मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सत्ता स्थापन केल्यानंतर मागच्यावर्षी दसरा मेळाव्यामध्ये 3 हजारपेक्षा अधिक बस आणून विक्रम केला होता. लाखो लोक त्या ठिकाणी जमा केले होते. परंतु त्या कार्यक्रमासाठी 10 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा खर्च झाला होता. त्याची चौकशी व्हावी, अशी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्याबाबत आज सुनावणी झाली असता याचिकाकर्त्याकडून न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घेतले. परंतु शासनाने यासंदर्भात वेळ वाढवून मागितला आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील पुढील सुनावणी 8 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली गेली आहे.
दसरा मेळाव्याच्या व्यवहाराची चौकशी : याचिकेमध्ये दसरा मेळाव्याच्या व्यवहाराची मागणी करण्यात आली आहे. वर्ष 2022 मध्ये बाळासाहेबांची शिवसेनेकडून ऑक्टोबर महिन्यात दसरा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दसरा मेळावा मुंबईच्या वांद्रे कुर्ला संकुलाच्या मैदानावर घेतला होता. त्यासाठी राज्यभरातून विविध कार्यकर्ते आणि जनता यांना मोफत राज्य परिवहन विभागाच्या बसेसने आणले होते. यासंदर्भात या याचिकाकर्त्यांनी सवाल उपस्थित केला की याचे जे व्यवहार झालेले आहेत. त्याची चौकशी झाली पाहिजे आणि हा पैसा कुठून आला होता. हे देखील चौकशीमधून स्पष्ट झाले पाहिजे. तसेच याचिकेमध्ये हे देखील नमूद करण्यात आलेले आहे की, त्या दसरा मेळाव्याकरता मुंबई विद्यापीठाची जागा वाहनस्थळ म्हणून देखील भाड्याने घेतली गेली होती. याबाबत विरोधीपक्षांनी ओरड केली होती, हेदेखील या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या मेळाव्यासाठी 10 कोटी रुपये आणले कुठून त्याचा आधार काय यासंदर्भात चौकशी करण्यासंदर्भात याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याबाबत आज सुनावणी झाली.
मागणी काय : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना याची विचारणा केली की, तुमची नेमकी मागणी काय आहे? याचिकाकर्ता दीपक जगदेव यांनी मागणीचा पुनरुच्चार केला. या संपूर्ण आर्थिक व्यवहाराचा आधार काय त्याची चौकशी झाली पाहिजे. दहा कोटी रुपये कोणत्या आधाराने आले आणि कुठून आले कसे खर्च झाले ते जनतेला समजले पाहिजे. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना अधिवक्ता नितीन सातपुते यांनी बाजू मांडली की, मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई बीकेसी येथे दसरा मेळावा घेतला होता. त्यामध्ये 10 कोटीपेक्षा जास्त रुपये खर्च केले होते. कारण राज्यातून 3 हजार राज्य परिवहन विभागाच्या बसेस त्यात लावण्यात आल्या होत्या. खासगी वाहने देखील वापरण्यात आली, त्यामुळे रोखीने व्यवहार झाला की ऑनलाईन व्यवहार झाला. याच्या सर्व तपशीलायाबाबत चौकशी झाली पाहिजे. शासनाने या संपूर्ण याचिका आणि प्रतिज्ञापत्र याचे अवलोकन करावे लागणार त्यासाठी वेळ हवा म्हणून न्यायालयाला विनंती केली. दोन्ही पक्षकारांचे मुद्दे ऐकून न्यायालयाने पुढील सुनावणी 8 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली.
हेही वाचा -
