मुंबई - राणे, बापट व सच्चर कमिटीने आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषाचे पालन केलेले नाही. महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे अनेक राजकिय नेते व कारखानदार आहेत तसेच आतापर्यत राज्यात मराठा समाजाचे १३ मुख्यमंत्री झाले असताना हा समाज मागासलेला कसा ? असा मुद्दा मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील आजच्या मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्ता संजीव शुक्ला यांच्या वतीने अॅड. अरविंद दातार यांनी युक्तीवाद करताना उपस्थित केला.
'युथ फॉर इक्वॅलिटी'कडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर याचिककर्त्यांचे वकील अरविंद दातार यांचा आज युक्तिवाद झाला. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य शासनाला ५०% च्या वर आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे काय ? असा सवाल आज अॅड. अरविंद इनामदार यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५०% दिलेली आहे. मात्र, शासनाने सदर मर्यादा आता ओलांडली आहे. आरक्षणाबाबत शासनावर मोठ्या प्रमाणात जनतेचा तसेच राजकीय दबाव असल्यामुळे त्यांनी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मर्यादा ते ओलांडू शकत नाहीत, असे अॅड. दातार यांनी न्यायालयात म्हटले.
सन १९८० साली मंडल आयोगाने मराठा समाज मागास नसल्याचे म्हटले आहे. मग आता २०१८ मध्ये मराठा समाज अचानक मागास कसा काय झाला? मग राज्यात काहीच प्रगती झाली नाही काय? देशात एखाद्यावेळी अतिशय कठीण परिस्थिती किवा प्रसंग निर्माण झाल्यामुळे एखादा समाज देशांतर करत असेल तर त्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण देता येते. न्यायालयाने जाट समाजाचे आरक्षण रद्द केले आहे. एखादा समाज आर्थिक, शैक्षणिक व राजकिय दृष्टया पूढारलेला असेल, अशा समाजाला आरक्षण देता येत नाही, असे सर्वोच न्यायालयाचे आदेश आहेत.
राज्य मागास वर्गीय आयोग फक्त कोण मागास आहे, असा अहवाल देऊ शकते. १५ ऑगस्ट २०१८ सालच्या १०२ व्या घटनादुरूस्ती नंतर राज्याला कोणालाही आरक्षण देण्याची अधिकार राहिलेला नाही. त्यामुळे कोणत्याही एका विशिष्ठ समाजाला आरक्षण देता येत नाही. कलम ३४२ (२) प्रमाणे नविन कायदा करण्याचे अधिकार फक्त राष्ट्रपती यांना आहेत. अशा प्रकारचा युक्तिवाद अॅड. दातार यांनी केला आहे.
