ETV Bharat / state

'जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठीच सीएए कायदा'

author img

By

Published : Feb 8, 2020, 7:01 PM IST

Updated : Feb 8, 2020, 7:11 PM IST

भारतीय संविधान बचाव नागरी कृती समितीच्यावतीने जिल्ह्यातील अमळनेरमध्ये शनिवारी जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेसाठी योगेंद्र यादव प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते.

caa
'जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठीच सीएए कायदा'

जळगाव - देशासमोरच्या मुख्य समस्यांवरून जनतेची नजर हटविण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर यासारखे मुद्दे समोर आणले आहेत, अशा शब्दात राजकीय विश्लेषक आणि कृषी चळवळीचे मार्गदर्शक योगेंद्र यादव यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र डागले. जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठीच सीएए कायदा लागू करण्याचा घाट घातला जातोय, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

'जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठीच सीएए कायदा'

भारतीय संविधान बचाव नागरी कृती समितीच्यावतीने जिल्ह्यातील अमळनेरमध्ये शनिवारी जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेसाठी यादव प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते.

हेही वाचा - नाशकात 'डर्टी' पाणीपुरीचा भांडाफोड

यादव यांनी यावेळी भाजप सरकारच्या ध्येय, धोरणांचा चांगलाच समाचार घेतला. 'आज आपल्या देशासमोर वाढती महागाई, बेरोजगारी, ढासळता विकास दर अशा महत्त्वाच्या समस्या आहेत. परंतु, त्या समस्यांचे निराकरण करण्याऐवजी केंद्रातील भाजप सरकार मात्र भलत्याच विषयांना प्राधान्य देत आहे', असे ते म्हणाले.

हेही वाचा - '..या बाबतीत फडणवीसांनी मोदींच्या पावलावर पाऊल ठेवले'

सीएए कायद्याच्या विषयावर बोलताना गृहमंत्री म्हणतात की आम्ही आता एक इंचही मागे सरकणार नाही. ते मागे सरकणार नाहीतच, कारण एक इंच मागे देशाच्या जीडीपीची तसेच आर्थिक परिस्थितीची वास्तविकता आहे, असा हल्लाबोल यादव यांनी यावेळी केला. सरकारकडे वेळ असल्यास लोकसंख्येचे नाही, तर बेरोजगारीचे रजिस्टर तयार करायला हवे, असा खोचक सल्लाही यादव यांनी सरकारला दिला.

जळगाव - देशासमोरच्या मुख्य समस्यांवरून जनतेची नजर हटविण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर यासारखे मुद्दे समोर आणले आहेत, अशा शब्दात राजकीय विश्लेषक आणि कृषी चळवळीचे मार्गदर्शक योगेंद्र यादव यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र डागले. जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठीच सीएए कायदा लागू करण्याचा घाट घातला जातोय, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

'जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठीच सीएए कायदा'

भारतीय संविधान बचाव नागरी कृती समितीच्यावतीने जिल्ह्यातील अमळनेरमध्ये शनिवारी जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेसाठी यादव प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते.

हेही वाचा - नाशकात 'डर्टी' पाणीपुरीचा भांडाफोड

यादव यांनी यावेळी भाजप सरकारच्या ध्येय, धोरणांचा चांगलाच समाचार घेतला. 'आज आपल्या देशासमोर वाढती महागाई, बेरोजगारी, ढासळता विकास दर अशा महत्त्वाच्या समस्या आहेत. परंतु, त्या समस्यांचे निराकरण करण्याऐवजी केंद्रातील भाजप सरकार मात्र भलत्याच विषयांना प्राधान्य देत आहे', असे ते म्हणाले.

हेही वाचा - '..या बाबतीत फडणवीसांनी मोदींच्या पावलावर पाऊल ठेवले'

सीएए कायद्याच्या विषयावर बोलताना गृहमंत्री म्हणतात की आम्ही आता एक इंचही मागे सरकणार नाही. ते मागे सरकणार नाहीतच, कारण एक इंच मागे देशाच्या जीडीपीची तसेच आर्थिक परिस्थितीची वास्तविकता आहे, असा हल्लाबोल यादव यांनी यावेळी केला. सरकारकडे वेळ असल्यास लोकसंख्येचे नाही, तर बेरोजगारीचे रजिस्टर तयार करायला हवे, असा खोचक सल्लाही यादव यांनी सरकारला दिला.

Intro:जळगाव
देशासमोर असलेल्या प्रमुख समस्यांवरून जनतेची नजर हटविण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने सीएए, एनआरसी तसेच एनपीआर यासारखे मुद्दे समोर आणले आहेत, अशा शब्दांत राजकीय विश्लेषक तथा कृषी चळवळीचे मार्गदर्शक योगेंद्र यादव यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे.Body:भारतीय संविधान बचाव नागरी कृती समितीच्या वतीने जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेरात जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेसाठी यादव प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते. सभेनंतर ते माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.Conclusion:योगेंद्र यादव यांनी यावेळी भाजप सरकारच्या ध्येयधोरणांचा चांगलाच समाचार घेतला. ते पुढे म्हणाले, आज आपल्या देशासमोर वाढती महागाई, बेरोजगारी, ढासळता विकास दर अशा महत्त्वाच्या समस्या आहेत. परंतु, त्या समस्यांचे निराकरण करण्याऐवजी केंद्रातील भाजप सरकार मात्र भलत्याच विषयांना प्राधान्य देत आहे. सीएए कायद्याच्या विषयावर बोलताना आपल्या देशाचे गृहमंत्री म्हणतात की आम्ही आता एक इंचही मागे सरकणार नाहीत. ते मागे सरकणार नाहीत; कारण एक इंच मागे देशाच्या जीडीपीची तसेच आर्थिक परिस्थितीची वास्तविकता आहे. सरकारला याची भीती आहे. देशातील समस्यांवरून लक्ष हटविण्यासाठी तसेच जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठीच सीएए कायदा लागू करण्याचा घाट घातला जातो आहे. सरकारकडे वेळ असेल तर सरकारने लोकसंख्येचे नाही तर बेरोजगारीचे रजिस्टर तयार करायला हवे, असे यादव यावेळी म्हणाले.
Last Updated : Feb 8, 2020, 7:11 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.