औरंगाबाद - कोरोनाचा प्रादुर्भाव सर्वत्र हाहाकार माजवत असल्याचे दिसून आले. त्यात विविध आजार असलेल्या नागरिकांना अधिक काळजी घ्यावी असा सल्ला दिला जात आहे. अशा परिस्थितीत एचआयव्ही बाधितांची काळजी हा चिंतेचा विषय ठरत आहे.एचआयव्ही बाधित मुलांचे संगोपन करणाऱ्या संस्था सरकारी अनास्थेमुळे अडचणीत सापडल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून, एचआयव्ही बधितांची रोगप्रतिकार शक्ती कमी असल्याने विशेष काळजी घ्यावी लागते. सर्दी, खोकला, ताप अशी लक्षणे आढळून आल्यास, त्यांना तातडीने रुग्णालयात उपचारासाठी जावे लागत आहे. वैद्यकीय उपचार शासकीय रुग्णालयात मोफत मिळत असले तरीही रक्ताच्या तपासणीसाठी लागणारा लॅबचा खर्च सामाजिक संस्थांना स्वतः करावा लागत आहे. बाहेरील व्यक्तीच्या संपर्कात आल्यास बाधित येऊ नये याकरिता, विशेष लक्ष द्यावे लागत असल्याचं मत सामाजिक कार्यकर्ते मनोज वाकोडे यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा - 'सीआरपीएफ' मुंबई कार्यालयात बॉम्ब स्फोटाच्या धमकीचा मेल; शाह, योगींना धोका
वाढीव निधीची गरज.....
एचआयव्ही बधितांचे संगोपन हा संवेदनशील विषय आहे. शासन सामाजिक संस्थांना देत असलेला निधी कमी असल्याचे मत सामाजिक संस्थांनी व्यक्त केलं. सध्या प्रति बाधित व्यक्तीसाठी 1700 रुपये देण्यात येतात. या निधीत बधितांचे अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, वैद्यकीय खर्च भागवावा लागतो. त्यात कोरोनाच्या या काळात पौष्टिक आहार पिण्यासाठी कोमट पाणी, वेळोवेळी सॅनिटायजेशन या गोष्टी कराव्या लागत आहेत. इमारतीचा खर्च, कामावरील लोकांचे वेतन, गाडीसाठी लागणारे इंधन आणि इतर खर्च करावा लागतो. त्यामुळे शासनाकडून मिळणारा निधी कमी असून किमान प्रत्येक बधितांच्या मागे पाच हजारांचा निधी दिला पाहिजे अशी मागणी एचआयव्ही वाढीत सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे.
हेही वाचा - 'क्राईम कॅपिटल'नंतर नागपूर ठरले 'कोरोना कॅपिटल', लोकसंख्येच्या तुलनेत भारतात सर्वाधिक रूग्ण
कोरोनामुळे सामाजिक संघटना अडचणीत.....
कोरोना काळात एचआयव्ही बधितांचा सांभाळ करणाऱ्या सामाजिक संघटना अडचणीत सापडल्या आहेत. बाहेरील व्यक्तींना संस्थेच्या आवारात प्रवेश दिला जात नाही. त्यात खाजगी देणगीदार आणि मदत करणाऱ्या दात्यांची संख्या कमी झाली आहे. बाहेरील अन्न घेण्यास मनाई करण्यात आल्याने पूर्वी प्रमाणे दात्यांनी दिलेले तयार अन्न बधितांना देता येत नाही. पूर्वी एखाद्याच्या वाढदिवसाला किंवा पुण्यतिथीला प्रिय जणांच्या प्रित्यर्थ दाते अन्नदान करत होते. मात्र कोरोनामुळे ती मदत आता घेता येत नाही. त्यात निधी पुरेसा नासल्याने बधितांची संस्था चालवणं अवघड होतं असल्याचं मत सामाजिक कार्यकर्ते मनोज वाकोडे यांनी व्यक्त केलं.
2018 पासून निधी नाही....
अडचणीत सापडलेले किंवा ज्यांना संरक्षणाची गरज असलेल्या 18 वर्षाआतील मुलांना बालगृहात ठेवले जाते. मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियमन 2015 नुसार, या मुलांच्या पालनपोषणाची शासनाची जबाबदारी असते. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना काही प्रमाणात अनुदान देऊन बालगृह चालवले जातात. संस्थाचालकांना त्या मदतीतून मुलांचं संगोपन करणे अनिवार्य असते. मात्र, नेहमीच सरकारी अनास्थेमुळे सामाजिक संस्था अडचणीत सापडतात. औरंगाबाद शहरातील 6 संस्थांचे अनुदान दोन वर्षापासून रोखण्यात समोर आले आहे. अनुदान रोखलेल्या संस्थांमध्ये जिजामाता बालगृह, स्वामी नित्यानंद बालगृह, सावली मुलींचे बालगृह, बाबासाई एड्सग्रस्त मुला-मुलींचे बालगृह, शोभना बालगृह आणि गजानन बालगृह यांचा समावेश आहे. या बालगृहांमध्ये जवळपास शंभराहून अधिक मुलांचे पालन पोषण केले जाते. बालविकास विभाग या संस्थांना केवळ 80 टक्के सहाय्यक अनुदान देते. त्यात मागील दोन वर्षांपासून अनुदान मिळाले नसल्याने संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. जर शासनाने अशीच भूमिका ठेवली तर सामाजिक संस्था चालवायच्या कशा? असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते मनोज वाकोडे यांनी उपस्थित केला.
