ETV Bharat / opinion

हवेचे प्रदूषण, टाळता येण्याजोगे आजार अन् अकाली मृत्यूंसाठी सरकार बड्या कंपन्यांना जबाबदार धरणार का? - भारत हवा प्रदूषण जबाबदार कंपन्या

सर्व नागरिकांना श्वसनासाठी स्वच्छ हवा मिळेल, याची सुनिश्चिती करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. हवेच्या प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे जागतिक स्तरावरील प्रमाण प्रती एक लाख लोकांमागे ८६ इतके आहे. भारतातही याची संख्या खूप मोठी आहे.

air pollution
हवा प्रदूषण
author img

By

Published : Jan 10, 2021, 7:36 AM IST

हैदराबाद - २०१९ मध्ये भारतात १६ लाख ७० हजार लोकांचा मृत्यु हवेच्या प्रदूषणामुळे झाला आणि एकूण मृत्युच्या संख्येत या प्रदूषणामुळे झालेल्या मृत्युंचे प्रमाण १७.८ टक्के इतके होते (स्त्रोतः द लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ). जागतिक स्तरावर अकाली मृत्युंसाठी हवेचे प्रदूषण हा घटक चौथ्या क्रमांकावर होता आणि सर्व मृत्यूंसाठी जबाबदार असलेल्या घटकांमध्ये त्याचे प्रमाण १२ टक्के इतके होते. एकट्या २०१९ मध्ये, ६.६७ दशलक्षाहून अधिक मृत्यू हे हवेतील प्रदूषणामुळे झाले, असे २०२० च्या स्टेट ऑफ ग्लोबल एअर रिपोर्टमध्ये दर्शवण्यात आले आहे. यापैकी प्रत्येक मृत्यू हा टाळता आला असता-हवेच्या प्रदूषणामुळे होणारा प्रत्येक आजार रोखता येऊ शकला असता. आपण ज्याला सामोरे जात आहोत, त्यापैकी हवेचे प्रदूषण हे सर्वात मोठे संकट आहे आणि डब्ल्यूएचओने हवेचे प्रदूषण हा अदृष्य मारेकरी आहे, असा इषाराही दिला आहे.

हवेच्या प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे जागतिक स्तरावरील प्रमाण प्रती एक लाख लोकांमागे ८६ इतके आहे. ९२ टक्के जागतिक लोकसंख्या ही डब्ल्यूएचओने निरोगी हवेसाठी जी मार्गदर्शक तत्वे जाहिर केली आहेत, त्यापेक्षा हवेच्या प्रदूषणाचा स्तर उच्च असलेल्या भागांमध्ये रहाते. आम्ही लखनऊ येथून हा लेख लिहित असल्याने, येथे हवेच्या प्रदूषणाचा निर्देशांक(एअर क्वालिटी इंडेक्स) ४६५ च्या आसपास फिरतो आहे(डब्ल्यूएचओची मर्यादा ५० आहे). हवेच्या प्रदूषणामुळे महामारींना चालना मिळत आहे. रक्तपुरवठा कमी झाल्याने होणाऱ्या ह्रदयविकारामुळे झालेल्या सर्व मृत्यूंपैकी(आमच्या पृथ्वीवरील सर्वाधिक मोठा मारेकरी) २० टक्के मृत्यू हे हवेच्या प्रदूषणामुळे घडतात. फुफ्फुसाच्या कर्करोगामुळे होणाऱ्या सर्व मृत्यूंपैकी(सर्व कर्करोगांपैकी सर्वात प्राणघातक रोग) १९ टक्के मृत्यू हे हवेच्या प्रदूषणामुळे घडतात. श्वसन विकार, ह्रदयविकार आणि फुफ्फुसाचा कर्करोग यांनी मिळून बनलेल्या सीओपीडीने होणारे ४० टक्के म़ृत्यू हवेच्या प्रदूषणामुळे होतात. दमा हीही अशी अवस्था आहे की जो आजार हवेच्या प्रदूषणामुळे अधिकच जास्त गंभीरपणे बळावतो. तसेच, आपल्याला हेही विसरून चालणार नाहि की, या सर्व आजारांसाठी जो सामायिक जोखमीचा घटक आहे तंबाखू आणि मद्यसेवन आहेत- हे टाळता येण्याजोगे आजार आहेत.

