मुंबई: ५ वर्षाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर मुंबई महानगरपालिका बरखास्त होऊन एक वर्ष होत आले आहे. गेल्या वर्षभरात निवडणूक झाल्या नसल्याने मुंबईत कोणीही नगरसेवक नाही. अशा परिस्थितीत भाजपच्या मागणीवरून पालिका आयुक्तांनी त्यांच्या नगरसेवकांच्या प्रभागासाठी भरघोस निधीची तरतूद केली आहे. यावरून पालिका आयुक्तांनी निधी वाटपात भेदभाव केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा: ठाकरे गटाने न्यायालयात जाण्याचा तसेच रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. तर निवडणूक झाल्यावर नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांना हा निधी वापरता येणार आहे, निवडणूक झाली नाही तर हा निधी कागदावरच राहणार असल्याचे पालिका आयुक्तांनी सांगितले आहे. यामुळे येत्या काही दिवसात हा वाद आणखी वाढणार असल्याचे दिसून येत आहे.
भाजपच्या विभागात अधिक निधी: मुंबई महानगरपालिकेचा २०२३ - २४ चा ५२ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला आहे. या निधीमधून भाजपाचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांच्या मागणीवरून ७७ प्रभागात प्रत्येकी ३ कोटी प्रमाणे २३१ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर इतर नगरसेवकांच्या प्रभागासाठी १ कोटी याप्रमाणे १५० कोटी एवढी आणि १० नामनिर्देशित नगरसेवकांकरिता एकूण १४ कोटी रुपये एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
पालिकेच्या संकल्पातील तरतुदी: पालकमंत्र्यांनी केलेल्या शिफारशीं साठी २५५ कोटी एवढी ठोक तरतूद केली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण ६५० कोटी इतक्या रकमेची तरतूद विविध पायाभूत, मुलभूत व नागरी सुविधा पुरविणे तसेच विकास कामे करण्याकरिता केली आहे. २२७ नगरसेवक व १० नामनिर्देशित नगरसेवकांकरिता प्रत्येकी ६० लाख याप्रमाणे एकूण १४२.२० कोटी रुपयांची तरतूद देखील नगरसेवक निधीमध्ये प्रस्ताविण्यात आलेली आहे.
आयुक्त कोणाच्या दबावाखाली?: मुंबई महानगरपालिकेत गेले वर्षभर कोणतेही नगरसेवक नाहीत. त्यामुळे स्थायी समिती तसेच सभागृह अस्तित्वात नसताना पालिका आयुक्तांनी भाजपच्या ७७ माजी नगरसेवकांच्या प्रभागाना प्रत्येकी ३ कोटी प्रमाणे निधी कसा मंजूर केला असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भाजपच्या माजी गटनेत्यांच्या पत्रावर इतका निधी दिला जात असेल तर त्याचवेळी मी माजी महापौर म्हणून माझ्या विभागात निधी देण्याची मागणी केली होती. मात्र आयुक्तांनी निधी दिलेला नाही. यावरून पालिका आयुक्त कोणाच्या दबावाखाली काम करतात, पालिका आयुक्त मुंबईत नगरसेवक नसताना प्रभागाला निधी देताना भेदभाव कसा करू शकतात, असा प्रश्न माजी माहापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी उपस्थित केला आहे.
निधी वाटपाबाबत न्यायालयात जाऊ: मुंबई महापालिकेतील शिवसेनेच्या माजी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत, माजी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, चंद्रशेखर वायंगणकर, हाजी हलीम खान, अनंत नर, तुकाराम पाटील, सचिन पडवळ आदी नगरसेवकांनी पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांची भेट घेतली. या भेटीत प्रत्येक विभागात समान निधीचे वाटप करावे असे पत्र देण्यात आले आहे. आयुक्त सकारात्मक वाटले आहेत. आम्ही काही काळ त्यांच्या उत्तराची वाट पाहू. त्यानंतर आमच्या मागणीचा आयुक्तांनी विचार न केल्यास असमान निधी वाटपाबाबत न्यायालयात जाऊ. तसेच गरज पडल्यास आम्ही आमची ताकद दाखवण्यसाठी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा महाडेश्वर यांनी दिला आहे. भाजपाच्या प्रभागात राहणारे नागरिक म्हणजे मुंबईकर व शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्षाच्या प्रभागात राहणारे नागरिक मुंबईकर नाही का, असा प्रश्न आता शिवसेनेने केला आहे. मुंबईमध्ये असमान निधी वाटप करून लोकशाहीची थट्टा केली आहे, असेही महाडेश्वर यांनी म्हटले आहे.
ते नागरिक नाहीत का?: भाजपच्या माजी गटनेत्यांच्या पत्रावर पालिका आयुक्तांनी भाजपच्या प्रभागांसाठी निधीची तरतूद केली आहे. त्यानंतर शिवसेनेसह काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी निधी देण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरु केला आहे. भाजपच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागात निधी दिल्याने तेथील नागरिक आणि इतर प्रभागातील नागरिक नाहीत का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. इतर प्रभागात निधी दिला नाही तर राजकीय पक्ष आक्रमक झालेले दिसणारा आहेत.
अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये फेरफार होऊ शकतो: दरम्यान सन २०२३-२४ अर्थसंकल्पीय अंदाज महानगरपालिका आयुक्त स्तरावर तयार करुन ते प्रशासक (स्थायी समिती) यांना दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर करण्यात आले आहे. सदर अर्थसंकल्पीय अंदाजास दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत प्रशासक (स्थायी समिती) यांचे स्तरावर तसेच दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत प्रशासक (महानगरपालिका) यांचे स्तरावर मंजुरी अपेक्षित आहे. प्रत्येक प्रभागाला ३ कोटींची निवडणूक झाल्यावर हा निधी नवीन नगरसेवकांना वापरता येणार आहे. निवडणूक झाली नाही तर हा निधी कागदावरच राहणार आहे, असे आयुक्तांनी म्हटले आहे.
