भंडारा - लॉकडाऊनच्या काळातही शहरातील एका शासकीय कर्मचाऱ्याचे केकचे दुकान सुरूच होते. तसेच, अत्यावशक सेवेसाठी वापरले जाणारे शासकीय वाहन अधिकारी आणि कर्मचारी केक नेण्यासाठी वापरात असल्याचा धक्कादायक प्रकार येथे सुरू होता. माध्यमांनी तक्रार केल्यावर ही दुकान बंद केले गेली. मात्र नियम मोडणाऱ्या या दुकांदारावर कोणतीही कारवाई न करता पाठिशी घातले.
देशभरात लॉकडाऊन सुरू आहे. केवळ जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने सुरू आहेत. मात्र भंडारा येथील प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी या लॉकडाऊनचा आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावत आहेत.
नगरपालिकेत कार्यरत असलेले खेडीकर यांची शहरात मधुर बेकरी नावाने दोन केक सेंटर आहेत. संपूर्ण शहरातील केक सेंटर बंद असली तरी यांची दोन्ही दुकाने सुरूच आहेत. जीवनावश्यक वस्तुव्यतिरिक्त इतरांनी दुकान सुरू ठेवल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. शहरात हे काम नगर पालिकेद्वारे केले जाते. मात्र, हे कर्मचारी इतर सर्व दुकान बंद ठेवतांना मधुर बेकरीकडे मुद्दाम डोळेझाक करीत होते. तर इतर विभागाचे कर्मचारी आणि अधिकारी कुटुंबातील लोकांसाठी केक खरेदी करता यावेत, म्हणून या दुकानाकडे दुर्लक्ष करीत होते. त्यामुळे इतर दुकानदाराच्या मनात प्रशासनाच्या या दुटप्पी भूमिकेविरुद्ध रोष निर्माण झाला होता.
मंगळवारी तर पाणी पुरवठा विभागातील सेवेत असलेल्या टाटा सुमो गोल्ड गाडी क्र. MH- 36-F- 8262 ही दुकानात चक्क केक घेण्यासाठी आली होती. म्हणजे, शासकीय वाहनाचा खाजगी कामासाठी वापर केला जात आहे आणि तेही अशा संवेदनशील आणि धोक्याच्या वेळी. याविषयी पाणी पुरवठा अधिकारी पाटील यांना विचारले असता, 'मला महिती नाही , चालकाला विचारून सांगतो,' असे ते म्हणाले. काही वेळाने 'चालकाच्या मुलाचा वाढदिवस होता, म्हणून तो मला न सांगता केक आणायला गेला,' असे उत्तर मिळाले.
अधिकाऱ्याला न विचारता चालक खाजगी कामासाठी गाडी घेऊन जाऊ शकतो. एखाद्या तो अवैधरीत्या चालणाऱ्या कामासाठीही हे वाहन वापरले जाऊ शकते. सध्या लॉकडाऊनमुळे सर्व प्रकारची दारू दुकाने बंद आहेत. याचीही अवैध विक्री सुरू आहे. त्यावर कारवाईसाठी वापरण्यात येणार वाहन त्याच वस्तूची ने-आण करण्यासाठीही वापरले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय, हे शासकीय वाहन असल्याने त्याला कोणीही अडविणार नाही. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोरोनामुळे पसरलेल्या महामारीचा धोका वाढलेला असताना बेजबाबदारपणे नियमांचे उल्लंघन करणे, होऊ देणे किंवा तिकडे काणाडोळा करणे गंभीर आहे.
दरम्यान, माध्यमांनी आवाज उठवल्यानंतर हे दुकान बंद करण्यात आले आहे. मात्र, अद्याप संबंधितांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. यावरून प्रशासकीय अधिकारीच कायद्याची पायमल्ली करत असल्याचे दिसत आहे. तसेच, कायद्याची अंमलबजावणी करताना भेदभावही होत आहे. आता या बेकरी मालकावर, त्याला वाचविणाऱ्या नगर पालिकेच्या अधिकाऱ्यावर आणि पाणी पुरवठ्याच्या अधिकाऱ्यावर जिल्हाधिकारी काही कार्यवाही करतात की नाही, की 'चलता है' म्हणून या प्रकरणावर पांघरूण घातले जाते, हे पाहावे लागेल.