आमच्या सरकारांनी मोठ्या तंबाखू आणि मद्य कंपन्यांना अशा आजारांमुळे जे भरून न येणारे मानवी जिवांचे नुकसान झाले आहे आणि त्यामुळे लोकांना ज्या आजारातून जावे लागते, त्याबद्दल दोषी धरायला नको का? हवामानातील बदल आणि हवेचे प्रदूषण हे एकमेकांचे निकटचे संबंधित आहेत, ज्यामुळे मानव जातीच्या आरोग्याला अधिक धोका निर्माण होत असून त्यासाठीची आर्थिक भरपाई उत्तरोत्तर वाढत जात आहे, हे अधिकच चिंताजनक आहे. तरीही ही वस्तुस्थिती सरकारांना तात़डीने कृती करण्यास उद्युक्त करत नाहि, असे दिसते. हवेच्या प्रदूषणामुळे लोकांची आयुष्ये वाचवून त्यांना श्वसनाद्वारे आरोग्यसंपन्न जीवन मिळावे आणि प्राणघातक आजारांना कारण ठरणारी प्रदूषित हवा आत ओढावी लागू नये, यासाठी तातडीने कृती करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

या महिन्याच्या सुरूवातीला प्रसिद्ध झालेल्या लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थच्या अहवालात पुढे असे म्हटले आहे की, भारतात २०१९ मध्येच फक्त, हवेच्या प्रदूषणामुळे झालेले अकाली मृत्यु आणि रूग्णांच्या संख्येमुळे २८.८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स(२,१३,४५१ कोटी भारतीय रूपये) इतके आर्थिक नुकसान झाले. जीडीपीच्या टक्केवारीत सर्वाधिक आर्थिक नुकसान झालेल्या उत्तरप्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये, दरडोई जीडीपी सर्वाधिक कमी होते, यावरून या गरिब राज्यांवर हवेच्या प्रदूषणामुळे सर्वाधिक विपरित आर्थिक परिणाम होतात, असे संकेत मिळाले आहेत, असे लॅन्सेटने म्हटले आहे. भारतातील अतिबोजा पडलेली आणि धक्कादायकरित्या कमजोर असलेल्या आरोग्य व्यवस्थेसह आणि कोविड-१९ महामारीच्या अतिरिक्त आव्हानामुळे, टाळता येण्याजोग्या आजारांच्या अनेक प्रकारच्या महामारी आम्हाला परवडणाऱ्या नाहीत. प्राथमिक स्तरावर जो आजार टाळता येण्याजोगा आहे, त्यापासून कुणाचे नुकसान होऊ नये. त्याचप्रमाणे, या बर्या होऊ शकणार्या आजारांमुळे कुणाचा मृत्यूही होऊ नये.

