हिंगोली- आरोग्य केंद्राची इमारत कर्जबाजारीपणामुळे बँकेत गहाण असेल तर यावर कोणाचा ही विश्वास बसणार नाही? मात्र हा धक्कादायक प्रकार घडलाय तो हिंगोली जिल्ह्यातील डोंगरकडा येथे. या ठिकाणी ज्या शेतकऱ्यांकडून इमारत बांधण्यासाठी शेतीची जागा घेतली, त्यावर बँकेच्या कर्मचाऱ्याला हाताशी धरून या शेतकऱ्याने 3 एकर जमिनीवर पाच लाख रुपयांचे कर्ज उचलले आहे. त्यामुळे इमारत उभारलेल्या जागेच्या सातबारा डोंगरकडा येथील भारतीय स्टेट बँकेत गहाण ठेवला ( Loan On PHC Building ) आहे. त्यामुळे बँकेतील अधिकारी - कर्मचाऱ्यांच्या कामावर शंका निर्माण झाली आहे.
1986- 87 मध्ये उद्घाटन
आपण बँकेतून कर्ज घ्यायचं म्हटलं तर एक दोन नव्हे तर चार पाच वेळा विचार करून, कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी धडपड करत असतो. अशातच कर्ज उचलताना आपल्याकडे असलेली मौल्यवान वस्तू, वाहन, घर, शेत जमीन गहाण ठेवण्यासाठी त्याच्या देखील कागदपत्राची जुळवा जुळव करून मोठी फाईल बनवून बँक अधिकाऱ्याकडे धाव घेतो. तेथे गेल्यानंतर एकाच भेटीत आपली फाईल पास होईल यावर कुणाचा ही विश्वास बसणार नाही. मात्र डोंगरकडा येथील आरोग्य विभागाच्या इमारतीवरून सर्वांचेच डोके गरगरायला लागले आहे. हिंगोली जिल्हा परभणीमध्ये समाविष्ट असताना तत्कालीन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मात्र रजनीताई सातव यांच्या हस्ते 1986- 87 मध्ये उद्घाटन झाले होते.
सातबारा नावे असल्याचा शेतकऱ्यांने उचलला फायदा
शंकरराव बळवंतराव देशमुख यांच्या नावाने सात बारा असलेल्या तीन एकर शेतीमध्ये ही आरोग्य विभागाची इमारत उभारली आहे. शासनाला दिलेल्या जमिनीचा सात बारा त्या शेतकऱ्यांच्याच नावावर राहून गेला. त्याचाच फायदा या शेतकऱ्याने घेत, आरोग्य विभागाची इमारत उभारलेल्या शेतीवर बँकेतूंन पाच लाख रुपयांचे कर्ज उचलले. यातून बँकेची तर दिशाभूल केलीच मात्र योग्य संधीचा देखील फायदा या शेतकऱ्यांने उचलला आहे. त्यामुळं या शेतकऱ्यांच्या कल्पनेची जिल्ह्यात चांगलीच चर्चा रंगली आहे. कर्जाची परत फेड केली नसल्याने, आरोग्य केंद्र असलेली सातबारा बँकेत गहाण ठेवण्यात आली आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांच्या कामावर प्रश्न चिन्ह
एरवी बँकेतून कर्ज घेण्यासाठी अनेकदा खेटे घ्यावे लागतात, एवढेच नव्हे तर कागदपत्राची जुळवा जुळव केल्यानंतर ही त्रुटी काढलेल्या कागदाची परत जुळवा जुळव करता करता अक्षरशः शेतकऱ्यांच्याच नव्हे तर कर्ज घेणाऱ्या प्रत्येकांच्या नाकी नऊ येतात. मात्र या प्रकरणार कागदपत्रे पाहूनच ताबडतोब एकाच भेटीत फाईल पास केली. वास्तविक पाहता स्थळ पाहणी करून फाइल मंजूर केली जाते. मात्र या प्रकरणात अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही पाहणी न करता, कर्ज प्रकरण मंजूर केले आहे. आता नेमकी कारवाई काय होतेय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच अधिकारी कर्मचारी देखील चांगलेच गोंधळून गेले आहेत. हा धक्कादायक प्रकार केवळ याच ठिकाणी आहे की इतर ही गावात आहे. याची चौकशी करणे गरजेचे आहे.
