गलवान खोऱ्यावर चीनने दावा करणे नवीन नाही - प्राध्यापक फ्रॅवेल

वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत, एमआयटीचे प्राध्यापक फ्रॅवेल म्हटले, की गलवान खोऱ्यावर चीनने दावा करणे हे नवीन नाही. मग चीनने यावेळीही असा दावा करणे ही चीनची नवीन खेळी असू शकते का? काय आहे भारत-चीन सीमेवरील राजकारण, पाहा विशेष मुलाखत...

हैदराबाद : चीनच्या पूर्वीच्या नकाशाच्या अनुषंगाने विचार केला, तर संपूर्ण गलवान खोऱ्यावर चीनने आपला प्रादेशिक हक्क सांगणे, हे काही नवीन नाही. असे आंतराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ प्राध्यापक एम. टेलर फ्रेवेल यांनी म्हटले आहे. फ्रेवेल हे आर्थर आणि रूथ स्लोन येथे पॉलिटिकल सायन्सचे प्राध्यापक आणि मैसाचुसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथे सिक्युरिटी स्टडीज प्रोग्रामचे संचालक आहेत.

चीनमधील सरकारी स्त्रोतांकडून संबंधित नकाशाचा पाठपुरावा केल्यानंतर प्राध्यापक फ्रेवेल यांनी म्हटले की, बीजींगने नेहमीच गलवान खोऱ्यातील नदी पात्रापर्यंतच्या क्षेत्रावर आपला हक्क सांगितला आहे. तसेच सध्याच्या भारत- चीन तणावादरम्यानही त्यांनी आपला दावा बदलेला नाही. असे असले तरी चीनने या दाव्याच्या समर्थनार्थ गेल्या काही काळात ज्या काही हालचाली केल्या, त्या चीनच्या बदलत्या भूमिकांबद्दल फ्रेवेल यांनी या मुलाखतीतून प्रकाश टाकला आहे. वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्माशी बोलताना प्राध्यापक फ्रेवेल यांनी अशी भीतीही व्यक्त केली की, या वादाचे पूर्णपणे निरसन होईल हे कदापी शक्य वाटत नाही. कारण हा प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांनी सर्वप्रथम आपली सीमा कुठपर्यंत आहे, याबद्दल सहमत असणे आवश्यक आहे. अमेरिकेने भारताच्या समर्थनार्थ केलेल्या वक्तव्यांबद्दल विचारले असता प्राध्यापक फ्रेवेल म्हणाले की, सीमेवरील परिस्थिती आणखी चिघळल्यास अमेरिका या वादात कितीपत भाग घेईल हे निश्चित नाही. परंतु चीनसोबतच्या गलवान संघर्षामुळे भारताला आता वॉशिंग्टन डीसीसोबत अधिक जुळवून काम करावे लागेल, हेही लक्षात ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.

१९४९ पासून चीनच्या परराष्ट्र व सुरक्षा धोरणांचे अभ्यासक असलेले प्राध्यापक फ्रेवेल हे ‘अ‍ॅक्टिव्ह डिफेन्स: चायनाज मिलिटरी स्ट्राटेजी’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत. रशियाचे चीनसोबत असलेले वैयक्तिक हितसंबंध आणि भारताशी असलेले संरक्षण संबंध या पार्श्वभूमीवर भारत- चीन सीमावादात रशियाची भूमिका काय असेल ? याबद्दल विचारले असता फ्रेवेल यांनी सांगितले की, ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण संबंध असणाऱ्या प्रमुख देशांच्या वादात तटस्थ राहण्याचे धोरण रशियाने पूर्वीपासून स्विकारले आहे.

