांची चौकशी सुरू आहे. मात्र ईडीने आरोप पत्रातून अनिल परब यांचे नाव वगळले त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाकडील याचिका किरीट सोमय्या यांनी मागे घेतले की काय अशी चर्चा आहे.
हे ही वाचा -
