जालना - अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी या गावात शासनाच्या योजनेतून बांधलेल्या शौचालयांची कामे अर्धवट असतानाही त्यांना पूर्ण अनुदान दिल्याप्रकरणी तत्कालीन दोन्ही ग्रामसेवकांना निलंबित करण्यात आले आहे.
अंतरवाली सराटी येथे राहणाऱ्या रवींद्र नंदकुमार घाडगे यांनी 27 जुलैला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात तक्रार केली होती. तसेच गेल्या तीन वर्षातील विकास कामांची चौकशी करण्याची मागणीही ही केली होती. त्यामध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत 43 लाख रुपयांचा निधी मिळाल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी संगनमत करुन हा निधी लाटला आहे आणि थातूरमातूर काम केल्यामुळे अंथरलेली जलवाहिनी उघडी पडली आहे. यानंतर आता पुन्हा टंचाई आराखडा दाखवून निधीची मागणी होत आहे. मात्र, 43 लाखांची राष्ट्रीय पेयजल योजना एकाच वर्षात कुचकामी होतेच कशी? असा प्रश्नही रवींद्र घाडगे यांनी उपस्थित केला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी 12 लाख रुपये खर्च करुन बांधलेल्या ग्रामपंचायत कार्यालयाची दुरावस्था झाली आहे. फरशा खिळखिळ्या झाल्या आहेत आणि काही कामे अर्धवट आहेत. या दुरुस्तीसाठी पुन्हा निधी मागितला जात आहे. या आणि अन्य प्रश्नासंदर्भात रवींद्र घाडगे यांनी चौकशीची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी यासंदर्भात त्यांच्या दालनामध्ये वारंवार सुनावणी घेतली. तसेच अंबडच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना याबाबत चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यांनी दिलेल्या अहवालावरुन अंतरवाली सराटी या गावच्या तत्कालीन ग्रामसेविका के.एल. इंगळे यांनी 8 शौचालयांची अनुदानाची रक्कम काम अर्धवट असतानाही लाभार्थ्याला दिली आहे. तसेच याच गावचे तत्कालीन ग्रामसेवक व्ही. जे. धायतडक यांनी अर्धवट असलेल्या 24 शौचालयांच्या लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप केले आहे. या दोन्ही ग्रामसेवकांनी कर्तव्यामध्ये कसूर केल्याचा ठपका ठेवत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सोमवारी पुन्हा एकदा सुनावणी घेऊन निलंबनाचे आदेश बजावले आहेत.
दरम्यान, निलंबनाच्या काळामध्ये एकाला जालना तर एकाला बदनापूर पंचायत समिती म्हणून मुख्यालय देण्यात आले आहे.