तसेच काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेबरोबर राजकीय आणि आर्थिक संबंध बिघडल्यानंतर भारतासोबतही संबंध आणखी बिघडू नयेत. म्हणुन चीनने थोडीशी लवचिक भूमीका घेतली असल्याचा विश्वास प्रोफेसर फ्रेवेल यांनी व्यक्त केला. असे असले तरी भारताच्या सीमालगत असणाऱ्या भूटान आणि नेपाळसारख्या देशांना हाताशी धरुन चीन नवीन वादाला खत-पाणी घालू शकते. त्यायोगे असे नवीन सीमावाद निर्माण करण्याचे चीनचे मनसुबे हाणून पाडण्यासाठी भारताने तत्पर राहायला हवे, असा इशाराही त्यांनी दिला.

प्रश्न : भारत आणि चीन सीमा रेषेवरचा तणाव हळूहळू कमी होत आहे. पेट्रोलिंग पॉइन्ट १४, १५ आणि १७ वरुन दोन्ही देशांनी आपले सैन्य माघारी घेतल्याचे सांगितले जात आहे. आता यानंतरचे सर्वात मोठे लक्ष्य पैंगाँग सरोवर आहे. या मुद्द्यावर दोन्ही देशात राजकीय चर्चाही झाल्याचे दोन विशेष प्रतिनिधींनी सांगितले आहे. तर सुरुवातीला गलवान खोऱ्यात भारतीय जवानांवर झालेल्या आकस्मिक हल्ल्याबद्दल तुमचा दृष्टीकोन काय आहे?

या प्रश्नाचे उत्तर देणे म्हणावे तितके सोपे नाही. कारण आपण आतापर्यंत केवळ विविध सरकारी स्रोतांकडून आलेल्या भारतीय बातम्यांवर अवलंबून आहोत. तर काही लोकांनी या घडामोडींवर थेट आकाशातून उपग्रहाद्वारे लक्ष ठेवले आहे. यापुढे जावून हे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे होते. या प्रदेशातील एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेषा) लाच काही प्रमाणात डीफॅक्टो सीमारेषा मानली गेली आहे. ज्यामुळे भारताच्या दृष्टीकोनातून चीनने भारतीय हद्दीत घुसखोरी केली की चीनच्या दृष्टिकोनातून भारताने चीनच्या हद्दीत घुसखोरी केली, हे सांगणे फार कठीण आहे. पण जमीनीवर अशाप्रकारची कोणतेही वास्तवीक एलएसी (लाइन ऑफ ॲक्चुअल कन्ट्रोल) नाही. परंतु समतोलपणा आणण्यासाठी आपण ती वापरू शकतो.

यातुन असे दिसून येते की, हा प्रदेश साधारणतः तीन वेगवेगळ्या ठिकाणांचा मिळून बनला आहे. कदाचित तीन पेक्षा अधिक. गलवान खोरे, हॉट स्प्रिंग्ज आणि पेंगाँग सरोवर या क्षेत्रात जिथे चीन पुढे सरकले, ते क्षेत्र चीनच्या दृष्टीकोनातून एलएसी आहे. तर भारताच्या मते, या तीनपैकी २ किंवा कदाचित तिन्ही ठिकाणी चीनने घुसखोरी केली आहे. पेंगाँग सरोवर परिसरात फिंगर ४ आणि फिंगर ८ दरम्यान बरीचशी अस्पष्टता आहे. भारताच्या मते एलएसी फिंगर ८ पर्यंत आहे, तर चीनच्या मते एलएसी फिंगर ४ पर्यंत आहे. गलवान खोऱ्यात एलएसी बाबत जरा जास्तच गुंतागुंत आहे. परंतु गलवान नदी श्योक नदीला ज्याठिकाणी मिळते, त्याच्या अलिकडच्या वक्र भागात सीमारेषेचा हा प्रश्न आणखी किचकट बनतो. भारताच्या मते एलएसी ह्या वक्र भागाच्या दक्षिण-पूर्वेला एक किमी अंतरावर आहे. तर चीनच्या मते गलवान नदीचा वक्र भाग हीच एलएसी आहे. चीनने या क्षेत्रांमध्ये घुसखोरी केली, असा तुमचा भारतीय दृष्टीकोन आहे. तसेच चीन हा प्रसारमाध्यमाच्या बाबतीत अधिकच मितभाषी देश आहे. त्यामुळे सीमेवर काय घडामोडी घडत आहेत, हे कळणं देखील एक खरं आव्हान होते. परंतु आपल्याकडे एक चांगली बातमी आहे. ती म्हणजे चीन ज्या ठिकाणाला एलएसी मानते, त्याठिकाणी ते परत गेले आहेत.

