अमेरिकेचे संरक्षण मंत्र्यांनी आज महामारीच्या काळात पद्धतशीर नियम तोडणे, लहान देशांवर आर्थिक बळजबरी करणे आणि इतरांच्या दुर्दैवावर आपली पोळी भाजणे यासाठी चिनवर कडक टिका केली. होनोलुलू-हवाई येथे डीकेआय- एपीसीएसएसच्या (डॅनियल के इनोयू-आशियाई सेंटर फॉर सिक्युरिटी स्टडीज) 25 व्या वर्धापनदिनानिमित्त व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रमुख भाषण देत होते.
डीकेआय-एपीसीएसएस संस्था ही भारत-पॅसिफिक क्षेत्रातील 100 हून अधिक देशांनी प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्यांवर लष्करी आणि नागरी सुरक्षा विभागांमधील संवादाला प्रोत्साहन स्थापन करण्यासाठी 1995 मध्ये संरक्षण विभागांतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. मुक्त आणि खुले भारत-पॅसिफिक क्षेत्राच्या दिशेने या विषयावर बोलताना एस्पर म्हणाले की, आमचे भागीदार आणि मित्र राष्ट्र यांचे मजबूत जाळे हे नेहमीच चिनसारख्या साथीदार स्पर्धकावर, जो आपल्या स्वतःच्या हितासाठी इतरांचा बळी देऊन नियम तोडून त्यावर आधारित व्यवस्थेची पायमल्ली करण्याचा प्रयत्न करत असतो, त्याच्यावर सर्वाधिक टिकाऊ असममित लाभाचे राहिले आहे.
2018 मध्ये राष्ट्रीय संरक्षण धोरणांतर्गत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, अमेरिकेने राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीढाला आपला 50 टक्के अभ्यासक्रम हा चिनवर केंद्रित करण्यास सांगितले असून पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना म्हणजे पीआरसीला आमच्या शाळा, महाविद्यालये आणि प्रशिक्षणाला सातत्याने असलेला धोका बनवण्याची जबाबदारी दिली आहे, असे एस्पर यांनी सांगितले.
चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेतृत्वाखाली, बिजिंग कायम आपली खाली दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात कमी पडला आहे. पहिले, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे आणि मुक्त बाजारपेठेचे लाभ घेऊनही निकष, नियम आणि कायद्यांचे पालन केलेले नाही. दुसरे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला चिनने जे हाँगकाँगला स्वायत्तचे रक्षण करणे आणि दक्षिण चिनी समुद्राचे लष्करीकरण न करणे यासह अनेक वचनांचा आदर केलेला नाही, असेही डॉ. एस्पर म्हणाले.
बिजिंगचे हे स्वार्थी वर्तन केवळ भारत पॅसिफिक क्षेत्रापुरतेच मर्यादित नाही तर जगातील आमच्या समविचारी भागीदार देशांना सीसीपीकडून नियोजनबद्ध नियमभंग, कर्जाच्या आधारावर आर्थिक बळजबरी आणि चिनसह सर्व लहानमोठ्या देशांना नियमाधारित मुक्त व्यवस्थेचे लाभ होत असताना त्या नियमांना पायदळी तुडवणे असे वाढत्या प्रमाणात अनुभव येत आहेत, असेही ते पुढे म्हणाले. ट्रम्प प्रशासनातील सर्वोच्च मंत्र्यांनी चिनवर असाही आरोप केला की, चिनी लष्कर पीएलए (पिपल्स लिबरेशन आर्मी) राष्ट्र किंवा घटना म्हणून सेवा करत नाही तर राजकीय संस्था म्हणून काम करत आहे.
महत्वाचे म्हणजे पीआरसीच्या अस्थिरता निर्माण करण्याच्या हालचाली या त्यांच्या विध्वंसक राजकीय आणि आर्थिक हालचालींच्या पुढे जात आहेत. आपला दादागिरीचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी पिपल्स लिबरेशन आर्मी या शतकाच्या मध्यापर्यंत जागतिक दर्जाचे सैन्य साध्य करण्याच्या आधुनिकीकरणाच्या आक्रमक योजनेचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. यामुळे दक्षिण आणि पूर्व चिनी समुद्रात तसेच चिनी सरकारला जेथे आपले हित महत्वाचे आहे, असे वाटेल अशा ठिकाणी पीएलएची प्रक्षोभक वर्तन करण्याची हिंमत आणखी वाढेल, यात काही शंका नाही, असेही संरक्षण मंत्री म्हणाले.
