मुंबई : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (2021)मध्ये मुंबईमध्ये आल्या होत्या आणि त्यावेळेला एका सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यांनी राष्ट्रगीताचा अवमान केला असा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यानंतर एका व्यक्तीने त्यांच्या विरोधात तक्रार केली होती. यासंदर्भात मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांना समन्स पाठवले होते. त्यावर आधारित त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याबाबत सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले, उद्या पुन्हा सुनावणी होईल. मात्र, आधी शिवडी दंडाधिकारी यांचा निकाल येऊ द्यावा मग ही सुनावणी करू अशी टीप्पणी त्यांनी केली आहे.
राष्ट्रगीताचे काही कडवे त्यांनी गायले : (दि.1 डिसेंबर 2021)या काळामध्ये ममता बॅनर्जी मुंबईमध्ये आल्या होत्या. सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये त्या उपस्थित होत्या. राष्ट्रगीत सुरू झाल्यावर राष्ट्रगीताचा त्यांनी अवमान केला असा आरोप त्यांनी केला आहे. राष्ट्रगीताचे काही कडवे त्यांनी गायले. नंतर त्यावेळी त्या बसून राहिल्या आणि नंतर त्या पुन्हा उठल्या असे म्हणत तक्रारदाराने हा (1971)च्या राष्ट्रगीता संदर्भातल्या नियमाचे उल्लंघन आहे आणि त्यानुसार त्यांना नोटीस बजवावी, असे देखील त्यांनी न्यायला पुढे सांगितले होते.
तीन वर्षाची त्याच्यामध्ये शिक्षेची तरतूद : तक्रारदार यांनी आपले याचिकेमध्ये हे देखील नमूद केले होते की, जो 1971 चा राष्ट्रगीताचा अवमान झाल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामध्ये जाणीवपूर्वक जर राष्ट्रगीताची बदनामी केली. अवमान केला अडथळा आणला, तर तीन वर्षाची त्याच्यामध्ये शिक्षेची तरतूद आहे. त्यानुसार याबाबत सत्र न्यायालयाने विचार करावा आणि तशी कारवाई करावी, असे देखील त्यांनी म्हटलं होते. त्यानुसार हा समन्स ममता बॅनर्जी यांना बजावला गेला होता. त्या समन्स विरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती.
ती व्यक्ती त्यावेळेला प्रत्यक्ष तेथे हजर नव्हती : ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या याचिकेमध्ये नमूद केलेले आहे की, ज्या व्यक्तीने त्यांच्या संदर्भात ही तक्रार केली. ती व्यक्ती त्यावेळेला प्रत्यक्ष तेथे हजर नव्हती. परंतु, त्याने प्रसार माध्यमातील संपादित बातमीचा काही भाग काही अंश पाहून माझ्या संदर्भात आरोप केला आहे, की मी राष्ट्रगीताचा अमान केला आहे इत्यादी. त्यामुळे सबब त्याने केलेली जी मागणी आहे ती रास्त नाही म्हणून त्यांचा अर्ज रद्द करावा ;अशी त्यांनी मागणी केली होती.
प्रकरण पुन्हा महादंडाधिकाऱ्यांकडे : यासंदर्भात जानेवारी 2023 मध्ये मुंबईतील विशेष न्यायाधीश आर एन रोकडे यांनी काही नियमाच्या प्रक्रिया आहे. म्हणून त्या कारणास्तव हा समन्स जो दिला होता. तो बाजूला ठेवला होता. आणि महादंडाधिकारी यांना तक्रारदाराच्या तक्रारीवरून नव्याने विचार करण्यासंदर्भात निर्देश दिले होते. याबाबत ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयासमोर युक्तीवाद केला की, विशेष न्यायालयाने समन्स एकदाच रद्द करून टाकायला हवे होते. प्रकरण पुन्हा महादंडाधिकारी यांच्याकडे पाठवू नये. आता या सर्व प्रकरणावर 29 मार्च सोमवार रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे एकल न्यायाधीश सुनावणी करणार आहेत.
हेही वाचा : Court summons to Thackeray:राऊतांच्या दाव्याने ठाकरे अडचणीत! न्यायालयाचे तिघांनाही समन्सरण?