अकोला - पीक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईचा आकडा हा कमी आहे. तसेच विमा कंपनी केंद्र सरकार व राज्य सरकारला वेठीस धरीत आहे. यामुळे आम्ही केंद्र सरकारला बीड मॉडेलची शिफारस केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने याबाबत नकार दिल्याने शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीबाबतीत विचाणमंथन करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कमिटी सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
कृषीमंत्री दादा भुसे म्हणाले, की प्रधानमंत्री किसान बिमा योजनेची केंद्र सरकारकडून अंमलबजावणी केली जात आहे. यातील निकषांची बदल करण्याची गरज आहे. हा विषय गहन आहे. 15 ते 20 वर्षाचा अभ्यास केला असेल तर शंभर शेतकऱ्यांपैकी 42 शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला आहे. म्हणजे साधारणतः दरवर्षी 58 शेतकरी यापासून वंचित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी याबाबत विचारमंथन करण्याची गरज आहे. 2020 चा विचार केला तर खरीप व रब्बीचा मिळून विचार केला तर शेतकरी, राज्य, केंद्र यांचा हिस्सा मिळुन 5 हजार 800 कोटी रुपये होतात.
हेही वाचा-धक्कादायक... वारंगणांच्या वस्तीत सापडले दोन गुप्त भुयार, अल्पवयीन मुलींना लपवण्यासाठी व्हायचा उपयोग
पीक विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी-
राज्य आणि केंद्राचा पहिला हिस्सा मिळून 3500 कोटी रुपये विमा कंपनीला दिलेले आहेत. राज्य सरकारची भूमिका अशी आहे, की एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे राज्य सरकारने नुकसान भरपाई दिलेली आहे. ज्यांनी पंचनामे केले, प्रस्ताव पाठविले आहे, त्यांना नुकसान भरपाई दिली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतलेला होता, त्या शेतकऱ्यांना कंपनीने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी आमची भूमिका आहे.
हेही वाचा-2020 मध्ये सरासरी रोज 418 जणांची आत्महत्या, देशात सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात!
शिवसैनिक म्हणून ते आम्ही करून दाखवू-
नफ्यालाही दहा टक्के नफा नुकसान झाले तरी दहा टक्क्यांची जबाबदारी कंपन्यांनी घ्यावी, असा पर्याय सूचविला आहे. दुर्दैवाने केंद्र सरकारने त्याला मान्यता दिली नाही. केंद्र सरकार मान्यता देईल, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रामध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच 38 लाख शेतकऱ्यांनी इंटिमेशन दिली आहे. यापूर्वी कंपनीने 72 तासात त्यांना रिपोर्ट केले पाहिजे. काही शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही. कुठे मोबाईलला रेंज नसते आणि म्हणून ऑफ लाईनची तरतूद होती. त्या तरतुदींचा वापर करीत त्या शेतकऱ्यांनी कृषी विभाग, महसूल व तहसील कार्यालयात कळविले. या नियमांचा आधार घेऊन विमा कंपनींना आता या इंटिमेशनवर कारवाई करण्याचा सूचना विमा कंपनीला केल्या आहेत. शिवसैनिक म्हणून ते आम्ही करून दाखवू, असे कृषी मंत्री दादा भुसे म्हणाले.