प्रश्न : चीनचा गलवानवरील सार्वभौमत्वाच्या दाव्याकडे तुम्ही कसे पाहता ? तसेच नैसर्गिक संसाधन मंत्रालया अंतर्गत येणाऱ्या नॅशनल प्लॅटफॉर्म फॉर कॉमन जिओस्पॅशीअल इन्फॉरमेशन सर्व्हिसेसकडे एक नकाशा आहे. याचा अन्वयार्थ कसा लावाल?

माझ्या माहितीप्रमाणे चीनने सर्वात अलिकडे प्रसिद्ध केलेल्या नकाशावर आधारे हा दावा केला आहे. पण मी हा नकाशा ओळखण्यास सक्षम आहे. त्यांनी नकाशात गलवान खोऱ्यात कोणताही बदल केलेला नाही. चीन नेहमीच गलवान खोऱ्यावर किंवा गलवान नदीच्या वक्र भागापर्यंत आमचा भूभाग असल्याचा दावा करत आलेला आहे. सध्या दावा केलेला भूभाग हा गलवान नदीच्या अगदी शेवटच्या टोकाला पाच किलोमीटर अंतरावर आहे. ही नदी पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहते आणि पुढे जावून श्योक नदीला मिळते. पण उर्वरित गलवान खोऱ्यावर चीनने नेहमीच आपला दावा सांगितला आहे.

सध्या ज्याठिकाणी हा तणाव सुरू आहे, तेथून सुमारे ४० कि.मी. अंतरावर गलवान खोऱ्याचा वेगळा भाग आहे. जो १९६२ च्या युद्धात प्रत्यक्षात बर्‍यापैकी स्पष्टपणे दर्शवला गेला आहे. मी चीनच्या सरकारी वेबसाइटवरुन जो नकाशा ओळखू शकलो. त्यामध्ये गलवान नदीच्या शेवटच्या भागात सुमारे ५ किमी अंतरापर्यंत चीनने दावा केला आहे. पण त्या नकाशाबाबतीत एक लक्षात घेण्यासारखी महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्याठिकाणी गलवान नदी वक्र झाली आहे, तिथे दोन चिनी अक्षरे लिहिली आहेत. ज्याचा अर्थ नदीचे तोंड किंवा नदीमुख असा होतो. आणि जर आपण चिनी विधानांवर व्यवस्थित नजर टाकली तर, आपल्या लक्षात येईल की त्यांनी नदीमुख (estuary) या शब्दावर बराच भर दिला आहे. म्हणून जेव्हा चीन गलवान खोरे म्हणतो आणि भारत गलवान म्हणतो. मला खरंच खात्री नाही की, दोन्ही देश खरोखर त्याच क्षेत्राबद्दल बोलत आहेत. ज्यामुळे कदाचित एक गैरसमजही निर्माण झालेला असू शकतो.

प्रश्न : तुमच्या मते जर चीनचा गलवानवरील दावा नवीन नाही, तर मग ही चीनचा हा नवा डावपेच आहे का ?

चीनच्या दाव्यांमध्ये असे बदल घडलेले दिसत नाहीत. जसे की श्योक नदीच्या पश्चिमेकडे ५ कि.मी. पर्यंत गेले वगैरे. ते नदीच्या वक्र भागापर्यंतच दावा करत आहेत. या भागात चीनच्या उपस्थिती संदर्भात एक स्वतंत्र प्रश्न आहे. चीनने या भागात आपला दावा सांगण्याअगोदर किती वेळा गस्त घातली असेल, हे मला माहिती नाही. पण या भागात चीनची उपस्थिती नवी होती, असे बऱ्याच भारतीय माध्यमांनी म्हटल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे हे धोकादायक आहे. म्हणून त्यांनी केलेला दावा आणि नकाशात झालेला बदल या दोन्ही गोष्टी तपासून पाहणे आवश्यक आहे. आणि चर्चेच्या माध्यमातून यावर योग्य तो मार्ग काढायला हवा. परंतु मला असे वाटते की, चिनी वक्तव्ये आणि हा नकाशा तसेच इतर काही विधानं यावरून हे अगदी स्पष्ट आहे की, त्यांच्या दृष्टिकोनातून, जिथे गलवान खोरे संपते आणि नदी वक्र होते. तेथून पुढे काहीच विस्तार केला नाही.

