मुंबई - जळगाव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला ( Irrigation Scheme In Jalgaon District ) गती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी सरकारने २२२६ कोटी रुपयाच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत ( Ministry Meeting ) घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाने उपसा सिंचन योजनेस मान्यता दिल्याने जळगाव ( Irrigation Scheme In Jalgaon District ) जिल्ह्यातील २६ हजार हेक्टर क्षेत्रास फायदा होणार आहे.
Irrigation Scheme मंत्रिमंडळाने उपसा सिंचन योजनेस मान्यता दिल्याने जळगाव जिल्ह्यातील २६ हजार हेक्टर क्षेत्रास होणार फायदा
राज्य मंत्रिमंडळाने जळगाव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला ( Ministry Gives Permission To Irrigation Scheme In Jalgaon District ) मान्यता दिली आहे. या योजनेला मान्यता दिल्याने जळगाव जिल्ह्यातील 26 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील फायदा होणार आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील ( Jalgaon Farmer Gets Benefits Due To Irrigation Scheme ) शेतकऱ्यांना आता दिलासा मिळाला आहे.
मंत्रालय
या जिल्ह्यातील गावांना होणार फायदा इस्लामपूर धरणातून जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील २१ गावे तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगाव-जामोद तालुक्यातील ५३ गावे तसेच संग्रामपूर तालुक्यातील ३० गावे अशी एकूण १०४ गावातील २५ हजार ८९८ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. जळगाव जिल्ह्यातील ८ हजार २४९ हेक्टर आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील १७ हजार ६४९ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे. या प्रकल्पासाठी ५९७ हेक्टर जागेपैकी ४५८ हेक्टर भूसंपादन झाले आहे. माती धरणाचे काम ६८ टक्के पूर्ण झाले असून कमांड इरियामध्ये ५ हजार १६२ शेततळी देखील घेण्यात येणार आहेत.
मंत्रिमंडळ निर्णय
- आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना ( Government Will Continue To Tribal Departments Contract Basis Worker) नियमित करणार (आदिवासी विभाग)
- खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड.राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार. (रोजगार हमी योजना)
- गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय ( Village Court In Sangli ) (विधि व न्याय विभाग)•राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा.(कृषि विभाग)
- शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
- कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद(कामगार विभाग)
- १३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार. (सहकार विभाग)
- पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार. (पर्यटन विभाग)
- स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार(सामान्य प्रशासन विभाग)
- पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता (उच्च व तंत्रशिक्षण )
- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार(गृह विभाग )
- राज्यातील शाळांना अनुदान. ११०० कोटींना मान्यता(शालेय शिक्षण)
- महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत. (विधी व न्याय)
मुंबई - जळगाव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला ( Irrigation Scheme In Jalgaon District ) गती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी सरकारने २२२६ कोटी रुपयाच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत ( Ministry Meeting ) घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाने उपसा सिंचन योजनेस मान्यता दिल्याने जळगाव ( Irrigation Scheme In Jalgaon District ) जिल्ह्यातील २६ हजार हेक्टर क्षेत्रास फायदा होणार आहे.
या जिल्ह्यातील गावांना होणार फायदा इस्लामपूर धरणातून जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील २१ गावे तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगाव-जामोद तालुक्यातील ५३ गावे तसेच संग्रामपूर तालुक्यातील ३० गावे अशी एकूण १०४ गावातील २५ हजार ८९८ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. जळगाव जिल्ह्यातील ८ हजार २४९ हेक्टर आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील १७ हजार ६४९ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे. या प्रकल्पासाठी ५९७ हेक्टर जागेपैकी ४५८ हेक्टर भूसंपादन झाले आहे. माती धरणाचे काम ६८ टक्के पूर्ण झाले असून कमांड इरियामध्ये ५ हजार १६२ शेततळी देखील घेण्यात येणार आहेत.
मंत्रिमंडळ निर्णय
- आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना ( Government Will Continue To Tribal Departments Contract Basis Worker) नियमित करणार (आदिवासी विभाग)
- खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड.राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार. (रोजगार हमी योजना)
- गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय ( Village Court In Sangli ) (विधि व न्याय विभाग)•राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा.(कृषि विभाग)
- शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
- कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद(कामगार विभाग)
- १३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार. (सहकार विभाग)
- पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार. (पर्यटन विभाग)
- स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार(सामान्य प्रशासन विभाग)
- पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता (उच्च व तंत्रशिक्षण )
- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार(गृह विभाग )
- राज्यातील शाळांना अनुदान. ११०० कोटींना मान्यता(शालेय शिक्षण)
- महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत. (विधी व न्याय)
