ETV Bharat / state

चंद्रपूर : मनपातील घोटाळेबाजांवर कारवाई केल्यास जाहीर पालकमंत्र्यांचा सत्कार करू - शहर विकास आघाडी - चंद्रपूर शहर विकास आघाडींचे विजय वडेट्टीवारांना आवाहन

पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी घोटाळेबाजांविरुद्ध ठोस कारवाई करून दाखवल्यास चंद्रपूर शहरात त्यांचा जंगी सत्कार करू, असे प्रतिक्रिया शहर विकास आघाडीच्यावतीने देण्यात आली आहे.

chandrapur shahar vikas aaghadi news
chandrapur shahar vikas aaghadi news
author img

By

Published : Nov 25, 2021, 1:30 AM IST

चंद्रपूर - मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी 'महानगरपालिकेतील घोटाळेबाजांना सोडणार नाही' असे वक्तव्य केल्याची माहिती आहे. ते खरे असेल तर शहर विकास आघाडी पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेचे स्वागत करते. तसेच त्यांनी घोटाळेबाजांविरुद्ध ठोस कारवाई करून दाखवल्यास चंद्रपूर शहरात त्यांचा जंगी सत्कार करू, असे आवाहन शहर विकास आघाडीकडून करण्यात आले आहे.

प्रतिक्रिया

'कचरा संकलन व वाहतुकीची निविदा रद्द करावी' -

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत प्रसिद्धीमाध्यमांना पुरविण्यात आलेली आहे. या निकालामध्ये मुद्दा क्रमांक 12 मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की मे. स्वयंभू एजन्सीला वारंवार वाटाघाटीसाठी बोलाविण्याच्या महानगरपालिकेला अधिकार नाही. महानगरपालिकेकडून वारंवार वाटाघाटीसाठी बोलवण्यात येऊ नये ही मे. स्वयंभू एजन्सीची
मागणी मान्य करीत असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निकालांमध्ये नमूद केले. तसेच मुद्दा क्रमांक 12 मध्ये यापुढे निविदा प्रस्तावातील (RFP -Request for proposal मधील)अटी व शर्तीनुसार निविदा प्रक्रिया पुढे चालवावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिलेले आहे. एखाद्या निविदा प्रक्रियेमुळे किंवा कामामुळे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्यास किंवा निविदा प्रक्रियेमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे प्रथमदर्शनी लक्षात येत असल्यास किंवा अन्य कोणतेही कारणाने व कोणत्याही वेळेस निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला असतो. अशा प्रकारची अट कचरा संकलन व वाहतुकीच्या निविदा प्रस्तावामध्ये सुध्दा नमूद आहे. या अटीचा वापर करून आयुक्तांनी कचरा संकलन व वाहतुकीची निविदा रद्द करावी, अशी शहर विकास आघाडीची मागणी आहे.

'उद्या आम्ही गौप्यस्फोट करणार' -

निविदा प्रस्तावेच्या अटीमध्ये नमूद असल्यामुळे निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याच्या महानगरपालिकेच्या अधिकारा मध्ये उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, हे सुस्पष्ट आहे. मात्र, आयुक्त मोहिते कंत्राटदाराच्या सोयीने न्यायालयीन निकालाची अंमलबजावणी करून स्वयंभू एजन्सीला 40 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभ पोहोचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप शहर विकास आघाडीच्यावतीने करण्यात आली आहे. तसेच उच्च न्यायालयामध्ये व शासनाच्या चौकशी समितीसमोर आयुक्त राजेश मोहिते यांनी चुकीची माहिती सादर केली. याबाबत उद्या आम्ही गौप्यस्फोट करणार आहोत.आयुक्त मोहिते यांनी नियम डावलून मे. स्वयंभू एजन्सीला काम देण्याचा प्रयत्न केल्यास महानगरपालिकेच्या संभाव्य नुकसानीची भरपाई त्यांच्या व्यक्तीगत खात्यातून वसूल करण्यासाठी व मोहिते यांचे विरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी पाठपुरावा करणार, अशी माहिती यावेळी शहर विकास आघाडीकडून देण्यात आली.

हेही वाचा - ST Workers Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ, परिवहनमंत्र्यांची माहिती

चंद्रपूर - मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी 'महानगरपालिकेतील घोटाळेबाजांना सोडणार नाही' असे वक्तव्य केल्याची माहिती आहे. ते खरे असेल तर शहर विकास आघाडी पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेचे स्वागत करते. तसेच त्यांनी घोटाळेबाजांविरुद्ध ठोस कारवाई करून दाखवल्यास चंद्रपूर शहरात त्यांचा जंगी सत्कार करू, असे आवाहन शहर विकास आघाडीकडून करण्यात आले आहे.

प्रतिक्रिया

'कचरा संकलन व वाहतुकीची निविदा रद्द करावी' -

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत प्रसिद्धीमाध्यमांना पुरविण्यात आलेली आहे. या निकालामध्ये मुद्दा क्रमांक 12 मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की मे. स्वयंभू एजन्सीला वारंवार वाटाघाटीसाठी बोलाविण्याच्या महानगरपालिकेला अधिकार नाही. महानगरपालिकेकडून वारंवार वाटाघाटीसाठी बोलवण्यात येऊ नये ही मे. स्वयंभू एजन्सीची
मागणी मान्य करीत असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निकालांमध्ये नमूद केले. तसेच मुद्दा क्रमांक 12 मध्ये यापुढे निविदा प्रस्तावातील (RFP -Request for proposal मधील)अटी व शर्तीनुसार निविदा प्रक्रिया पुढे चालवावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिलेले आहे. एखाद्या निविदा प्रक्रियेमुळे किंवा कामामुळे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्यास किंवा निविदा प्रक्रियेमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे प्रथमदर्शनी लक्षात येत असल्यास किंवा अन्य कोणतेही कारणाने व कोणत्याही वेळेस निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला असतो. अशा प्रकारची अट कचरा संकलन व वाहतुकीच्या निविदा प्रस्तावामध्ये सुध्दा नमूद आहे. या अटीचा वापर करून आयुक्तांनी कचरा संकलन व वाहतुकीची निविदा रद्द करावी, अशी शहर विकास आघाडीची मागणी आहे.

'उद्या आम्ही गौप्यस्फोट करणार' -

निविदा प्रस्तावेच्या अटीमध्ये नमूद असल्यामुळे निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याच्या महानगरपालिकेच्या अधिकारा मध्ये उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, हे सुस्पष्ट आहे. मात्र, आयुक्त मोहिते कंत्राटदाराच्या सोयीने न्यायालयीन निकालाची अंमलबजावणी करून स्वयंभू एजन्सीला 40 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभ पोहोचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप शहर विकास आघाडीच्यावतीने करण्यात आली आहे. तसेच उच्च न्यायालयामध्ये व शासनाच्या चौकशी समितीसमोर आयुक्त राजेश मोहिते यांनी चुकीची माहिती सादर केली. याबाबत उद्या आम्ही गौप्यस्फोट करणार आहोत.आयुक्त मोहिते यांनी नियम डावलून मे. स्वयंभू एजन्सीला काम देण्याचा प्रयत्न केल्यास महानगरपालिकेच्या संभाव्य नुकसानीची भरपाई त्यांच्या व्यक्तीगत खात्यातून वसूल करण्यासाठी व मोहिते यांचे विरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी पाठपुरावा करणार, अशी माहिती यावेळी शहर विकास आघाडीकडून देण्यात आली.

हेही वाचा - ST Workers Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ, परिवहनमंत्र्यांची माहिती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.