छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): छत्रपती संभाजीनगर शहरात दंगल घडविण्यात आली. त्याबाबत पोलिसांना आधी माहिती असूनही का पावले उचलली नाहीत? शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी का केली गेली नाही? असे प्रश्न देखील दानवेंनी विचारले. शहरातील अवैध गुटखा वाहतुक, जुगार, दारू, मटका याविषयी पोलिसांना असून देखील त्याला आळा घातला जात नाही. उलट अवैध धंदे करणाऱ्यांकडून हप्ते घेतले जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
दानवेंनी जाहीर केली यादी: शहरात अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांकडून पोलीस मोठ्या प्रमाणात वसुली करतात. महिन्याकाठी 60 ते 80 लाख रुपये जमा केले जातात. अंबादास दानवेंनी त्याबाबत कोणाकडून किती पैसे घेतले जातात, याची यादी प्रसिद्ध केली आहे. लवकरच आणखी काही पुरावे देईल. तर वाळूज एमआयडीसी पोलीस ठाणे सर्वांत जास्त पैसे घेणारे पोलीस ठाणे आहे. शहर म्हणजे भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी झाली आहे. पोलिसांच्या हप्त्यांविषयी पोलीस आयुक्तांना माहीत नसल्याचे शक्यच नाही, असा आरोप देखील दानवेंनी पत्रपरिषदेत केला.
सरकारवर गुन्हा दाखल करा: महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रमात उष्माघाताने अनेकांना जीव गमवावा लागला. या प्रकरणी आपण लवकरच राज्यपालांना भेटणार आहोत. हा कार्यक्रम सांस्कृतिक विभागाने आयोजित केला. खारघर घटनेतील मृतांचे आकडे लपवले जात आहेत. मात्र आकडे वाढण्याची भीती आहे. सरकारचे नियोजन नसल्याने ही घटना घडली असल्याने सरकारवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, अन्यथा न्यायालयात जाऊ असा इशारा अंबादास दानवे यांनी दिला. तर महाविकास आघाडी सभेबाबत गुलाबराव पाटील यांनी सभा उधळण्याचा इशारा दिला, त्यावर सभेत शिरून दाखवावे, ते परत जाणार नाही असा इशारा दानवेंनी दिला.
दानवेंचा भ्रष्टाचाराविरुद्धचा आवाज: अंबादास दानवे यांनी राज्यातील भ्रष्टाचाराचे मुद्दे अनेकदा लावून धरले. यापैकीच एक म्हणजे, शालेय पोषण आहाराबाबतचे अनुदान तीन महिन्यांपासून मिळाले नसल्याचा मुद्दा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी 30 डिसेंबर, 2022 रोजी लावून धरला होता. या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारला चांगलेच कोंडीत पकडले. यावर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी ऑनलाईन पद्धती कार्यान्वीत केल्याचे उत्तर दिले. तसेच नागपुरातील तांदूळ गैरव्यवहारप्रकरणी ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकल्याचेही ते म्हणाले.
हेही वाचा: CM Eknath Shinde : तुम्ही कितीही ऑडिट केले तरी आमचे खुले पुस्तक - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