मग त्यांच्या अन्य विधानांचा विशेषतः ६ जून रोजी सहमतीच्या प्रस्तावाबाबत केलेल्या वक्तव्याचा अर्थ काय होतो ? यामध्ये चीनने असे म्हटले होते की, दोन्ही उभय देशांनी गलवान नदीच्या तोंडाच्या दोन्ही बाजूला चौक्या तयार करण्यास सहमती दर्शवली होती. आणि आता हे समजत आहे की, आज तो प्रदेश रिकामा केला आहे. म्हणुन सध्या गलवान नदीच्या वक्र भागात काय चालू आहे? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

प्रश्न : गलवान हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आयोजित केलेल्या सर्व पक्षीय बैठकीनंतर पंतप्रधानांनी केलेली टिपण्णी आणि चीनने निरापराध असल्याचे दाखवण्यासाठी केलेला प्रयत्न, अशा विधानांमुळे देशाचं नुकसान होत आहे किंवा बराच गोंधळ निर्माण होत आहे, असे तुम्हाला वाटते का ?

हो, अशाप्रकारच्या विधानांमुळे नक्कीच गोंधळ निर्माण झाला आहे. वास्तविक सध्या जे काही घडत आहे, त्यात एलएसीची मध्यवर्ती भूमिका आहे. असे असताना सीमेवर नेमके कोठे ? काय? घडत आहे, हे आपल्याला अद्याप माहित नाही. त्याचबरोबर गलवान खोऱ्यात सीमेचे उल्लंघन केले आहे की नाही? याबद्दल जर आपण एखादा निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या निष्कर्षापर्यंत पोहचण्या आधी ती सीमारेषा नक्की कोठे होती ? हे आपल्याला माहित असणे आवश्यक आहे. पण चीन खरोखरच गलवान नदीच्या वक्र भागाकडे सरकला नाही. कारण त्यांच्या दाव्यांची ती मर्यादा आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नक्की काय बोलत होते, हे खरोखरच समजू शकेल. परंतु अशा विधानाच्या रुपात पंतप्रधानांनी चिनी मुत्सद्दींच्या हातात आयतं कोलीत दिलं आहे. त्याअगोदर अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी मोदींची ‘टुडेज फोकस’ या कार्यकर्मामध्ये सीसीटीएनस (CCTNS) वर अर्धा तास चर्चा झाली होती. तिथे त्यांनी परिस्थितीचा आढावा देणारी एक चित्रफित चालवली. त्याचबरोबर चीनने प्रत्यक्षात भारतीय क्षेत्राचे उल्लंघन केले नाही, हे दाखवण्यासाठी पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्याचा उपयोग केला गेला. याचा अर्थ चीनी सैनिक त्यांचा भूभाग ओलांडून पुढे गेले नाहीत.

प्रश्न : एकंदरित त्या संबंधित मोकळ्या जागेबद्दल संभ्रम निर्माण झाल्याचे दिसून येते. जर चीनने यामध्ये फेरफार केला असेल तर ही भारताची हार आहे का?

