मुंबई - जागतिक दर्जाचे शहर म्हणुन ओळख असलेल्या मुंबईला स्वच्छ ठेवण्याचे काम सफाई कामगार करतात. पालिकेत हजारो पदे रिक्त असल्याने कंत्राटी कामगार नियुक्त केले आहेत. अशाच सफाई विभागात काम करणाऱ्या ५८० कंत्राटी सफाई कामगारांना तब्बल १६ वर्षानंतर न्याय मिळाला आहे. या कामगारांना मुंबई महापालिका सेवेत कायम करण्याचा निर्णय औद्योगिक न्यायालयाने दिला आहे. अशी माहिती कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचे चिटणीस मिलिंद रानडे यांनी दिली.
- कंत्राटी कामगारांसाठी लढा -
मुंबई महापालिकेने १९९६ पासून कंत्राटादारांमार्फच सफाई कामगारांची नियुक्ती केली. मात्र रोज मुंबई स्वच्छ ठेवणाऱ्या या कामगारांना पालिकेने साधे हजेरी कार्डही दिले नव्हते. साप्ताहिक रजाही दिली जात नसल्याने वर्षाचे ३६५ दिवस त्यांना काम करावे लागत असे. सतत १० तास घाणीमध्ये काम करूनही त्यांना आवश्यक सुविधा मिळत नव्हत्या. पालिका पत्रकाप्रमाणे १२७ रुपये रोज हा वेतन दर होता. पण प्रत्यक्षात ५५ रुपये ते ६० रुपये रोखीने हातावर टेकवले जायचे. याचे कोणतेही रेकॉर्ड ठेवले जात नसे. कायद्याचे कोणतेही फायदे मिळू नये म्हणून त्यांना कामगार असे न म्हणता "स्वयंसेवक" असे गोंडस नाव पालिकेकडून देण्यात आले. त्यांच्यावर काम करणाऱ्या कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने मोर्चे, आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांच्या हक्काच्या मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यांना पालिकेच्या सेवेत कायम स्वरुपी घेण्यासाठीचा प्रश्न संघटनेने लावून धरला होता. अशी माहिती रानडे यांनी दिली आहे.
- ५८० कामगार पालिकेत कायम -
संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कंत्राटी कामगारांचा न्याय्य हक्कासाठी संघर्ष सुरू होता. त्यांना पालिकेचा कामगार म्हणून सेवेत घेण्यासाठी सातत्याने मागणी लावून धरण्यात आली. २००४ मध्ये कायद्यात झालेल्या बदलांमुळे ही केस औद्योगिक न्यायालयात चालवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर २००५ पासून ५८० कामगारांची केस औद्योगिक न्यायालयात चालू होती. अखेर तब्बल १६ वर्षानंतर ५८० कामगारांना पालिकेत कायम कामगार म्हणून सेवेत घेण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णयानंतर कामगारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असल्याचे रानडे यांनी सांगितले.
