मुंबई - शेतकऱ्यांच्या जीवनातील अस्थिरता संपवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आणि जैव तंत्रज्ञान याचा अधिकाधिक उपयोग करत बीज उत्पादनापासून ते मार्केटिंगपर्यंतचा सुस्पष्ट, कालबद्ध आणि सकारात्मक परिणामांच्या दिशेने वाटचाल करणारा निश्चित संशोधन आराखडा राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी एकत्रितपणे तयार करून शासनास सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी ‘संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समिती २०२०’ची ४८ वी सभा अकोला येथे ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. त्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कृषीमंत्री दादा भुसे हे होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड आवश्यक आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक क्षेत्र बंद करावी लागली. पण, शेती हे एकच क्षेत्र असे होते जे पूर्णत: खुले राहिले. संपूर्ण जग हे दोन घास अन्नासाठी अथक मेहनत करत असते. त्यांना दोन घास उपलब्ध करून देण्याचे काम बळीराजा शेतकरी करतो, म्हणून त्याचे आपल्यावर ऋण आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवणे हे आपल्या सगळ्यांचे कर्तव्य आहे.
शेतीमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढला पाहिजे
मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांना घरी बसून शेतीतील काही कामे करता येतील का? म्हणजे काही गोष्टींसाठी त्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ करता येईल का? याचा विचार संशोधकांनी करावा, यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी. सूक्ष्म सिंचनाचा उपयोग करताना शेतकऱ्यांना घरी बसून पिकांना पाणी देण्याची व्यवस्था विकसित करता येईल का, असे तंत्रज्ञान संशोधकांनी विकसित करण्याचा प्रयत्न करावा. अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ अशा निसर्गाच्या प्रकोपापासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला स्थिरता देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा कशा प्रकारे उपयोग करता येईल, याचा संशोधकांनी अभ्यास करावा, असे ठाकरे म्हणाले.
बाजारपेठ संशोधनाकडे अधिक जागरुकपणे लक्ष देण्याची गरज
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, आपण शेतकऱ्यांना विविध योजनांमधून मदत करतो, अनुदाने देतो. पिकांसाठी हमी भाव देखील देतो. हमीभाव नको, पण हमखास भाव मिळावा यासाठी शासन आग्रही आहे. त्यादृष्टीने बाजारपेठ संशोधनाकडे अधिक जागरुकपणे लक्ष देण्याची गरज आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागानेही कृषीमालाला अधिक चांगला भाव मिळण्यासाठी बाजारपेठ संशोधन करणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
‘विकेल ते पिकेल’ या योजनेचे महत्त्व
केंद्रीय कृषी कायद्यातील सुधारणा या शेतकरी हिताच्या असाव्यात, ही आपली आग्रही भूमिका असून यासाठी केंद्र शासनाने राज्यांच्या विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या बैठका घेऊन त्यांची मते घ्यावीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यामध्ये शेतकरी, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, संशोधक, बाजारपेठ क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांचीही मते घ्यावीत, असेही ते म्हणाले. कृषी क्षेत्रातील अस्थिरता संपवून शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात स्थिरता आणणे ही प्राधान्याची बाब असल्याचे स्पष्ट करून, कृषी संशोधन हे शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचवण्याची आवश्यकता मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी विस्कळीत शेती आणि शेतकऱ्यांना संघटित करून काम करण्याची, शेतकरी, शेतमजुरांच्या आरोग्यासाठी योजना आखण्याची, गरजही व्यक्त केली.
हेही वाचा- यूट्यूब व्हिडिओ पाहून एटीएम कापण्याचा प्रयत्न; आरोपीला रंगेहात पकडले
