धुळे - आदिवासी विकास विभागातील विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत झालेल्या प्रचंड अनियमितता प्रकरणी जबाबदार धरत तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी राजाराम हाळपे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. येत्या ३१ मे रोजी ते सेवानिवृत्त होणार आहेत. निवृ़त्तीच्या तीन दिवस आधीच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या कामकाजाच्या संदर्भात शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करण्यात आल्या. या तक्रारीच्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने १५ एप्रिल रोजी प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. या करीता विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. चौकशीत अडथळा नसावा, या अनुषंगाने हाळपे यांची वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, अनुसुचीत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नाशिक या ठिकाणी बदली करण्यात आली. यानंतर विभागीय चौकशी समितीच्या माध्यमातून चौकशी सुरु असताना अनेक तक्रारी देखील समोर आल्या. तसेच हाळपे यांच्या कालावधीत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणात अनियमीतता असल्याचे समोर आले आहे.
यामुळे शुक्रवारी राजाराम हाळपे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबन कालावधीत हाळपे यांचे अनुसुचीत जमाती प्रमाणपत्र कार्यालय नाशिक हे मुख्यालय देण्यात आले आहे. निलंबन कालावधीत सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष जमाती प्रमाणपत्र समिती नाशिक यांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय मुख्यालय सोडता येणार नसल्याचे आदेश आदिवासी विकास विभागाचे अवर सचिव भा.र.गावीत यांनी दिले आहेत. दरम्यान राजाराम हाळपे नियत वयोमानानुसार ३१ मे रोजी शासकीय सेवेतून निवृत्त होणार आहेत. निवृत्तीच्या तीन दिवस आधीच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
