मुंबई - सातव्या वेतन आयोगातील आश्वासित प्रगती योजनेच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभरातील विद्यापीठ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा बंद सुरूच आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतरही समाधान झाले नसल्याने लेखणी बंद आंदोलन राज्यात मंगळवारी देखील सुरूच राहणार असल्याचा इशारा विद्यापीठ अधिकारी कर्मचारी समन्वय समितीने दिला आहे.
राज्यातील 14 विद्यापीठात असलेल्या तब्बल 17 हजाराहून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी राज्यभरात लेखणी बंद आंदोलन पुकारले होते. याच पार्श्वभूमीवर सकाळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी या आंदोलनकर्त्या संघटनांच्या प्रतिनिधी सोबत ऑनलाईन बैठक घेऊन त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी त्यांनी अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. तसेच आश्वासित प्रगती योजना बंद न करता, ही योजना पुन्हा चालू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, राज्यातील स्थिती पूर्ववत होऊन कोरोनाचे हे जागतिक संकट संपल्यानंतर प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल, पाटील समितीचा अहवाल एका महिन्यात सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. तसेच विद्यार्थी हित लक्षात घेता या सर्व संघटनांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंतीही सामंत यांनी केली. परंतु विद्यापीठ अधिकारी कर्मचारी संघटनांनी हे आंदोलन मागे घेण्यास नकार देत ते सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रात्री उशिरापर्यंत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून आंदोलनकर्त्या अधिकारी कर्मचारी संघटनांना कोणत्याही स्वरूपाचे लेखी आश्वासन न मिळाल्याने उद्याही आमचे हे लेखणीबंद आंदोलन सुरूच राहील असा इशारा मुंबई विद्यापीठ शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी समन्वय समितीचे प्रमुख दीपक घोणे यांनी दिला आहे.
सकाळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री सोबत झालेल्या बैठकीनंतर आम्हाला सरकारकडून लेखी आश्वासन दिले जाईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु केवळ ते आश्वासनच ठरले असल्याने आम्ही हे आंदोलन पुढे सुरूच ठेवणार असल्याचे घोने यांनी सांगितले.
राज्यातील 14 विद्यापीठांमध्ये विविध ठिकाणी अधिकारी-कर्मचारी यांनीे लेखणी बंद आंदोलन केले. सरकारने आपल्या मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी,मुंबई विद्यापीठातील कलिना आणि फोर्ट संकुलात दिवसभर धरणे धरण्यात आले होते.यासोबतच चर्चगेट येथील एसएनडीटी महाविद्यालयातही अधिकारी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी हे धरणे धरून सरकारचा निषेध व्यक्त केला. तर मुंबईसह नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर,पुणे कोल्हापूर, नांदेड आदी विद्यापीठांमध्ये ही अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले होते.
