लातूर - कृषी विद्युत पंपाऐवजी आता सौर कृषी पंपाद्वारेच पाणी उपसा करण्याचा नियम लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे कृषी पंपाची जागा सौरपंप घेत असून त्यानुसार जिल्ह्याला उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. मात्र, महावितरण आणि भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या काराभारामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वंचित रहावे लागत आहे.
दुर्गम भागासह सरसकट विद्युप पंपाऐवजी सौरपंप शेतकऱ्यांना देण्याचे निकष राज्य सरकारने ठरवून दिले आहेत. मात्र, किचकट प्रक्रिया आणि अधिकाऱ्यांची उदासिनता यामुळे जिल्ह्यात योजनेला गती प्राप्त झालेली नाही. आतापर्यंत ११०० पैकी केवळ ३०० शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली तर ८०० प्रस्ताव प्रक्रियेत रखडले आहेत.
मुख्यमंत्री सौर पंप कृषी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अतिशोषित भागातील शेतकऱ्यांसाठी भूजल सर्वेक्षणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र गरजेचे असल्याचे सांगितले जात आहे. तर शाश्वत पाण्याचा स्त्रोत आहे किंवा नाही याची तपासणी महावितरणने करावी शिवाय भूजल नकाशे उपलब्ध करण्याचीही आवश्यकता नसल्याचे पत्र महावितरणला देण्यात आल्याचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. भा.ना. संगणवार यांनी सांगितले. मात्र, महावितरणने निश्चित केलेली प्रक्रिया ही सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून तपासणी करावी, असे संकेत देण्यात आल्यानेच हे काम महावितरणने भूजल सर्वेक्षण विभागाकडे सुपूर्द केल्याचेही सांगण्यात येत आहे. तर प्रशासनाने दिलेले निर्देश भुजल सर्वेक्षण विभागाच्या लक्षात येत नसल्याचा ठपका महावितरणचे मुख्य अभियंता सचिन तलवाड यांनी सांगितले. या २ विभागाच्या भूमिकेमुळे योजनेची अंमलबजावणी होण्यास विलंब होत आहे. शेतकऱ्यांचीही पायपीट होत असून लवकर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
अनेक शेतकरी ऑनलाईनद्वारे या सौरपंप योजनेत सहभागी होत आहेत. मात्र, काही शेतकरी अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे सौरपंपाचा लाभापासून वंचित राहत आहेत. सबंध जिल्ह्यातून केवळ ३०० शेतकऱ्यांनासाठी अगोदर या सौरपंपाचा लाभ होणार असला तरी अनेक शेतकरी वंचितही राहत आहेत.
