ETV Bharat / state

एसईबीसी उमेदवारांना 'ईडब्ल्यूएस'चा पर्याय हा न्याय्य अधिकार : अशोक चव्हाण - Ashok Chavan On EWS Option

Ashok Chavan On EWS Option : मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणजेच 'एसईबीसी' उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल घटकाचा अधिकार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले आहे. (alternative to EWS) मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मराठा समाजातील गरीब उमेदवारांचा नैसर्गिक आणि न्याय्य अधिकार असल्याची प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.

Ashok Chavan On EWS Option
अशोक चव्हाण
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Dec 22, 2023, 9:24 PM IST

मुंबई Ashok Chavan On EWS Option : 'एसईबीसी' प्रवर्गातील उमेदवारांना 'ईडबल्यूएस'चा पर्याय देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. हा त्या उमेदवारांचा नैसर्गिक आणि न्याय्य अधिकार होताच. या निकालामुळे आता मनःस्वी आनंद झाल्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. (right of Economically Weaker Section)

काय म्हणाले अशोक चव्हाण? मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे तत्कालीन अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी कायदा रद्दबातल केल्यानंतर या प्रवर्गातील उमेदवारांचा गुणवत्तेनुसार खुल्या आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या प्रवर्गातून दावा न्यायोचित होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मराठा आरक्षणातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना सरसकट बाहेर काढणे अन्यायकारक ठरले असते. त्यामुळेच आम्ही त्यांना खुल्या व 'ईडब्ल्यूएस' प्रवर्गाचा पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, 'मॅट'च्या प्रतिकूल निकालामुळे कायदेशीर बाधा निर्माण झाली होती. मागील सलग तीन अधिवेशनांदरम्यान आपण या मुद्द्याचा विधानसभेत पाठपुरावा केला. अखेर मराठा उमेदवारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने न्याय दिल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

आर्थिक मागास उमेदवार नोकरीचे हकदार: विविध न्यायालयीन खटले दाखल झाल्यामुळे मराठा उमेदवारातील आर्थिक मागास घटकात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा नियुक्तीचा मार्ग रखडलेला होता. न्यायमूर्ती नितीन जामदार, न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी आपल्या निर्णयात म्हटलेलं आहे की, मराठा जातीमधील आर्थिक मागास घटकातील विद्यार्थी उमेदवाराचा आरक्षणाच्या लाभाचे हकदार होतील.



ज्येष्ठ वकील आशिष गायकवाड यांनी केले स्वागत: या संदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये ज्येष्ठ वकील आशिष गायकवाड म्हणाले, मॅटचा २ फेब्रुवारी २०२३ चा निर्णय बाजूला करून मराठा समाजातील उमेदवारांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिलेला आहे. मराठा मधील आर्थिक मागास घटकांतील उमेदवारांना दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. आर्थिक मागास उमेदवारांना लाभ देण्याचा जो शासन निर्णय होता त्या अनुषंगाने मराठा जातीतील नोकरीस लागणाऱ्या उमेदवारांना ह्यामुळे नोकरीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. ह्या निणर्यामुळे मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ होणार आहे. हा मुद्दा उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केला आहे.

हेही वाचा:

  1. सुधाकर बडगुजर यांची अटक टळली, एसीबीकडून आठ दिवसांची मुदत
  2. 'पँटोए टागोरी': विश्व भारतीच्या शास्त्रज्ञांनी शेतीसाठी उपयुक्त जीवाणू शोधला; टागोरांच्या सन्मानार्थ दिलं नाव
  3. रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांची शिरवळ पोलिसांनी केली धरपकड; शहरातून काढली धिंड, पाहा व्हिडिओ

मुंबई Ashok Chavan On EWS Option : 'एसईबीसी' प्रवर्गातील उमेदवारांना 'ईडबल्यूएस'चा पर्याय देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. हा त्या उमेदवारांचा नैसर्गिक आणि न्याय्य अधिकार होताच. या निकालामुळे आता मनःस्वी आनंद झाल्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. (right of Economically Weaker Section)

काय म्हणाले अशोक चव्हाण? मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे तत्कालीन अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी कायदा रद्दबातल केल्यानंतर या प्रवर्गातील उमेदवारांचा गुणवत्तेनुसार खुल्या आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या प्रवर्गातून दावा न्यायोचित होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मराठा आरक्षणातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना सरसकट बाहेर काढणे अन्यायकारक ठरले असते. त्यामुळेच आम्ही त्यांना खुल्या व 'ईडब्ल्यूएस' प्रवर्गाचा पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, 'मॅट'च्या प्रतिकूल निकालामुळे कायदेशीर बाधा निर्माण झाली होती. मागील सलग तीन अधिवेशनांदरम्यान आपण या मुद्द्याचा विधानसभेत पाठपुरावा केला. अखेर मराठा उमेदवारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने न्याय दिल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

आर्थिक मागास उमेदवार नोकरीचे हकदार: विविध न्यायालयीन खटले दाखल झाल्यामुळे मराठा उमेदवारातील आर्थिक मागास घटकात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा नियुक्तीचा मार्ग रखडलेला होता. न्यायमूर्ती नितीन जामदार, न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी आपल्या निर्णयात म्हटलेलं आहे की, मराठा जातीमधील आर्थिक मागास घटकातील विद्यार्थी उमेदवाराचा आरक्षणाच्या लाभाचे हकदार होतील.



ज्येष्ठ वकील आशिष गायकवाड यांनी केले स्वागत: या संदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये ज्येष्ठ वकील आशिष गायकवाड म्हणाले, मॅटचा २ फेब्रुवारी २०२३ चा निर्णय बाजूला करून मराठा समाजातील उमेदवारांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिलेला आहे. मराठा मधील आर्थिक मागास घटकांतील उमेदवारांना दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. आर्थिक मागास उमेदवारांना लाभ देण्याचा जो शासन निर्णय होता त्या अनुषंगाने मराठा जातीतील नोकरीस लागणाऱ्या उमेदवारांना ह्यामुळे नोकरीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. ह्या निणर्यामुळे मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ होणार आहे. हा मुद्दा उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केला आहे.

हेही वाचा:

  1. सुधाकर बडगुजर यांची अटक टळली, एसीबीकडून आठ दिवसांची मुदत
  2. 'पँटोए टागोरी': विश्व भारतीच्या शास्त्रज्ञांनी शेतीसाठी उपयुक्त जीवाणू शोधला; टागोरांच्या सन्मानार्थ दिलं नाव
  3. रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांची शिरवळ पोलिसांनी केली धरपकड; शहरातून काढली धिंड, पाहा व्हिडिओ
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.