छत्रपती संभाजीनगर : राजीनामे देणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांवर मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी टीका केली आहे. मगास आयोगाच्या सर्व सदस्यांच्या नियुक्त्या राजकीय आहेत. यापैकी कोणाच्याही नियुत्या UPSC-MPSC द्वारे झालेल्या नाहीत. त्यामुळं यांचे राजीनामे गांभीर्यानं घेण्याची गरज नाही. यापूर्वीच्या सरकारनं नियुक्त्या केल्या होत्या, त्या सदस्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून सरकार बदलल्यानंतर राजीनामा द्यायला हवा होता, अशी टीका विनोद पाटील यांनी केली.
राजीनामे गांभीर्यानं घेण्याची गरज नाही : राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळं राज्य सरकारनं स्थापन केलेला मागासवर्ग आयोग बरखास्त करण्यात आला आहे. हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा होत, असताना हे राजीनामे देण्यात आले आहे. त्यामुळं राज्यात चर्चेला उधान आलं आहे. राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपामुळं राजीनामे दिल्याचं बोललं जात आहे. त्यानुसार विविध राजकीय नेत्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत सरकारच्या कामगिरीवर टीका केली. मात्र, सदस्यांचे राजीनामे गांभीर्यानं घेण्याची गरज नसल्याचं मत विनोद पाटील यांनी व्यक्त केलंय.
राजकीय शिफारशींवर नियुक्त्या : राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामा दिला, मात्र मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्त्या या राजकीय आहेत, त्यामुळं फार गंभीर घेण्याची गरज नाही. राजकीय शिफारशींवर त्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. मराठा समाज असे राजीनामे गांभीर्यानं घेत नाही. मराठा समाज मागास आहे की नाही, हे तपासायंच काम आयोगाचं आहे. त्याचा अभ्यास करून तात्काळ अहवाल शासनाला सादर करण्यची गरज होती. त्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देशही आहेत. मागास आयोगाचं नेमके काम काय आहे? हे त्यांना माहीत नाही का? कामं लवकर व्हावं असं, सरकार म्हणत असेल, तर ते चुकीचं आहे का? त्यामुळं सदस्यांचे राजीनामा गांभीर्यानं घेण्याची गरज नसल्याचं मत मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटलंय.
हेही वाचा -