भारताच्या राष्ट्रपतींनी अलिकडेच एका अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि लगतचा परिसरातील हवेच्या स्तराच्या व्यवस्थापनासाठी आयोग, २०२० असे त्याचे नाव असून हवेच्या प्रदूषणाच्या निकषांचे उल्लंघन केल्यास एक कोटी भारतीय रूपये किंवा पाच वर्षे तुरूंगवास अशा शिक्षेची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांकडून जे धान्याचे खुंट जाळले जातात, त्यापासून होणाऱ्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर हा अध्यादेश आणण्यात आला आहे. हे होत असतानाच कोणत्याही सरकारने महानगरांतील हवेचा दर्जा खालावण्यासाठी कारण ठरणार्या औद्योगिक आणि वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी कडक कायदा अमलात आणण्याचा विचारही केला नाहि. प्रत्यक्षात, उद्योगांकडून तुष्टी होण्याच्या मोबदल्यात प्रदूषणाच्या मुद्यावर तडजोड करण्याचाच इतिहास प्रदूषण नियंत्रण मंडळांचा राहिला आहे. पुरावा पाहिजे असेल तर कुणीही उद्योग किंवा मोठ्या शहरांच्या जवळ असलेल्या पाणीवापर स्त्रोतांमधील पाण्याच्या प्रदूषणाच्या दर्जाचे निरिक्षण करावे. आम्ही सोयिस्कररित्या गरिबांना प्रदूषणासाठी दोष देतो, पण शोकांतिका ही आहे की गरिब स्त्रोतांचा सर्वाधिक कमी वापर आणि प्रदूषण करतात. आम्ही, जे की संपन्न वर्गातील आहोत, आमच्या पृथ्वीवरील स्त्रोतांचा सर्वाधिक उपभोग घेतो, दुरूपयोग करतो आणि प्रदूषण करतो. तसेच, आम्ही, संपन्न वर्गातील लोक (जे अशाश्वत पद्धतीने जगतात, उपभोग घेतात आणि प्रदूषण करतात) ज्यांना शाश्वत विकासाच्या मॉडेलबद्दल निर्णय घ्यायचा आहे. म्हणून, हवेच्या प्रदूषणासाठी धान्याचे खुंट जाळणार्या शेतकऱ्यावर सर्व दोष ढकलण्याने कुणालाच मदत होणार नाही. कारण सगळीकडे आमच्याकडे हवा शुद्ध करणारे घटक असू शकत नाहीत आणि आम्हाला तसेच आमच्या जिवलगांना श्वसन करण्यासाठी आणि जगण्यासाठी स्वच्छ हवेची आवश्यकता आहे. विचार कराः हवेच्या प्रदूषणामुळे होणाऱ्या आरोग्य आणि आर्थिक बाबतीतील प्रचंड नुकसानासाठी कुणाला दंडनीय ठरवले पाहिजे? ज्या बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी हवेचे प्रदूषण केले आहे, त्यांच्याकडून सरकार आर्थिक भरपाई का वसूल करत नाहि? पण, जर पूर्वीच्या काळात आपण पाहिले तर, व्यवसायस्नेही वातावरण किंवा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या नावाखाली सरकारने कंपन्यांसाठी असलेले पर्यावरणाचे संरक्षक कायदे सौम्य केले आहेत, त्यांच्यावर पाणी ओतले आहे किंवा ते कमजोर करून टाकले आहेत.

आमच्या ग्रहावर प्रदूषण निर्माण करून त्याचे आरोग्याशी खेळ करण्याच्या कोणत्याही हालचालीत कंपन्या गुंतणार नाहित, याची सुनिश्चिती सरकारांनी करण्याची गरज आहे आणि आमचा ग्रह किंव आमच्या आरोग्याला कोणत्याही मार्गाने हानी पोहचवणाऱ्या या कंपन्यांना जबाबदार धरण्यात आले पाहिजे. बाजारपेठ आधारित तोडगे हे तोडगे नाहीत तर कंपन्यांना आपल्या तिजोऱ्या भरण्याचा आणखी एक मार्ग आहे. त्यामुळे हवेच्या प्रदूषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हवा शुद्ध करणारी यंत्रणा बसवणे हा काही तोडगा नाही तर प्रदूषणाचे स्त्रोतांना प्रतिबंध करणे आणि विकासाचे मॉडेल तयार करणे ज्यामुळे आमची हवा आणि आमच्या ग्रहावरील प्रदूषण थांबेल.