जेवढ्या बातम्यां आतापर्यंत समोर आल्या त्यावरून मला समजले की, दोन्ही देशांनी सुमारे १.५ कि.मी. मागे जाण्याचा विचार केला आहे. यामधला कळीचा मुद्दा हा आहे की, ते नेमके कोठून माघार घेत आहेत. कमीत कमी गलवान खोऱ्याच्या बाबतीत भारत गृहीत एलएसीपासून सैन्यांनी माघार घेतली आहे की चीन गृहीत एलएसी पासून माघार घेतली आहे? हा प्रश्न येथे अनुत्तरितच आहे. भारताला वाटते की, एलएसीपासून पुढे चीनने घुसखोरी केल्यानेच ते माघार घेत आहेत. या मोकळ्या जागेत दोन्ही देशाचे सैनिक एकमेकांसमोर उभे ठाकल्याने मागील डिसएन्गेजेमेंटची योजना फसली, हे अगदी स्पष्ट आहे. त्याठिकाणी कोण कोठे असायचे याबद्दल नक्कीच संभ्रम होता. वास्तविक तपशील पूर्णपणे समजणे फार कठीण आहे. मुळात सीमारेषेच्या दोन्ही बाजूंनी जवळपास ३ कि.मी. अंतरापर्यंत गस्त ठेवायला नको. असे केल्याने गलवान प्रश्नावर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यासाठी राजकीय पातळीवर वाव मिळू शकतो.

प्रश्न : दोन विशेष प्रतिनिधींनी बोलल्यानंतर भारत जेव्हा या स्थितीबद्दल गंभीरपणे बोलला तेव्हा चीनने मात्र प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण केल्याचे विधान केले. आणि गलवान संघर्षासाठी भारतीय सैनिकांना जबाबदार असल्याचे सांगितले. तसेच हा संघर्ष पेटण्यापूर्वीच्या पूर्वस्थितीबाबत त्यांच्या विधानांत काहीच बोलले नसल्याचे माजी एनएसए अधिकारी एसएस मेनन यांनी सांगितले. ही एक चिंतेची बाब आहे. एप्रिलमध्ये जसा संघर्ष स्थिती उद्भवला होता तसाच हा संघर्ष किती काळ चालेल?

ही स्थिती पूर्णपणे कधी पुनर्संचयित होईल याबाबत मला अजून तरी स्पष्टता नाही. तसेच या संघर्षा अगोदर स्थिती काय होती हेही अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट नाही. पेंगाँग क्षेत्रात हे अधिक स्पष्ट आहे. याठिकाणी चीनने फिंगर ४ वर कायमचा कब्जा केला असून तिथे चीनने पायाभूत सुविधा निर्माण करायला सुरुवात केली आहे.

या भागत चीनने बनवलेल्या पायाभूत सुविधा आणि त्यांची उपस्थिती काढून घेतल्यानंतर ही स्थिती पूर्वपदावर येऊ शकते. तसेच सध्या चीन गलवान भागात ज्याप्रकारे गस्त घालत आहे. तशी गस्त पूर्वी या भागात घालत नसे. ही स्थिती पुनर्संचयित करण्यावर आपण लक्ष केंद्रित करणार असाल तर तुम्ही नेमकं काय पुनर्संचयित करत आहात याबद्दल अधिक स्पष्टता असायला हवी. त्याचबरोबर या निर्णयावर दोन्ही देशांनी सहमत असायला हवे. हे त्यांच्या विधानातून नक्कीच गहाळ आहे. पण दोन्ही बाजूंनी सैन्य वाढीला रोखण्यासाठी कमीतकमी पहिली पायरी म्हणून असा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

चीनने त्यांच्या वक्तव्यातून निश्चितच परिस्थितीबाबतचे बरोबर आणि चुकीचे संदर्भ दिले आहेत. पण माझ्या मते, चीनने पून्हा एकदा त्यांच्या दाव्याची पुष्टी केल्यानंतर ते समाधानी होते. परंतु मला वाटते की, चीनच्या उर्वरित वक्तव्याचा रोक भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध पूर्वपदावर आणण्याच्या प्रयत्नांवर होता. त्यांची एकत्रित काम करण्याबद्दलची भूमीका, विकास आणि पुनरुज्जीवन करणे यावर झालेली चर्चा एक प्रकारे सकारात्मक चर्चा होती. या चर्चेला मी पूर्णपणे गलिच्छ राजकारण मानत नाही. हे असे दर्शविते की, चीनला यापुढे भारतावर दबाव आणण्यास रस नाही. कारण अमेरिकेशी बिघडलेल्या त्याच्या संबंधामुळे जो परिणाम झाला, याबाद्दल ते पुरेसे सजग झाले आहेत. तसेच यावेळी भारताशी संबंध आणखी बिघडू शकतात, हेही त्यांच्या लक्षात आले आहे.

