Ashadhi Wari 2023 : आषाढी वारीला आळंदीमधील संस्थेची जमीन ताब्यात घेणे बेकायदेशीर... एमआयटीची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव

शेकडो वर्षांपासून पंढरपूरची आषाढी वारी अखंडपणे सुरू आहे. वारीत विठ्ठलाचे लाखो भक्त, वारकरी पायी दिंडीने पंढरपूरला येतात. राज्य सरकारकडून आषाढी वारीसाठी गर्दीचे व्यवस्थापन करताना एमआयटी शिक्षण संस्थेची आळंदीच्या ठिकाणची जागा काही काळ ताब्यात घेते. याला एमआयटी संस्थेने विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई - एमआयटी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले, की कोणत्याही कायद्यानुसार जागा ताब्यात घेण्याचा सरकारला अधिकार नाही. त्याबाबत झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्देश दिले आहेत.

दरवर्षी राज्य सरकार आषाढी यात्रेकरिता आळंदी येथील एमआयटीची जमीन ताब्यात घेते. महाराष्ट्र अकॅडमी ऑफ इंजीनियरिंग येथील एमआयटीची जागा राज्य सरकारच्यावतीने अधिकारी एसडीओ हे दरवर्षी तात्पुरत्या स्वरूपात ताब्यात घेतात. ही ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया वारीच्या आधी किमान पंधरा दिवस किंवा दहा दिवस केली जाते.

एसडीओकडून नियमांचे पालन नाही- स्थानिक पातळीवर राज्य सरकारच्यावतीने जागा घेणे कायदेशीर नाही. त्या प्रक्रियेला आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाला एमआयटी या शिक्षण संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. या संदर्भात मागील वर्षी सुनावणी झाली असता तत्कालीन उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्थानिक पातळीवरील शासनाचे प्रतिनिधी एसडीओ यांना नियम आणि तरतुदींचा विचार करत निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी असे निर्देश दिले होते. मात्र एसडीओ यांनी कायदेशीर तरतुदींचे पालन केले नसल्याचा दावा शिक्षण संस्थेने केला आहे.

तात्पुरत्या स्वरूपात या शिक्षण संस्थेची एकूण एक एकरपेक्षा जागा शासन ताब्यात घेते. ही प्रक्रिया केवळ वारी सुरू होण्याच्या पंधरा दिवस आधी केली जाते. त्यामुळे प्रत्येक वेळी न्यायालयात याचिका दाखल करणे व धावाधाव करणे शक्य होत नाही. आधीच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे देखील एसडीओ यांनी नियमानुसार पालन केलेले नाही-एमआयटी संस्थेचे वकील संदेश पाटील

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार जमीन घेतली जाते- राज्य सरकारचा दावा असा आहे की. तात्पुरत्या स्वरूपात प्रचंड गर्दी असल्यामुळे लोकांना तिथे सोय करावी लागते. त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि महाराष्ट्र शासन एमआरटीपी कायदा यामधील तरतुदीच्या अनुषंगाने ही जागा ताब्यात घेतली जाते. नियोजित रीतीने वारीचा कार्यक्रम झाल्यावर जमीन संस्थेला परत केली जाते.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याप्रमाणे बचाव मोहिम नाही-आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यामधील कलम 65 आणि एमआरटीपी कायदा यामधील कलम 37 याचे अवलोकन केले असता कोणत्या रीतीने सरकारला आपत्ती या अनुषंगाने जागा ताब्यात घेता येत नसल्याचा संस्थेचा दावा आहे. हा दावा राज्य सरकारच्या विरोधात एमआयटी शिक्षण संस्थेच्यावतीने वकील संदेश पाटील यांनी उच्च न्यायालया मांडला. रेस्क्यू (सुटका) या व्याख्येत सरकारची ही प्रक्रिया होत नाही. कारण ज्या कारणासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात ही जागा ताब्यात घेतली जाते, तिथे कोणतीही बचाव मोहिम (रेस्क्यू ऑपरेशन) होत नाही.

जागेसाठी इतर पर्याय उपलब्ध-राज्य सरकारला वापरकर्त्याची जागा ताब्यात घेता येत नसल्याचे एमआयटी संस्थेने म्हटले आहे. आळंदीत अनेक मोकळ्या जागा आहेत. तो पर्याय देखील सरकारला उपलब्ध आहे, हा महत्त्वाचा मुद्दा देखील एमआयटी शिक्षण संस्थेच्यावतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आला. दोन्ही पक्षकारांची बाजू उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ऐकून घेतल्यानंतर शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे निर्देश दिले. या संदर्भात तपशीलवार सुनावणी गरजेची असल्याने पाच जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा-