संसदीय लोकशाहीला गुन्हेगारीच्या राजकारणापासून वाचवण्याचा प्रयत्न न्यायालयीन निर्देशांमधून स्पष्ट झाला असला, तरी हा उपक्रम एकांगी राहिला आहे. मार्च 2018 पर्यंत ज्या राजकारण्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत त्यांच्यासाठी 12 फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना केली गेली. पण अंतिम निर्णयाला स्थगिती मिळत गेली. हा कायदेशीर विलंब थांबवण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना राजकारण्यांविरोधात प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांच्या निकालाची गती वाढवण्यासाठी आठवड्याभरात कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने अशी टिप्पणी केली आहे की, आरोपी असलेले लोकप्रतिनिधींचे शक्तिशाली राजकीय गट आहेत. हे गट या खटल्यांच्या निकालात ढवळाढवळ करत आहेत. अशी हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की कार्यवाहीवर स्थगिती असणार्‍या खटल्यांची सुनावणी दररोज केली जाणे आवश्यक आहे आणि अंतिम निर्णय दोन महिन्यांच्या कालावधीत केला जावा.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या निदर्शनास आले आहे की, 2014 मध्ये निवडून आलेल्या 1,581 लोकप्रतिनिधींवरील आरोप प्रलंबित आहेत. आज 4,442 राजकारण्यांवर फौजदारी खटले सुरू आहेत. यापैकी 2, 556 राजकारणी हे सध्या विधानसभा आणि संसदेचे सदस्य आहेत.
1997 मध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रत्येक राजकीय पक्षाने सर्वानुमते ठराव केला होता. त्यात ज्या व्यक्तीवर फौजदारी खटले आहेत, गुन्ह्यांचे आरोप आहेत, त्यांना तिकीट न देण्याची सगळ्यांनी प्रतिज्ञा घेतली होती. संसद याची मूक साक्षीदार होती. पण आता वेगळे चित्र दिसते. निवडणुकीत गुन्हेगारांना उभे करण्यासाठी सर्वच पक्षांची एकजूट झाली आहे. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, फक्त आमदाराला अपात्र ठरवल्याने राजकारणातली गुन्हेगारी रोखता येणार नाही. ज्यांच्यावरचे आरोप जोपर्यंत सिद्ध होत नाहीत, तोपर्यंत पक्ष त्यांच्या विरोधात जात नाही. म्हणूनच राजकीय संघटनांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.
न्यायालयाने राजकीय पक्षांसाठी 6 निर्देश जारी केले. ज्या उमेदवारांवर फौजदारी खटले आहेत, त्यांची निवड प्रथम का केली जाते, याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने राजकीय पक्षांकडून मागितले. स्वच्छ चारित्र्याच्या उमेदवारापेक्षा गुन्हेगार उमेदवार जिंकण्याची शक्यता दुप्पट कशी असते, असा टोला सर्वोच्च न्यायालयाने लगावला होता.
यातूनच भारतातल्या नैतिकता ढासळलेल्या दिवाळखोर राजकारणाचे चित्र समोर येते. जर राजकीय पक्षांनी आरोपींना तिकीट देण्यास नकार दिला तर हे संकट टळू शकते. परंतु राजकीय क्षेत्र इतके बेढब आहे की गुन्हेगार त्यांच्या स्वतःच्या पक्षांच्या विरोधात जाऊ शकतात. अमेरिकेतली किंवा जगभरातल्या निवडणुकींमध्ये उमेदवाराची पार्श्वभूमी खूप महत्त्वाची असते. जपानचे पंतप्रधान हातोयामा यांना निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्यामुळे पदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. यात अमेरिकन हवाई तळ स्थानांतरणही कारणीभूत आहे. पण भारतात मात्र , भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेले लालू प्रसाद यांच्यासारख्या व्यक्ती तुरुंगातूनच इतर पक्षांशी युती करतात. राजकीय भ्रष्टाचार ही सर्व गुन्ह्यांची जननी आहे. पण जनजागृती ही राजकारणातला भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी यावर चांगलाच उतारा ठरू शकतो.
दीपिकाने हे व्हाट्सअप चॅट करिष्मा प्रकाश सोबत झाल्याचं मान्य केलेल आहे . मात्र हे चॅट अमली पदार्थांसाठी नसल्याचे दिपीका व करिश्मा यांनी एनसीबीला सांगितलं आहे . आम्ही एखाद्या विड , हॅश नावाचे कोड वापरून संवाद साधायचो मात्र अमली पदार्थाचा याच्याशी संबंध नसल्याचे दोघांनी म्हटलं आहे. दीपिका पदुकोण व तिची मॅनेजर करिष्मा प्रकाश यांच्या चौकशीतून मिळालेल्या उत्तराने नार्कोटिक्स कंट्रोल अधिकाऱ्यांचे समाधान झालेलं असल्याचं स्पष्ट होतंय.
