मुंबई - राज्य सरकारने आज केलेल्या मंत्रीमंडळ विस्तारात दलित-आदिवासींच्या प्रतिनिधींवर अन्याय केला असल्याचे वक्तव्य राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केले. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात दलित समाजाचे २ आणि आदिवासी समाजाचे २ मंत्री सरकारने वगळले असल्याने, त्यावर पवार यांनी टीका केली.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधीपक्षांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पवार यांनी सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. पीक कर्ज घेतलेल्या राज्यातील शेतकर्‍यांना जाहीर झालेली कर्जमाफी मिळणे तर दूरच उलट शेतकऱ्यांना १२ ते १३ टक्के दराने व्याज आकारून त्यांची लुटमार चालू आहे. वास्तविक आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांना ० ते २ टक्के दराने पीक कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, दुष्काळामुळे ज्या शेतकऱ्यांना कर्ज फेडणे शक्य झाले नाही, त्यांना कर्जमाफी मिळणे आवश्यक होते. ते व्याज सरकारने भरायला हवे होते. परंतु, सध्याचे फडणवीस सरकार शेतकर्‍यांच्या पुनर्गठीत कर्जावर १२ ते १३ टक्के दराने जाचक व्याज आकारणी करत आहे. यातून शेतकरी आत्महत्या वाढल्या तर त्याचे पापही याच सरकारचे असेल अशी टीका पवार यांनी केली.
ऑक्टोबरमध्ये १९१ तालुके दुष्काळात होरपळत होते. परंतु, छावण्या एप्रिलमध्ये सुरु केल्या म्हणजे याचे सरकारने योग्य नियोजन केलेले नाही असेही अजित पवार म्हणाले. या सरकारकडून राज्यात पहिल्यांदाच विरोधी पक्षनेत्यांना फोडण्याचे काम केले जात आहे. कुठल्या रस्त्याने हे लोक लोकशाहीला घेवून जात आहे. लोकशाहीत हे योग्य आहे का? या सरकारने तारतम्य ठेवले नाही असा आरोप पवार यांनी केला. लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्ष टिकला पाहिजे. परंतु यालाच गालबोट लावण्याचे काम या सरकारकडून केले गेले असल्याचे पवार म्हणाले.
काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील शेतक-यांकडून पीक कर्जासाठीची रक्कम ही १३ टक्के व्याज दराने वसूल केली जात आहे. त्यावर आम्ही सरकारला जाब विचारणार असल्याचे सांगितले. आता राज्यात शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँका या पीककर्ज देण्यास तयार नाहीत, त्यासाठी आम्हाला केंद्राकडून आदेश आलेला नाही असेही सांगितले जात आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे राज्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या असल्याचा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला.
