औरंगाबाद - पर्यटन राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या औरंगाबाद शहरातील रस्त्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महानगरपालिकेला सुनावले आहे. शहरात पाण्याची समस्या फार गंभीर आहे. कोरोना संसर्गामुळे अनेकांच्या रोजगाराचाही प्रश्न उभा राहीला आहे. किमान पर्यटन वाढीसाठी शहरातील रस्ते चांगले करा, म्हणजे तरुणांना रोजगार मिळेल, अशा सूचना खंडपीठाने केल्या आहेत.
चांगल्या रस्त्यांमुळे वाढतील पर्यटक -
कोरोनाचे संकट टळत असले तरी शहरातील दुचाकीस्वार आणि पादचारी यांना मास्कसाठी सक्ती करावी. शहरात पाणी टंचाई, रोजगाराची समस्या आहे. शहरात ऐतिहासिक वास्तू बघण्यासाठी देश-विदेशातून पर्यटक येतात. त्यांना त्या वास्तूंकडे नेणारे रस्ते चांगले तयार केले तर शहराचे नाव त्यांच्या तोंडी राहील. यातून पर्यटनाला चालना मिळेल व रोजगारनिर्मिती होईल, असे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व एम. जी. शेवलीकर यांनी सांगितले आहे.
नवीन उपक्रमांचे न्यायालयाने केले कौतुक -
शहरातील नागरी समस्यांविषयी दाखल करून घेतलेल्या सुमोटो जनहित याचिकेच्या सुनावणीला मनपा प्रशासक, पोलीस आयुक्तांना खंडपीठात हजर राहण्याचे आदेश निघाले होते. त्यानुसार मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय, पोलीस आयुक्त डॉ. निखिल गुप्ता दोघेही बुधवारी सुनावणीला न्यायालयात उपस्थित होते. शहरातील विकास कामे मुदतीत करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली. मनपा प्रशासनाने मोठ्या प्रयत्नाने सायकल ट्रॅक तयार केला आहे. त्याचे न्यायालयाला कौतुक आहे. परंतु, या ट्रॅकचा उपयोग वाहनतळासाठी होत आहे. उड्डाणपुलाखाली केलेली रंगरंगोटी चांगली आहे, असे नवीन प्रयोग सातत्याने केले जावेत, असेही खंडपीठाने सुचवले.
काय आहे सुमोटो याचिका?
एखाद्या प्रश्नाची किंवा समस्येची न्यायालयाने स्वत: दखल घेतल्यास त्याला सुमोटो असे म्हणतात. हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांना आहे.
