औरंगाबाद - जिल्हा परिषद अध्यक्षा मीना शेळके यांना उच्च न्यायालयात मोठा दिलासा मिळाला. त्यांच्या निवडीला आव्हान देणारी देवयानी डोणगावकर यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नामंजूर केली. दोन्ही बाजूंच्या जोरदार युक्तिवादानंतर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
चिठ्ठी टाकून अध्यक्ष निवड
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी ३ जानेवारी २०२० रोजी निवडणूक झाली. महिला राखीव अध्यक्षपदासाठी मीना रामराव शेळके, देवयानी कृष्णा पाटील डोनगावकर आणि अनुराधा अतुल चव्हाण यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. या सभेत मतमोजणी करत असताना मोनाली राठोड यांनी चुकीचे मत नोंदवण्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे सभागृहात गोंधळ उडाला होता. त्यामुळे पीठासीन अधिकाऱ्यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक तहकूब करून दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच ४ जानेवारी रोजी ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. पीठासीन अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय राजकीय दबावापोटी घेतला आहे, असा आरोप करत डोणगावकर यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली. तसेच, पीठासीन अधिकार्‍यांच्या सभा तहकूब करण्याच्या निर्णयालाही आव्हान दिले. न्यायालयाने तहकूब सभा चालू ठेवावी परंतु अध्यक्ष निवडीचा निर्णय हा न्यायालयीन निकालावर अवलंबून असेल, असा निष्कर्ष नोंदवत याचिका पुढच्या तारखेला ठेवली. त्या अनुषंगाने पीठासीन अधिकार्‍यांनी तहकूब सभा नव्याने सुरुवात करीत अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली. या प्रक्रियेमध्ये डोणगावकर व शेळके यांना समान मते मिळाल्यामुळे चिठ्ठी टाकून शेळके यांची अध्यक्षा म्हणून निवड झाली. या निवडीलाही डोणगावकर यांनी आव्हान दिले होते.
दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद
'३ जानेवारी २०२० रोजीच्या सभेत देवयानी डोणगावकर यांना सर्वाधिक ३० मते मिळाल्यामुळे त्यांनाच अध्यक्षा म्हणून घोषित करायला हवे होते. तर ४ जानेवारी २०२० रोजीचा निर्णय रद्द करावा', असा युक्तिवाद डोणगावकर यांच्यावतीने करण्यात आला. तर, शेळके यांच्या वतीने अ‍ॅड वसंतराव साळुंके यांनी बाजू मांडताना न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणले की, 'जर सभेत गोंधळामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर कायद्याप्रमाणे पीठासीन अधिकाऱ्यांना सभा तहकूब करण्याचा अधिकार आहे. तर ३ जानेवारी रोजी झालेल्या सभेत मोनाली राठोड यांच्यावर विरोधी पक्षातील सदस्यांनी प्रचंड दबाव आणल्यामुळे सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे सभा तहकूब झाली. ४ जानेवारी २०२० रोजी झालेल्या सभेत डोणगावकर यांनी स्वः इच्छेने भाग घेतला. त्यामध्ये दोघांना समान मते मिळाल्यामुळे चिठ्ठी टाकून विजयी उमेदवार घोषित करण्यात आला. त्यामुळे त्याला आव्हान देता येणार नाही. पीठासीन अधिकार्‍यांचा निर्णय हा कायद्याच्या चौकटीत राहून झालेला असल्यामुळे त्यास रद्दबातल करण्याची गरज नाही'.
दरम्यान, असे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मीना शेळके यांना जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी कायम ठेवत पीठासीन अधिकाऱ्याच्या निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी काम पाहिले. अ‍ॅड. ज्ञानेश्वर काळे यांनी सरकारी पक्षातर्फे कामकाज पाहिले. तर मीना रामराव शेळके यांची बाजू अ‍ॅड. वसंतराव साळुंके यांनी मांडली. त्यांना अ‍ॅड मयूर साळुंके यांनी सहकार्य केले.
हेही वाचा - विशेष : कोरोना लसीकरणासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात मंजूर ३५ हजार कोटी निधीपैकी खूपच कमी खर्च
हेही वाचा - केंद्रावरील लशींची उपलब्धता पाहूनच नागरिकांनी घराबाहेर पडा - आदित्य ठाकरे
