मुंबई - अखेर अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या लढ्याला यश आले आहे. गावगाडा हाकणाऱ्या सरपंचाला मासिक वेतन चालू होणार आहे. आता प्रत्येक गावच्या सरपंचाला महिन्याला ५ हजार रुपये वेतन मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहीती अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली. अर्थसंकल्पात एकूण ग्रामपंचायतीसाठी ७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यापैकी २०० कोटी रुपये सरपंच मानधनासाठी तर उर्वरीत ५०० कोटी रुपये ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी देण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतीचा कारभार हाकणाऱ्या सरपंचाला मासिक वेतन असावे. तसेच सरपंचाचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी सरपंचामधून आमदार निवडावे. अशी मागणी अखिल भारतीय संरपंच परिषदेच्या माध्यमातून अनेक दिवसापासून केली जात होती. अखेर या लढ्याला यश आले आहे.
२००३ साली अखिल भारतीय सरपंच परिषदेची स्थापना झाली. तेव्हापासून परिषदेने सातत्याने ग्रामपंचायतीसंबधी असणाऱ्या अडीअडचणी सोडवण्याचे प्रयत्न केले. गेल्या दीड वर्षापासून सरपंच परिषदेने राज्यभर जिल्हा व तालुके मेळावे घेऊन सरपंचामध्ये जागृती निर्माण केली. परिषदेने सातत्याने सरपंच आणि ग्रामपंचायतीच्या प्रश्नासंबधी मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकासमंत्र्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
'या' प्रमुख मागण्यांना मंजुरी
१) सरपंचांना मिळणार मासिक वेतन
२) पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेमध्ये स्वतंत्र सरपंच कक्ष असणार
३) मुंबईमध्ये सरपंच भवन होणार
२ मार्च २०१९ ला सरपंच परिषदेची मुख्यमंत्र्यासोबत बैठक झाली. यामध्ये आमच्या मागण्याला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले. ग्रामपंचायती कायमस्वरुपी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाची एक कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णयही यामध्ये घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
