जळगाव - शासकीय कराच्या रकमेचा (घरपट्टी) भरणा मुदतीत केलेला नसल्याने डोंगर कठोरा ( ता.यावल,)येथील ग्रामपंचायती च्या 12 सदस्यांना अपात्र करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिले आहेत. या कारवाईने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
डोंगर कठोरा ग्रामपंचयतीचे 13 सदस्य निवडून आले होते. 2019-20 चे वार्षिक दप्तर तपासणी यावलचे गटविकास अधिकारी व ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी यांनी केली असता असे आढळून आले की, सरपंच सुमनबाई इच्छाराम वाघ यांनीच फक्त मुदतीमध्ये शासकीय कराच्या रकमेचा (घरपट्टी) भरणा मुदतीत म्हणजे 90 दिवसांच्या आत केला आहे. उर्वरीत उपसरपंच यांच्यासह 12 सदस्यांनी मुदतीत शासकीय कराच्या रकमेचा (घरपट्टी) भरणा मुदतीत केला नाही. त्यामुळे 12 सदस्यांना अपात्र करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राऊत यांनी दिले आहे.
हेही वाचा-पेट्रोल दरवाढीचा भडका; यवतमाळ जिल्ह्यात पेट्रोल प्रति लिटर 92 रुपये
या लोकप्रतिनिधींवर झाली कारवाई-
उपसरपंच नितीन भागवत भिरुड, सदस्य रत्नदिप मुरलीधर सोनवणे, यदुनाथ प्रेमचंद पाटील, प्रीती विनोद राणे, यांनी अनुक्रमे 96, 162, 177 दिवस उशिराने कर भरणा केलेला आहे. उर्वरीत सदस्य निसार सरदार तडवी, प्रितम प्रकाश राणे, चंद्रकांत जगन्नाथ भिरूड, शशिकला विजय भिरूड, हलिमा रफिक तडवी, रेखा लुकमान तडवी, हसिना सुपडू तडवी, अनिता मनोहर बाऊस्कर यांनी आदेश पारीत होईपावेतो कराचा भरणा केलेला नव्हता.
हेही वाचा-त्यांनी आगीशी खेळू नये, राज्यपालांचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा
सदस्यांची कर भरण्यास टाळटाळ-
जनतेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे कराचा भरणा करणे आद्यकर्तव्य आहे. असे असतानाही त्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसुर केली आहे. लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून कराच्या रकमा उशिरा भरणे व भरण्यास टाळटाळ करणे अपेक्षित नसल्याचा सुनावणीत निष्कर्ष काढण्यात आला. कराची पावती मिळूनही मुदतीत कर भरणा न केल्यामुळे 12 सदस्यांना निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. कर भरणा केलेला नाही त्यांना मुळ रकमेवर 5 टक्के नोटीस फी, 5 टक्के दंड व संपूर्ण रकमेवर 5 टक्के व्याज आकारणी करून फेर कराची रकमेची पावती देण्याचे आदेश डोंगर कठोरा ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक यांना देण्यात आले आहेत.
मार्चची वाट न पाहता करभरणा करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन-
कारवाई झालेले सदस्य निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरल्याचे अभिजित राऊत यांनी सांगितले. कराचा भरणा न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर अशीच कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. कोरोनाच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे मार्चअखेरची वाट न पाहत करभरणा करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.