- संदीप पांडे, शोभा शुक्ला आणि बॉबी रमाकांत

(संदीप पांडे हे सोशालिस्ट पार्टी(इंडिया)चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत. शोभा शुक्ला या

सीएनएसच्या संस्थापक असून बॉबी रमाकांत हे सीएनएस आणि सोशालिस्ट पार्टी(इंडिया)चे

घटक आहेत. Twitter @Sandeep4Justice, @Shobha1Shukla,

@bobbyramakant)

हैदराबाद - २०१९ मध्ये भारतात १६ लाख ७० हजार लोकांचा मृत्यु हवेच्या प्रदूषणामुळे झाला आणि एकूण मृत्युच्या संख्येत या प्रदूषणामुळे झालेल्या मृत्युंचे प्रमाण १७.८ टक्के इतके होते (स्त्रोतः द लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ). जागतिक स्तरावर अकाली मृत्युंसाठी हवेचे प्रदूषण हा घटक चौथ्या क्रमांकावर होता आणि सर्व मृत्यूंसाठी जबाबदार असलेल्या घटकांमध्ये त्याचे प्रमाण १२ टक्के इतके होते. एकट्या २०१९ मध्ये, ६.६७ दशलक्षाहून अधिक मृत्यू हे हवेतील प्रदूषणामुळे झाले, असे २०२० च्या स्टेट ऑफ ग्लोबल एअर रिपोर्टमध्ये दर्शवण्यात आले आहे. यापैकी प्रत्येक मृत्यू हा टाळता आला असता-हवेच्या प्रदूषणामुळे होणारा प्रत्येक आजार रोखता येऊ शकला असता. आपण ज्याला सामोरे जात आहोत, त्यापैकी हवेचे प्रदूषण हे सर्वात मोठे संकट आहे आणि डब्ल्यूएचओने हवेचे प्रदूषण हा अदृष्य मारेकरी आहे, असा इषाराही दिला आहे.

हवेच्या प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे जागतिक स्तरावरील प्रमाण प्रती एक लाख लोकांमागे ८६ इतके आहे. ९२ टक्के जागतिक लोकसंख्या ही डब्ल्यूएचओने निरोगी हवेसाठी जी मार्गदर्शक तत्वे जाहिर केली आहेत, त्यापेक्षा हवेच्या प्रदूषणाचा स्तर उच्च असलेल्या भागांमध्ये रहाते. आम्ही लखनऊ येथून हा लेख लिहित असल्याने, येथे हवेच्या प्रदूषणाचा निर्देशांक(एअर क्वालिटी इंडेक्स) ४६५ च्या आसपास फिरतो आहे(डब्ल्यूएचओची मर्यादा ५० आहे). हवेच्या प्रदूषणामुळे महामारींना चालना मिळत आहे. रक्तपुरवठा कमी झाल्याने होणाऱ्या ह्रदयविकारामुळे झालेल्या सर्व मृत्यूंपैकी(आमच्या पृथ्वीवरील सर्वाधिक मोठा मारेकरी) २० टक्के मृत्यू हे हवेच्या प्रदूषणामुळे घडतात. फुफ्फुसाच्या कर्करोगामुळे होणाऱ्या सर्व मृत्यूंपैकी(सर्व कर्करोगांपैकी सर्वात प्राणघातक रोग) १९ टक्के मृत्यू हे हवेच्या प्रदूषणामुळे घडतात. श्वसन विकार, ह्रदयविकार आणि फुफ्फुसाचा कर्करोग यांनी मिळून बनलेल्या सीओपीडीने होणारे ४० टक्के म़ृत्यू हवेच्या प्रदूषणामुळे होतात. दमा हीही अशी अवस्था आहे की जो आजार हवेच्या प्रदूषणामुळे अधिकच जास्त गंभीरपणे बळावतो. तसेच, आपल्याला हेही विसरून चालणार नाहि की, या सर्व आजारांसाठी जो सामायिक जोखमीचा घटक आहे तंबाखू आणि मद्यसेवन आहेत- हे टाळता येण्याजोगे आजार आहेत.

