भंडारा- पवनी शहरातील जिल्हा परिषद डिजिटल पब्लिक स्कुलची इमारत मोडकळीस आली आहे. पण तरीही याच इमारतीमध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थी जीव धोक्यात घालून अध्यन करतात. मात्र, शिक्षण विभागाला, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाला आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याचे गांभीर्य नाही. त्यामुळेच लोक वर्गणीतून इमारतीचा जीर्णोद्धार करण्याचे काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षकांनी ठरविले आहे.
१०० वर्ष जुन्या या इमारतीकडे बघितल्यावर कोणीही विश्वास करणार नाही की या इमारतीमध्ये शिक्षणाचे पवित्र काम केले जात असेल. कारण इमारतीचे छत पूर्णपणे मोडकडीस आले आहे. शाळेच्या आत गेल्यावर छतावरून डोकावणारा आकाश दिसतो, कधी कवले खाली पडतील याची भीती सतत मनात भेडसावत राहते. एका मोठ्या खोलीत बचावासाठी छताच्या खाली हिरवी नेट बांधली आहे. अध्यापनाची आवड आणि विद्यार्थ्यांना असलेली शिकण्याची आवड त्यांना हा जीवघेणे शिक्षण घेण्यास बाध्य करते.
मुख्याध्यापक घोडीचोरांनी केले अमुलाग्र बदल
२०१७ पर्यंत या शाळेची परिस्थिती अगदी महाराष्ट्रात डबघाईस आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या इतर शाळेंसारखीच होती. पटसंख्या ही ५ वर आली होती. त्यामुळे ही शाळा बंद होते की काय असा कायास येथील नागरिक करीत होते. मात्र, शाळेत मुख्याध्यापक म्हणून घोडीचोर रुजू झाले आणि त्यांनी शाळेतील शिक्षण पद्धतीमध्ये आमुल्यग्रह बदल घडवून आणले. शाळेत नर्सरी पासून शिक्षण सुरू केले. शाळेला डिजिटल स्कुल बनविले आणि केवळ तीन वर्ष्यात शाळेची पट संख्या ही १०४ वर आणून ठेवली. या पैकी ५५ विद्यार्थी हे पहिली ते चौथीचे आहेत. अजूनही आई वडील आपल्या मुलांना येथे शिक्षण देऊ इच्छितात. मात्र, या मोडक्या इमारतीमध्ये कसे शिकवावे असा प्रश्न त्यांच्या समोर निर्माण होतो.
लवकरात लवकर इमारत बांधाण्याची पालकांची विनंती
या शाळेत मोठ्या प्रमाणात फक्त गरिबांचे मुले शिक्षण घेत होते. मात्र, आता या शाळेत शिक्षकांचे, अभियंत्यांचे आणि इतरही उच्च शिक्षित लोकांचे मुले शिक्षणाला येत आहेत. मात्र, पहिले ही इमारत दुरुस्त करा, अशी मागणी हे पालक करीत आहेत. आम्ही बरेच पत्रव्यवहार केले आम्हाला केवळ आश्वासनाच्या पलीकडे काहीही मिळाले नाही. जिल्हा परिषद शाळेची पटसंख्या वाढविण्यासाठी शासन वेगवेगळे उपक्रम राबविले. मात्र, येथे शिक्षकांनी आपल्या प्रयत्नातून ही पटसंख्या वाढविली. जिल्हा परिषदेच्या वेळ काढू धोरणामुळे भविष्यात ही मारत पूर्णपणे पडेल आणि त्यामुळे येथील पटसंख्या कमी होण्याची भीती आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर ही इमारत बांधावी, अशी विनंती पालकांनी शासनाला केली आहे.
या इमारतीला लागूनच शासनाने एक छोटी इमारत बांधली आहे. मात्र, यातील एक खोली ही विस्तार अधिकाऱ्यांना दिल्याने उर्वरित ३ खोल्यात ७ वर्ग भरविणे शक्य होत नसल्याने या मोडकळीस आलेल्या इमारतीमध्ये नाईलाजास्तव मुलांना बसवून शिक्षण द्यावे लागते. तर कधी झाडांच्या खाली बसवून शिकवावे लागते. आम्ही शाळा शून्यातून पुन्हा पूर्णजीवित केली. ती आता वाढवायची आहे, त्यामुळे इमारतीचे छत कोसळण्यापूर्वी आम्ही माजी विद्यार्थी, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याकडून लोक वर्गणी करून शाळेची छत व्यवस्थित करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी आम्हाला लोकवर्गणी मिळणे सुरू ही झाली आहे. तरीही शासनाला मागणी आहे की आम्हाला शक्य तेवढ्या लवकर नवीन इमारत बांधून द्यावी.
मराठी शाळा पुनर्जीवित करण्यासाठी शिक्षणमंत्री नवनवीन उपक्रम आणत असल्याचे सांगत आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या शाळेकडे शिक्षण विभागाचे आणि राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे किती दुर्लक्ष आहे. याची ही शाळा जिवंत उदाहरण आहे. बहुतेक एखादी घटना या शाळेत झाल्यावर या ढिम्म प्रशाकीय अधिकाऱ्यांना आणि राजकीय नेत्यांना जाग येईल.
