कोल्हापूर - मराठा आरक्षण प्रकरणावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारचे वकील उपस्थित न राहिल्याने काही काळ सुनावणी स्थगित करावी लागली होती. राज्य सरकारच्या या हलगर्जीपणाचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. 'सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे वकील सुनावणीला उपस्थित राहत नाहीत. हे दुर्दैवी तसेच अत्यंत गंभीर बाब असल्या'चे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटले आहे. सोशल मीडियावरून संभाजीराजेंनी आपली ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष असलेल्या अशोकराव चव्हाणांना यापूर्वी मी अनेकदा सावध केले होते. ही केस गांभीर्याने घेण्यासंबंधी अधिकारीवर्गाला सूचना देऊन अधिकारी आणि वकील मंडळी यामधील समन्वय त्यांनी स्वतः साधायला हवा होता. सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांना सूचना देऊन जबाबदाऱ्या निश्चित करायला हव्यात. राज्य सरकारच्या वकिलांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू ही पुराव्यानिशी भक्कमपणे मांडणे गरजेचे असल्याचेही संभाजीराजेंनी म्हटले आहे.