आमच्या सरकारांनी मोठ्या तंबाखू आणि मद्य कंपन्यांना अशा आजारांमुळे जे भरून न येणारे मानवी जिवांचे नुकसान झाले आहे आणि त्यामुळे लोकांना ज्या आजारातून जावे लागते, त्याबद्दल दोषी धरायला नको का? हवामानातील बदल आणि हवेचे प्रदूषण हे एकमेकांचे निकटचे संबंधित आहेत, ज्यामुळे मानव जातीच्या आरोग्याला अधिक धोका निर्माण होत असून त्यासाठीची आर्थिक भरपाई उत्तरोत्तर वाढत जात आहे, हे अधिकच चिंताजनक आहे. तरीही ही वस्तुस्थिती सरकारांना तात़डीने कृती करण्यास उद्युक्त करत नाहि, असे दिसते. हवेच्या प्रदूषणामुळे लोकांची आयुष्ये वाचवून त्यांना श्वसनाद्वारे आरोग्यसंपन्न जीवन मिळावे आणि प्राणघातक आजारांना कारण ठरणारी प्रदूषित हवा आत ओढावी लागू नये, यासाठी तातडीने कृती करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

या महिन्याच्या सुरूवातीला प्रसिद्ध झालेल्या लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थच्या अहवालात पुढे असे म्हटले आहे की, भारतात २०१९ मध्येच फक्त, हवेच्या प्रदूषणामुळे झालेले अकाली मृत्यु आणि रूग्णांच्या संख्येमुळे २८.८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स(२,१३,४५१ कोटी भारतीय रूपये) इतके आर्थिक नुकसान झाले. जीडीपीच्या टक्केवारीत सर्वाधिक आर्थिक नुकसान झालेल्या उत्तरप्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये, दरडोई जीडीपी सर्वाधिक कमी होते, यावरून या गरिब राज्यांवर हवेच्या प्रदूषणामुळे सर्वाधिक विपरित आर्थिक परिणाम होतात, असे संकेत मिळाले आहेत, असे लॅन्सेटने म्हटले आहे. भारतातील अतिबोजा पडलेली आणि धक्कादायकरित्या कमजोर असलेल्या आरोग्य व्यवस्थेसह आणि कोविड-१९ महामारीच्या अतिरिक्त आव्हानामुळे, टाळता येण्याजोग्या आजारांच्या अनेक प्रकारच्या महामारी आम्हाला परवडणाऱ्या नाहीत. प्राथमिक स्तरावर जो आजार टाळता येण्याजोगा आहे, त्यापासून कुणाचे नुकसान होऊ नये. त्याचप्रमाणे, या बर्या होऊ शकणार्या आजारांमुळे कुणाचा मृत्यूही होऊ नये.