प्रश्न : भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्याशी काही वेळा बोललो असल्याचे अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पिओ यांनी सांगितले. तसेच अमेरिकेची बरिचशी विधानंही चीनशी बिघडलेले संबंध प्रतिबिंबित करतात. परंतु ही परिस्थिती अधिक बिघडत गेली तर, अमेरिका विधानं करण्याव्यतिरिक्त बाह्य संघर्षात सहभाग घेण्यासाठी खरोखर कितपत तयार आहे?

अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत चीनवर सातत्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. तसेच त्याहूनही पुढे विचार केला तर, चीनसोबत असणाऱ्या रणनीतिक वादाच्या अनुषंगाने ते भारताबद्दल जे काही बोलले हे फार आश्चर्यकारक नाही. पण जर चीनसोबतची परिस्थिती आणखी बिघडत गेली. आणि भारताला पाठिंबा देण्याबाबत अमेरिकेच्या भूमीकेत काही महत्त्वपूर्ण बदल झाला, तरच हा प्रश्न उद्भवू शकतो. चीनी आक्रमकता किंवा भारतासोबतचे निंदनीय वर्तन किंवा इतर कोणत्याही देशाबद्दलचे वर्तन याबद्दल मत व्यक्त करणे परराष्ट्रमंत्र्यांना फार सोपे असते, असे मला वाटत नाही. त्यामुळे अशाप्रकारच्या वादात पडायचे की नाही ? हे बर्‍याच घटकांवर अवलंबून आहे. पहिले म्हणजे सीमेवर उद्भवणाऱ्या संघर्षाची पातळी. दुसरे म्हणजे अमेरिकेने सहभाग घ्यावा याबाबत भारताची इच्छा. येथे पर्याय निवडताना भारताला अवघड जाऊ शकते. तसेच ट्रम्प प्रशासनात आल्यापासून रणनीतिक विवाद वाढत गेला आहे. परिणामी युएस- चीन संबंध खुप कमी वेळात बिघडत गेला आहे. म्हणून या वादात अमेरिकेने उडी घेतली तर हा वाद अमेरिका –चीन असा होऊ शकतो, याचा विचार भारताने करायला हवा. भारतासाठी कोणती चाल सर्वोत्तम असू शकेल, याचे उत्तर देणे बोलण्या इतके सोपे नक्कीच नाही. परंतु हे स्पष्ट आहे की, भारत आणि अमेरिकेला एकमेकांशी संबंध सुधारण्यासाठी हि एक चांगली सुरुवात आहे. तसेच चीनने उभ्या केलेल्या आव्हानांवर या दोन्ही देशांनी निश्चितच एकत्रितपणे लक्ष केंद्रीत केले आहे. आणि सीमेवर जर असा संघर्ष पेटला नसता तरी, अमेरिका आणि भारताने वेगवेगळ्या क्षेत्रात एकमेकांना सहकार्य करण्यासाठी विविध मार्गांबाबत विचार करायला सुरवात केली असती.

प्रश्न : भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी विजय दिनाच्या संचलनासाठी मॉस्कोला भेट दिली होती. तेव्हा भारताने रशियाकडून नवीन शस्त्रास्त्रांची मागणी केली आहे. पण रशियाचे चीनसोबतचे स्वतःचे हितसंबंध लक्षात घेता, भारत- चीन संघर्षात रशियाची काय भूमिका असेल असे तुम्हाला वाटते ? आणि सीएएटीएसए (CAATSA) अंतर्गत एस -४०० शस्त्र खरेदीच्या भारताच्या भूमीकेवर अमेरिकेची निर्बंधं अजूनही तशीच आहे का?

