नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची बायोपिक फिल्म वादाच्या भोवऱ्यात अडकत चालली आहे. काँग्रेस, डावे पक्ष, डीएमके, मनसेसह अनेक पक्षांनी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी आणण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर ८ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. या चित्रपटाचे प्रदर्शन आज म्हणजेच ५ एप्रिलला होणार होते मात्र आता ते ११ एप्रिलला करण्याचे नियोजन निर्मात्यांनी केले आहे.
न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर व न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी यांनी अमन पवार यांच्या याचिकेवर सुनवाई करण्यास मंजूरी दिली आहे. निवडणूकीच्या अगोदर चित्रपट रिलीज झाल्यास त्याचा प्रभाव निवडणूकीवर पडू शकतो हे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न पवार यांनी केला आहे.
या चित्रपटाबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल झाली होती. यावर आयोगाने भाजपकडे जवाब मागितला. भाजपने हा मुद्दा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा असल्याचे सांगत याच्याशी पक्षाचा संबंध नसल्याचा खुलासा केला.
विशेष म्हणजे मुंबई आणि दिल्ली हायकोर्टाने यासंबंधी दाखल झालेल्या याचिक रद्द केल्या होत्या.
