अमरावती - 'मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले आहे. आपले आरक्षण रद्द करण्यात आल्याचा राग व्यक्त करण्यासाठी आता मराठ्यांनी या कोरोना काळात सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करून एकत्र येणे गरजेचे आहे', असे आवाहन मुंबईचे माजी आमदार आणि भाजप नेते नरेंद्र पाटील यांनी केले आहे. ते अमरावतीत बोलत होते.
मराठा आरक्षण कृती समितीची बैठक
मराठा आरक्षणाच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी नरेंद्र पाटील यांनी अमरावती येथील शासकीय विश्राम भवन येथे मराठा समाजातील नेते, युवक आणि कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली.
'आंदोलनाशिवाय सरकार आरक्षणाबत विचार करणार नाही'
'मराठ्यांना आरक्षण मिळायला हवे, यासाठी आंदोलन हाच पर्याय आहे. आंदोलनाशिवाय सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गांभिर्याने विचार करणार नाही. मराठा समाजातील युवकांनी शहरातील विविध चौकात पंन्नास, साठच्या संख्येने एकत्रित येऊन हातात काळे झेंडे घेऊन सरकारचा निषेध करायचा आहे. मराठ्यांच्या आरक्षणाबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ज्या काही योजना सुरू झाल्या होत्या. त्या पुन्हा सुरू व्हाव्यात, यासाठीही आंदोलन करणे गरजेचे आहे', असे नरेंद्र पाटील म्हणाले.
'सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात बाजूच मांडता आली नाही'
'देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. हा विषय जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर गेला, तेव्हा राज्य शासनाने मराठा आरक्षणाला असलेल्या विरोधाबाबत आलेली निवेदने इंग्रजीत भाषांतर करून मांडली नाहीत. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला या आरक्षणाच्या बाजूने असणारे सर्व अहवाल आढळून आले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात निकाल दिला', असे नरेंद्र पाटील म्हणाले.
'केंद्र शासनाची मदत घ्यावी'
'मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य शासनाने योग्य भूमिका घ्यायला हवी. या आरक्षणाबत राज्य शासनाला काही अडचण येत असेल तर त्यांनी केंद्र शासनाची मदत घ्यावी. केंद्र शासन मराठा आरक्षणाबाबत योग्य मदत करेल', असेही नरेंद्र पाटील म्हणाले.
हेही वाचा - बिहार : रुग्णवाहिका उद्घाटन वादप्रकरणी 'ईटीव्ही भारत'च्या प्रतिनिधीवर दहा पानांचा एफआयआर दाखल