लष्करी दृष्टीकोनातून रशिया हा भारताचा महत्त्वपूर्ण भागीदार आहे, यात काही वाद नाही. एका अर्थे रशिया हा भारतासाठी बहुतेक अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा मुख्य स्रोत आहे. मग ती भारताची हवाई संरक्षण प्रणाली, लढाऊ विमाने असो किंवा निश्चितपणे इंडो- चाइना सीमेवरील तैनात संबंधित शस्त्रास्त्रे असो. इतर क्षेत्रांमध्ये अमेरिका जे काही पुरवतो त्यापेक्षा हे काही प्रमाणात अधिक आहे. पण रशिया या संघर्षातून तोडगा काढण्यासाठी नक्कीच खूप महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. सीमावादाच्या बाबतीत, रशिया, भारत आणि चीनबरोबरच्या त्रिपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीत रशियाने असे सूचित केले की, त्यांना या संघर्षात कशातच भाग घ्यायचा नाही. अशा संघर्षात अडकण्याची त्यांची इच्छा नाही. रशियाला दोन्ही देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध हवे आहेत. कारण त्यांना रशियन संरक्षण उद्योगांना पाठिंबा देणार्‍या अनेक शस्त्रास्त्रांची विक्री भारताला सुरू ठेवायची आहे. तर दुसरीकडे, रशिया आणि चीनचे संबंध आता आणखी बळकट झाले आहेत. अमेरिकेवर वचक ठेवण्यासाठी या दोन्ही देशांनी समान हितसंबंध वाटून घेतले आहेत. मला असं वाटत नाही की, रशिया चीन आणि भारत सीमावादात पडेल. कारण रशियाला यातून कोणताही थेट फायदा होणार नाही.

१९६२ मधील एक महत्त्वाची बाब याठिकाणी लक्षात घेणे गरजेची आहे. ही बाब काही प्रमाणात आपल्या बाजूची नसली तरी महत्त्वाची आहे. कारण १९६२ च्या शेवटी- शेवटी चीनने असा निष्कर्ष काढला होता की, भारताविरूद्धच्या युद्धात चीनला पाठिंबा देण्यास सोव्हिएत युनियन पुरेसे तयार नव्हते. १९६२ च्या युद्धाप्रसंगीही रशियाने तटस्थ भूमिका घेण्याचा प्रयत्न केला होता. ऐतिहासिकदृष्ट्या रशियाला या दोन मुख्य शक्तींशी त्याचे महत्त्वाचे नाते आहे. म्हणुन रशियाला या वादात अडकण्यात काहीच रस नाही.

प्रश्न : परंतु जेव्हा भारताने रशियाकडून अधिक शस्त्रास्त्रे विकत घेण्याचे ठरवले. तेव्हा अमेरिकेच्या हृदयात जळजळ झाली का ?

देशाच्या संरक्षण सहकार्यासाठी कोणती शस्त्रास्त्रे खरेदी करायची यावर खुप मर्यादा आहेत. तसेच अमेरिकेसोबतचे संबंध वाढवण्यासाठी भारताने रशियाबरोबरचे आपले शस्त्र संबंध तोडावेत असे डी.सी. मधील कोणालाही वाटत असेल, असे मला अजिबात वाटत नाही. परंतु हे अतिशय गुंतागुंतीचे संबंध आहेत, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिकेचे रशियासोबतचे संबंध बिघडू लागले आहेत. याचा परिणाम अमेरिकेने भारताच्या बाबतीत कोणती पावलं उचलायची यावर होऊ शकतो. तसेच अमेरिकेला भारतात अशा क्षेत्रात सहकार्य हवे आहे, जिथे रशिया कोणतीही भूमिका बजावत नाही. मग ती विमान वाहतूक प्रणाली असो किंवा इंटेलिजन्स शेअरींग असो. भारताचे रशियासोबतचे संरक्षण संबंध व्यापक आहेत. तरीही अमेरिका -भारत सहकार्यात काही प्रमाणात संरक्षण संबंधात वाढ करण्याची संधी आहे. परंतु भारत आपली हवाई संरक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी त्वरित रशियाकडे वळेल. कारण अमेरिकेकडे विकता येईल एवढी हवाई संरक्षण यंत्रणा नाही. तसेच आपल्या हवाई क्षेत्राचे रक्षण करण्याची गरजही अमेरिकेला नाही. कारण अमेरिकेला निसर्गाच्या भौगोलिक परिस्थितीचे वरदान लाभले आहे. अमेरिकेच्या दोन्ही बाजूला दोन महासागर आहेत. तर उत्तर व दक्षिण दिशेला लष्करी दृष्टीकोनातून तुलनेने छोटे- छोटे देश आहेत.

