मुंबई : सक्तवसुली संचालनालयाने दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ( money laundering case ) पुण्यातील उद्योजक अविनाश भोसले यांचा मुलगा अमित भोसले ( Amit Bhosle acquitted ) याला विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी आरोपातून दोषमुक्त केले. संबंधित अनुसूचित गुन्ह्यात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आल्याची माहिती असूनही ईडीने तक्रार दाखल केली असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अनुसूचित गुन्हा नसताना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तक्रार टिकू शकत नाही, असे न्यायाधीश एम जी देशपांडे यांनी निकालात म्हटले आहे.
न्यायालयाचा निकाल : अमित भोसले आणि इतरांवर ईडीने ऑगस्टमध्ये पुण्यात दाखल केलेल्या फसवणुकीच्या गुन्ह्याच्या आधारे मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गुन्हा दाखल केला होता. आरोपींच्या वकिलांनी 2016 मध्ये फसवणूक केल्याप्रकरणी कोर्टात सी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. अंतर्गत फिर्यादी तक्रार दाखल करण्याच्या तारखेला या न्यायालयात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा 2002 कोणताही अनुसूचित गुन्हा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे पूर्वनिर्धारित गुन्ह्याच्या अनुपस्थितीत गुन्ह्याची कार्यवाही होऊ शकत नाही. जर गुन्ह्याची कोणतीही प्रगती नसेल तर कथित मनी लाँड्रिंगचा पीएमएलए खटला देखील टिकू शकत नाही पुढे चालू ठेवू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
गुन्ह्याचे अस्तित्व नाही : न्यायालयाने आपल्या निकालात पुढे असे म्हटले आहे की, ईडीला क्लोजर रिपोर्ट आणि प्रिडिकेट ऑफेन्सशी संबंधित केस क्लोजरची माहिती असूनही ईसीआयआर नोंदवला होता आणि ही फिर्यादी तक्रार दाखल केली होती. ईडीने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारल्याच्या विरोधात अपील दाखल केलेले नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. त्यात म्हटले आहे की, ED च्या भागावरील मौन आणि निष्क्रियता प्रेडिकेट गुन्ह्याचे अस्तित्व नसल्याची त्यांची स्वीकृती दर्शवते.
काय आहे प्रकरण : ईडीने 2016 मध्ये पुण्यात नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे भोसले यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. एफआयआरनुसार पुण्यातील भूखंड रणजित मोहिते यांनी एआरए मालमत्तांमध्ये हस्तांतरित केला होता ज्याने जमीन केवळ सरकारला हस्तांतरित केली जाऊ शकते अशा अटींचे उल्लंघन केले. या प्रकरणी भोसले आणि त्यांचा मुलगा अमित भोसले यांची ईडीने अनेकवेळा चौकशी केली होती. आता अमित भोसले यांच्यावर पीएमएलए प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा 2002 च्या कलमांखाली आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. येस बँक-डीएचएफएल प्रकरणात सीबीआय आणि ईडीने अटक केल्यानंतर अविनाश भोसले सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. भोसले आणि त्यांच्या कंपन्यांविरुद्ध ईडीने आणखी एक फॉरेन एक्स्चेंज मॅनिप्युलेशन अॅक्ट कारवाई सुरू केली आहे. एजन्सीने फेमा प्रकरणात गेल्या वर्षी जून महिन्यात 40 कोटींची मालमत्ताही जप्त केली होती.
येस बँक-DHFL घोटाळा नक्की प्रकरण काय आहे? : येस बँक DHFL ची केस मार्च 2020 मध्ये CBI ने नोंदवली होती. त्यानंतर सीबीआय आणि ED ने येस बँकेचे सह-संस्थापक राणा कपूर आणि DHFL चे तत्कालीन प्रोमोटर्स कपिल आणि धीरज वाधवन यांच्या घरावर छापे टाकले. या प्रकरणी राणा कपूर आणि कपिल वाधवन यांना अटक करण्यात आली होती. सीबीआय तपास सुरू करणार होती पण तोपर्यंत कोविड-१९ मुळे लॉकडाऊन जाहीर झाला. ईडीने २०२० मध्ये रेडियस ग्रुपच्या संजय छाब्रियांसह येस बँकेकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतलेल्या अनेक लोकांचे जबाब नोंदवले होते. सीबीआयने नंतर जून २०२० पर्यंत या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवला आणि राणा कपूर तसेच इतरांना ताब्यात घेतले.
या प्रकरणात अविनाश भोसलेंचा काय रोल? : या घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने भोसले यांना मे महिन्यात अटक केली होती. त्याआधी एप्रिल महिन्यात सीबीआयने या प्रकरणी भोसले शाहिद बलवा आणि इतरांच्या विविध मालमत्तांवर छापे टाकले होते. अविनाश भोसले यांनी येस बँकेकडून डीएचएफएलला कोट्यवधींचे कर्ज देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, त्यात त्यांना कमिशन स्वरुपात काही रक्कम मिळणार होती असा आरोप भोसलेंवरती आहे. संजय छाब्रिया यांच्या रेडियस ग्रुप आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प या दोन्ही प्रकल्पांची उभारणी करणाऱ्या एव्हेन्यू 54, वन महालक्ष्मी या तीन प्रकल्पांसाठी 2018 मध्ये भोसलेंच्या कंपनीने डीएचएफएलकडून सुमारे 69 कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप सीबीआयने केला होता. वरील दोन्ही प्रकल्प हे संजय छाब्रिया आणि सहाना समुहाचे बिल्डर आणि हॉटेल व्यावसायिक सुधाकर शेट्टी वरळीमध्ये करणार होते.
अविनाश भोसलेला 28 जून रोजी अटक : सीबीआयच्या तपासानुसार, एक करार झाला होता ज्या अंतर्गत भोसलेच्या कंपन्यांनी काही विशिष्ट सेवा पुरवायच्या होत्या, ज्यात आर्किटेक्चरल आणि इंजिनीअरिंग डिझाइन सल्लागार, बांधकाम सल्लागार, प्रकल्पाच्या खर्चाचा अंदाज लावण्यासाठी सल्लागार, प्रकल्प बांधकाम आणि करार सल्लागार आणि आर्थिक मूल्यांकन यांचा समावेश होता. परंतु तपासाअंती सीबीआय अधिकार्‍यांना असे आढळून आले की अशा कोणत्याही सेवा पुरविल्या गेल्या नाहीत. उलट कोणतेही काम किंवा सेवा न देता संपूर्ण रक्कम भोसलेंनी घेतली. भोसलेंनी कोणतेच काम केले नाही मग रक्कम त्यांना कशी दिली गेली याचा तपास सीबीआयने पुढे सुरु केला. तपासाअंती ED ने अविनाश भोसलेला 28 जून रोजी अटक केली. त्यानंतर त्यांना नऊ दिवस ईडी कोठडीत पाठवण्यात आले, नंतर त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. आता सीबीआयने नवीन चार्टशिट दाखल केली आहे, यामध्ये त्यांच्यावर काय कारवाई होते हे पाहावं लागणार आहे.
