घटनापीठापुढे सुनावणी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती - अशोक चव्हाण

जे लोक आम्हाला मराठा आरक्षणासंदर्भात गंभीर नाहीत, असे म्हणत आहेत. ते राजकीय भाष्य आहे आणि मला या राजकारणात पडायचे नाही. त्याच सोबत ही सुनावणी संविधानिक घटनापीठापुढे व्हावी, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करणार असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

जालना - राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडली नाही, या आरोपात काही तथ्य नाही. जे लोक आम्हाला मराठा आरक्षणासंदर्भात गंभीर नाहीत, असे म्हणत आहेत. ते राजकीय भाष्य आहे आणि मला या राजकारणात पडायचे नाही, असे स्पष्ट करतानाच, ही सुनावणी घटनापीठापुढे व्हावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे, अशी माहिती ती सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. आज जालना दौऱ्यावर आले असताना ते बोलत होते.

आमचा प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असून चांगले वकीलही बाजू मांडत आहेत. ज्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी आहे, त्या खंडपीठासमोर पुन्हा सुनावणी होणे, आम्हाला अपेक्षित नाही. कारण त्यांनीच मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे घटनापीठापुढे मराठा आरक्षणाची सुनावणी व्हावी, ही आमची भूमिका आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाला देखील विनंती केली असल्याचेही ही अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अतिवृष्टीसंदर्भात 10 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यापैकी 2600 कोटी रुपये रस्ते व पूल दुरुस्तीसाठी दिलेले आहेत. या संदर्भातच मराठवाड्यातील कोणत्या भागात किती पूल दुरुस्त करायचे आहेत. रस्त्यांची काय परिस्थिती आहे, हे पाहण्यासाठीच आज आपण येथे आलो आहोत, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.