अकोला - छुप्या पद्धतीने सहयोगी प्राध्यापकांचे पुनर्वेतन निश्चिती करण्याचा प्रयत्न डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात आज करण्यात आला. सहयोगी प्राध्यापकांना याची कुणकुण लागताच त्यांनी नियंत्रक कार्यालयावर धडक दिली. त्यामुळे येथे एमआयडीसी पोलिसांनाही पाचारण करण्यात आले. विद्यापीठाचे सुरक्षा रक्षक असतानाही पोलिसांना पाचारण करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांची वेतन निश्चिती १८ मार्च २०१० च्या शासन आदेशानुसार करण्यात आली आहे. त्यानंतर शासनाने वेतन निश्चिती संदर्भात २ सुधारित आदेश काढले. त्याचा संबंध जोडून सहयोगी प्राध्यापकांचे वेतन पुन्हा निश्चित करण्याचा प्रयत्न झाला. राज्यातील ३ विद्यापीठाच्या सहयोगी प्राध्यापकांनी याला विरोध केला. त्याकरता न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने सहयोगी प्राध्यापकांची बाजू ग्राह्य धरत सुधारित आदेशाला स्थगनादेश दिला.
कुलगुरू, कुलसचिव मुंबईला गेल्याची संधी साधत हाती घेतले काम
अकोला कृषी विद्यापीठात मात्र वेतनात बदला संदर्भात कोणत्याच हालचाली नव्हत्या. शुक्रवारी कुलगुरू डॉ. विलास भाले तसेच कुलसचिव प्रकाश कडू हे मुंबईला गेल्याची संधी साधत वेतनात सुधारणा करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यात संदर्भाने आदेश काढण्यात आले, असे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे. सर्वकाही गोपनीय पद्धतीने केले जात होते. याची कुणकुण विद्यापीठातील सहयोगी प्राध्यापकांना लागताच त्यांनी नियंत्रक कार्यालयात धाव घेतली. यावेळी १०० पेक्षा अधिक सहयोगी प्राध्यापक गोळा झाले होते. याबाबत त्यांनी नियंत्रक श्रीमती पवार यांना जाब विचारला. परंतु, त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने सहयोगी प्राध्यापक संतप्त झाले होते.
वातावरण चिघळत असल्याचे पाहून संरक्षणात्मक हालचाली करीत पोलिसांना विद्यापीठात पाचारण करण्यात आले. त्यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांना कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संमतीने बोलाविण्यात आले, असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित झाला आहे. हे प्राध्यापक जवळपास दोन-तीन तास त्या ठिकाणी ठाण मांडून होते. दरम्यान, या प्रकाराबाबत कुणीही बोलण्यास नकार दिला. या घटनेने मात्र विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापकाच्या वेतनासंदर्भात भ्रष्टाचार तर होत नाही ना, अशी चर्चा आता पुढे येत आहे.
आज देणार धडक -
पुनर्वेतन निश्चिती झाल्यास सहयोगी प्राध्यापकांच्या वेतनातून १० ते १५ लाख रुपयांची वसुली होणार आहे. नवीन शासन आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून हे केले जात असल्याचा प्राध्यापकांचा आरोप आहे. या विरोधात शनिवारी सकाळी ११ वाजता पुन्हा आंदोलन केले जाणार आहे.