भारताच्या राष्ट्रपतींनी अलिकडेच एका अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि लगतचा परिसरातील हवेच्या स्तराच्या व्यवस्थापनासाठी आयोग, २०२० असे त्याचे नाव असून हवेच्या प्रदूषणाच्या निकषांचे उल्लंघन केल्यास एक कोटी भारतीय रूपये किंवा पाच वर्षे तुरूंगवास अशा शिक्षेची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांकडून जे धान्याचे खुंट जाळले जातात, त्यापासून होणाऱ्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर हा अध्यादेश आणण्यात आला आहे. हे होत असतानाच कोणत्याही सरकारने महानगरांतील हवेचा दर्जा खालावण्यासाठी कारण ठरणार्या औद्योगिक आणि वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी कडक कायदा अमलात आणण्याचा विचारही केला नाहि. प्रत्यक्षात, उद्योगांकडून तुष्टी होण्याच्या मोबदल्यात प्रदूषणाच्या मुद्यावर तडजोड करण्याचाच इतिहास प्रदूषण नियंत्रण मंडळांचा राहिला आहे. पुरावा पाहिजे असेल तर कुणीही उद्योग किंवा मोठ्या शहरांच्या जवळ असलेल्या पाणीवापर स्त्रोतांमधील पाण्याच्या प्रदूषणाच्या दर्जाचे निरिक्षण करावे. आम्ही सोयिस्कररित्या गरिबांना प्रदूषणासाठी दोष देतो, पण शोकांतिका ही आहे की गरिब स्त्रोतांचा सर्वाधिक कमी वापर आणि प्रदूषण करतात. आम्ही, जे की संपन्न वर्गातील आहोत, आमच्या पृथ्वीवरील स्त्रोतांचा सर्वाधिक उपभोग घेतो, दुरूपयोग करतो आणि प्रदूषण करतो. तसेच, आम्ही, संपन्न वर्गातील लोक (जे अशाश्वत पद्धतीने जगतात, उपभोग घेतात आणि प्रदूषण करतात) ज्यांना शाश्वत विकासाच्या मॉडेलबद्दल निर्णय घ्यायचा आहे. म्हणून, हवेच्या प्रदूषणासाठी धान्याचे खुंट जाळणार्या शेतकऱ्यावर सर्व दोष ढकलण्याने कुणालाच मदत होणार नाही. कारण सगळीकडे आमच्याकडे हवा शुद्ध करणारे घटक असू शकत नाहीत आणि आम्हाला तसेच आमच्या जिवलगांना श्वसन करण्यासाठी आणि जगण्यासाठी स्वच्छ हवेची आवश्यकता आहे. विचार कराः हवेच्या प्रदूषणामुळे होणाऱ्या आरोग्य आणि आर्थिक बाबतीतील प्रचंड नुकसानासाठी कुणाला दंडनीय ठरवले पाहिजे? ज्या बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी हवेचे प्रदूषण केले आहे, त्यांच्याकडून सरकार आर्थिक भरपाई का वसूल करत नाहि? पण, जर पूर्वीच्या काळात आपण पाहिले तर, व्यवसायस्नेही वातावरण किंवा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या नावाखाली सरकारने कंपन्यांसाठी असलेले पर्यावरणाचे संरक्षक कायदे सौम्य केले आहेत, त्यांच्यावर पाणी ओतले आहे किंवा ते कमजोर करून टाकले आहेत.

आमच्या ग्रहावर प्रदूषण निर्माण करून त्याचे आरोग्याशी खेळ करण्याच्या कोणत्याही हालचालीत कंपन्या गुंतणार नाहित, याची सुनिश्चिती सरकारांनी करण्याची गरज आहे आणि आमचा ग्रह किंव आमच्या आरोग्याला कोणत्याही मार्गाने हानी पोहचवणाऱ्या या कंपन्यांना जबाबदार धरण्यात आले पाहिजे. बाजारपेठ आधारित तोडगे हे तोडगे नाहीत तर कंपन्यांना आपल्या तिजोऱ्या भरण्याचा आणखी एक मार्ग आहे. त्यामुळे हवेच्या प्रदूषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हवा शुद्ध करणारी यंत्रणा बसवणे हा काही तोडगा नाही तर प्रदूषणाचे स्त्रोतांना प्रतिबंध करणे आणि विकासाचे मॉडेल तयार करणे ज्यामुळे आमची हवा आणि आमच्या ग्रहावरील प्रदूषण थांबेल.

- संदीप पांडे, शोभा शुक्ला आणि बॉबी रमाकांत

(संदीप पांडे हे सोशालिस्ट पार्टी(इंडिया)चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत. शोभा शुक्ला या

सीएनएसच्या संस्थापक असून बॉबी रमाकांत हे सीएनएस आणि सोशालिस्ट पार्टी(इंडिया)चे

घटक आहेत. Twitter @Sandeep4Justice, @Shobha1Shukla,

@bobbyramakant)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.