मुंबई: मूळची दिल्लीला राहणारा गोयल नावाचा तरुण उच्चशिक्षित आहे. आदिवासी मुलीशी तो लग्न केला आणि लग्नानंतर ते लंडनला गेले. लंडनला गेल्यावर पत्नीला समजते की आपला पती हा बायोसेक्सशुअल आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये वाद विकोपाला गेला. अखेर ते दोघेही भारतात परतले. मुलगी तिच्या आई-वडिलांसह रायगड जिल्ह्यामध्ये राहते आणि रायगडला आल्यावर इकडे पतीविरोधात भेदभाव आणि छळ केल्याबद्दल ॲट्रॉसिटी कायदा 1989 अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो. तर पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
पनवेल कोर्टामध्ये याचिका: सासरच्यांकडून प्रचंड छळ होत होता. जातीवरून हिनवण्यात येत होते. सातत्याने मानसिक त्रास देत असल्याची तक्रार पोलीसात दिली होती. तरूणीचे म्हणणे होते की, लग्नानंतर ही बाब लंडन येथे गेल्यावर समजली. त्याच्यामुळे त्याच्यासोबत कसे राहता येईल असा प्रश्न तिने उपस्थित केला. परंतु सासरच्यांकडून आणि नवऱ्याकडून त्रास होऊ लागल्यानंतर 498 या कलमांतर्गत तसेच अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधात्मक कायदा 1989 यानुसार पतीविरोधात पनवेल कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली. मात्र त्या ठिकाणी ही याचिका फेटाळल्या गेल्यामुळे, मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आता ही याचिका सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठासमोर आहे.
अट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याचा हक्क नाही: मुलाच्या बाजूने अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठांसमोर युक्तिवाद केला की, मुलगी आदिवासी आहे. परंतु एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात ती आली असल्यामुळे दलित अत्याचार प्रतिबंधात्मक कायदा 1989 चा आधार घेण्याचा तिला अधिकार नाही. त्याचे कारण राज्य बदलल्यावर ती जात जमात दुसऱ्या राज्यात नोटिफाईड नाही.मुलगी आदिवासी आहे आणि ती मूळ दुसऱ्या राज्यातील आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात तिला अट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा हक्क नाही.
प्रतिबंधात्मक कायदा लागू होत नाही: मात्र मुलीच्या बाजूने प्रख्यात वकील एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी मुद्दा मांडला की, अत्याचार प्रतिबंधात्मक कायदा 1989 हा कुठल्याही एखाद्या राज्य किंवा एखादी क्षेत्र यासाठी नव्हे. तर भारत भूमीमध्ये कोणत्याही अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्ती संदर्भात अत्याचाराला प्रतिबंध करणारा म्हणून तो कायदा आहे. त्यामुळे इथे क्षेत्र किंवा प्रदेश हा मुद्दा लागू होत नाही. तर केवळ तो किंवा ती व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीची असल्याचे पुरेसे आहे. त्याच्यामुळे मुलाच्या बाजूने केलेला युक्तिवाद हा या ठिकाणी लागू होत नाही." हे मुद्दे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या समोर उपस्थित केले.
अत्याचारापासून संरक्षण मिळण्याचा हक्क: न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी देखील मुलीच्या बाजूकडचा मुद्दा हा गंभीरपणे विचार करत मुलाच्या संदर्भात बाजू मांडणारे वकील अभिनव चंद्रचूड यांच्या दाव्यावर टिपण्णी केली. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधात्मक कायदा 1989 हा त्या जाती जमातीच्या व्यक्तींसाठी आहे. त्याच्यामुळे भारतात कुठल्याही क्षेत्रामध्ये तो त्या संदर्भातील जातीचा किंवा जमातीचा असल्यास त्याला तो अत्याचारापासून संरक्षण मिळण्याचा हक्क प्राप्त होतो. त्यात संबंध भारतभर तो कायदा लागू आहे. एखाद्य विशिष्ट क्षेत्रातील ठिकाणी लागू नाही असे त्याची तरतूद नाही.
संपूर्ण देशासाठी कायदा: मुलीच्या बाजूनं अधिवक्ता प्रकाश आंबेडकर यांनी मुद्दा मांडला की, तसेच मुलाच्या बाजूने चंद्रचूड आणि इतर वकिलांनी ज्या मनीचंद्रराव या खटल्याचा उल्लेख केला तो, आरक्षणाचे फायदे घेण्यासंदर्भात लागू होतो. ह्या घटनेत तो लागू होत नाही. जसे की एका जातीचे लोक एका राज्यात आहेत. परंतु दुसऱ्या राज्यामध्ये गेल्यावर त्या राज्यातील शासनाने कायद्याने ठरवलेल्या जातीमध्ये जर ते जाती जमातीचे समूह येत नसतील, तर त्यांना त्याबाबतचा हा निकाल लागू होतो. तो शिक्षणासाठी राजकीय याच्यासाठी सोयीसुविधांसाठी एक फायदा म्हणून आणि तोही राज्यांसाठी लागू आहे. मात्र अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधात्मक कायदा हा राज्यांसाठी नाही, तर संपूर्ण देशासाठी, केंद्रशासित राज्य आणि देश म्हणून जे काय राज्यघटनेने व्याख्या केली आहे त्या प्रत्येक भूमीमध्ये तो लागू होतो. तो कुठल्या सोयीसुविधाच्या संदर्भात नाही, तर तो अत्याचारापासून संरक्षण मिळण्यासाठी प्रिव्हिलेज विशेष अधिकार या कायद्यान्वये तो त्यांना दिला गेला आहे.
उच्च न्यायालयात सुनावणी: अत्यंत महत्त्वपूर्ण ही याचिका असल्यामुळे न्यायमूर्तींनी अडीच तास गंभीरपणे सर्व पक्षकारांचे मुद्दे नोंदवून घेतले. खंडपीठातील इतर तीन न्यायमूर्ती यांच्यासोबत देखील मुख्य न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे या थोड्या थोड्या वेळाने आपसात विचार विनिमय देखील करत होत्या. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी दोन्ही बाजूकडील दावे विविध सर्वोच्च न्यायालय विविध उच्च न्यायालय यांचे दाखले यांचे निवाडे त्याचे संदर्भ ऐकून घेत ही सुनावणी 10 मार्च 2023 रोजी आयोजित केली आहे.
हेही वाचा : Bombay High Court नवीन इमारतीसाठी शासनाने काय पाऊले उचलले ते सांगा मुंबई उच्च न्यायालय