डॉ. एस्पर यांनी भारत पॅसिफिकचा जीडीपीतील वाटा 60 टक्के आहे आणि 6 अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रे तसेच जगातील 10 सर्वाधिक मोठे पायदळ असलेली 7 राष्ट्रे त्यात आहेत, ही गोष्ट अधोरेखित केली. चिनशी महान सत्तास्पर्धेतील भारत पॅसिफिक हा केंद्रबिंदू आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अमेरिका आणि तिचे भागीदार, मित्रराष्ट्रे आणि लहान देशांशी निकटचा समन्वय गरजेचा आहे. एस्पर यांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारत चिनमधील तणावासंबंधी एका प्रश्नाच्या उत्तरात अमेरिकेसाठी भारताबरोबर संबंध 21 व्या शतकातील हे सर्वाधिक आनुषंगिक संबंध असल्याचे सांगतानाच, भारत चीन तणाव हे चिनच्या ठराविक वाईट वर्तनाचे उदाहरण असल्याचेही म्हटलं.
भारतातील माझे समपदस्थ, भारताच्या संरक्षण मंत्र्यांशी मी अनेकदा चिनबरोबरच्या अलिकडच्या तणावासंबंधी बोललो आहे. कोरोना विषाणुचा चीन कसा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि जागतिक स्तरावर जे काही घडत आहे, त्याचा नियंत्रण रेषेवर गैरफायदा कसा उचलत आहे, याचे आणखी एक उदाहरण आहे. येथे चिनच्या वाईट वर्तनाचे आणखी एक उदाहरण पहाता येईल की, ज्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. दोन्ही बाजूने तणाव कमी करण्याविषयी बोलत आहेत, हे चांगले आहे. आम्ही त्यास प्रोत्साहन देतो. परंतु, दरम्यानच्या काळात भारताबरोबर त्या संबंधांची उभारणी आम्ही चालूच ठेवू, असे ते म्हणाले.
पुढील काही आठवड्यात, भारत आणि अमेरिका यांच्या परराष्ट्र आणि संरक्षणमत्र्यांमध्ये दोन अधिक दोन संवादाची पुढील फेरी होण्याची अपेक्षा आहे. डॉ. एस्पर यांनी अमेरिका एफएमएस(परराष्ट्र लष्करी विक्री) कार्यक्रमात भागीदारांच्या तसेच मित्रराष्ट्रांच्या सशस्त्र दलांशी माहितीची देवाणघेवाण वाढवून महत्वाची शस्त्रास्त्रे वेळेवर वितरित करण्याबाबत सुधारणा आणि बदल केल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
जपानला एफ-35 हेलिकॉप्टर्सचा केलेला पुरवठा, भारताला सी हॉक्स आणि अपाचे हेलिकॉप्टर्स तसेच तैवानला एफ-16 लढाऊ विमानांचा पुरवठा ही उदाहरणे त्यांनी यासाठी दिली. आम्ही लढाईच्या पद्धतींमध्ये परिवर्तन करून 21 व्या शतकातील युद्ध नव्या लढण्याच्या पद्घती विकसित करत असून इतरही काही पुढाकार असे घेत आहोत.
आम्ही आमच्या भागीदारांसाठी डावपेचात्मक अधिक अंदाज करण्यायोग्य आणि आमच्या स्पर्धकांसाठी कार्यचालनात्मक रित्या अधिक अनाकलनीय होऊ. हे प्रयत्न आमच्या सैन्याला भविष्यातील संघर्षासाठी तयार करतील. ज्यांची आम्हाला आशा आहे की लढाईची गरज लागणार नाही. परंतु आमची जिंकण्यासाठी तयारी असलीच पाहिजे, असे एस्पर यांनी सांगितले.
योगायोगाने अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने पीआरसीच्या मालकीच्या विशिष्ट व्यवसाय आणि कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर दक्षिण चिनी समुद्रात द्वेषमूलक कारवायांसाठी निर्बंध याच दिवशी निर्बध घातले आहेत. भागीदार देशांनी चिनी कंपन्यांशी 5-जी तंत्रज्ञानाबाबत व्यवसाय करू नये, असा सल्लाही डॉ. एस्पर यांनी दिला आहे.
चिनी दुष्कृत्यांचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांनी आमच्या वरचढ तंत्रज्ञानात फेरफार करणे आणि त्यात बिघाड निर्माण करणे अशा चिनी कृतींच्या विरोधात आम्ही निर्णायक कृती केली असून उच्च जोखमीच्या 5-जी कंपन्यांना प्रवेश नाकारला आहे. जे की जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडने अगोदर केले आहे.
आम्ही समविचारी देशांना, दूरसंचार पायाभूत सुविधांसंदर्भात आपले पर्याय निवडताना अधिक काळजी घेण्यास तसेच चिनी सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांचा दिर्घकालीन सामूहिक आढावा घेण्यास प्रोत्साहन देत आहोत, असेही डॉ. एस्पर म्हणाले. त्यानी बिजिंगवर कोरोना विषाणु महामारीवर नियंत्रण मिळवण्याच्या जागतिक प्रयत्नांमध्ये डब्ल्यूएचओसमवेत पारदर्षकता न ठेवून खीळ घालण्याचा आरोपही त्यांनी चीनवर केला.
