जालना - ग्रामपंचायतीत केल्या जाणाऱ्या विकास कामांची रक्कम तीन लाखापेक्षा जास्त असेल तर त्याचे ई-टेंडरिंग करावे, या शासनाच्या आदेशावरून जिल्हा परिषदेमध्ये आज सर्वसाधारण सदस्य आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली. दोघेही आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्याने अध्यक्षांना शेवटी सभा तहकूब करावी लागली.
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतीला मोठ्या प्रमाणात निधी येत आहे. हा निधी वापरताना विकास काम जर 3 लाखाच्या आत असेल तर त्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला आहे. त्यापेक्षा जास्त असेल तर त्याचे ई-टेंडरिंग करावे, असा आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी दिले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या सर्वच सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. यामध्ये सर्वच पक्षाचे सदस्य होते.
23 फेब्रुवारी 2018, 25 मार्च 2018, आणि 27 मे अशा तीन वेळा शासनाच्या अध्यादेशात दुरुस्त्या करण्यात आल्या. यानंतरही जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांनी याप्रकरणी शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले या मार्गदर्शनातील तत्त्वे आणि अध्यादेशातील तत्वे एकच आहेत. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मराठी भाषेतील काही शब्दांचे अर्थ चुकीचे समजल्याने हा गोंधळ झाला असल्याची माहिती अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांनी दिली. मात्र, त्यावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही. सीईओंनी या प्रकरणी माफी मागावी, अशी ठाम भूमिका सदस्यांनी घेतली. मात्र, अशा पद्धतीचा कोणताही आदेश नसल्याचे सांगत या प्रकरणात शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले जाईल, असे उत्तर सीईओनी दिल्यानंतर सदस्य आणखी संतप्त झाले. आणि त्यांनी हौदामध्ये उतरून गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली.
यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांनी सभा तहकूब केल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर सभागृहासमोरच शासनाच्या अध्यादेशाचा अर्थ खोतकर यांनी अरोरा यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जे कायद्यात असेल तेच काम करेन, अशी भूमिका अरोरा यांनी घेतली आहे.
निमा अरोरा यांना धारेवर धरण्याचे कारण-
3 लाखाच्या पुढील असलेल्या कामांसाठी ई-टेंडरिंग करावे लागणार असल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या अधिकार कमी होऊन नोंदणीकृत संस्था आणि कंत्राटदारांना हे कामे मिळतील. परिणामी जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंच यांच्या हितचिंतकांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले जाईल. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेला जिल्हा परिषद सदस्यांचा तीव्र विरोध आहे. म्हणून आज आज सर्वपक्षीय जिल्हा परिषद सदस्यांनी एक मताने मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा यांना धारेवर धरले.
