बीड - वर्षभरापूर्वी केंद्र सरकारने देशभरात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासंदर्भात घोषणा केली होती. आता नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भाने हालचाली सुरू असून आता यूजीसीने नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत महाविद्यालयीन स्तरावरून मार्गदर्शक सूचना मागवल्या आहेत, अशी माहिती महिला महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. सविता शेटे यांनी दिली. त्याचबरोबर विद्यापीठ स्तरावर देखील नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भाने सातत्याने बैठका सुरू आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा प्रामुख्याने विचार व्हावा -
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून नवीन शैक्षणिक धोरणात अभ्यासक्रमाचा समावेश असावा, ही सगळ्याच ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांची अपेक्षा आहे. त्यानुसार महाविद्यालयीन स्तरावर महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांकडून मार्गदर्शन मागवले आहे. केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याची घोषणा केल्यानंतर सर्वत्र कोविडचे संकट आले. या सगळ्या बिकट परिस्थितीत देखील यूजीसी व विद्यापीठ स्तरावर काम सुरू असल्याचे शैक्षणिक तज्ञांनी म्हटले आहे.
नवीन धोरणानुसार होणार मुल्यांकन -
महत्त्वाचे म्हणजे उच्च शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांना दर तीन वर्षाला नॅक समितीला सामोरे जावे लागते. आता नॅकने देखील नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार मूल्यांकन करण्यात करण्याचे ठरवले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून नवीन शैक्षणिक शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भाने काही नवीन सूचना करायच्या असतील तर त्या करण्याबाबत महाविद्यालयांना मुभा दिलेली आहे. याचा अर्थ येत्या एक किंवा दोन वर्षांता नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्या संदर्भाने यूजीसी व विद्यापीठ स्तरावर हालचाली सुरू आहेत.