वॉशिंग्टन डीसीचे असे मत आहे की, रशियाकडून शस्त्रे खरेदी केल्याने भारत हा चीनच्या विरोधात एक तगडा विरोधक निर्माण होऊ शकतो. म्हणुन अमेरिका भारतासोबत इतर क्षेत्रांत संबंध मजबूत करण्याच्या मार्गात कोणाला येऊ देत नाही.

प्रश्न : सध्या दोन्ही देशांत उपग्रहद्वारे इमॅजरी युद्ध सुरू आहे, ज्यातून विविध अर्थ काढले जात आहेत. सीमारेषेजवळ सैन्यांच्या तुकड्या एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या असल्याच्या प्रतिमा पाहिल्यास किती चिंताजनक वाटते? आणखी यात भर म्हणून कि काय चीनने भारताच्या इतर भागात नवीन सीमा विवाद उठवले आहेत. उदाहरणार्थ भूटानने पूर्वेकडील सेटकांग अभयारण्यावर दावा. असा दावा करत थिम्पूने (भूटानची राजधानी) भारताला चकित केले होते. भारताने मात्र हा दावा जोरदारपणे परतून लावला आहे. येत्या काळातील चीनच्या अशा नवीन सीमावाद निर्माण करण्याच्या मनसुब्यांना भारताने कसे हाणून पाडले पाहिजे ?

१९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात भारताच्या सीमेवरील देशांनी स्वतः च्या सीमारेषा ठरवल्या होत्या. पण चीनने दावा केला की, १९८० च्या दशकात चर्चा केल्याप्रमाणे भूभाग दिला गेला नाही. जेवढा भूभाग ठरला होता त्यापेक्षा अधिक भूभागावर चीनने दावा करत भारत आणि भूटान यांच्यात दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे. पण सध्याच्या घडीला व्यापक रणनीतिक दृष्टीकोनातून भारत ही चीनची मुख्य चिंता नाही. चीनची मुख्य चिंता युनायटेड स्टेट्स आहे. अमेरिके सोबतचे द्विपक्षीय संबंध हे चीनसाठी सर्वात महत्त्वाचे आहेत. ज्याचा परिणाम चीनच्या साम्राज्यवादी उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या क्षमतेवर होतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या चीनने नेहमीच भारताच्या संबंधांना अधिक महत्त्व दिले आहे. परंतु एवढेही महत्त्व दिले नाही, जेवढे अमेरिकेला दिले आहे. याचा अर्थ असा की, चीनला सीमेवर आपले वर्चस्व कायम ठेवायचे आहेत. तसेच भारताला विशेषतः पश्चिम क्षेत्रातून नफा मिळवण्यापासून रोखायचे आहे. अशाप्रकारचे धोरण चीनने वर्षानुवर्षे अवलंबले आहे.

तसेच चीन आपल्या ऐतिहासिक असुरक्षतेमुळे तिबेट ते झिनजियांग व उर्वरित चीनला जोडणार्‍या रस्त्याच्या आसपास भारताचे स्थान बळकट होण्याला प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच याठिकाणची बरीच नैसर्गिक संसाधने चीन दुसऱ्या देशांना देऊ इच्छित नाही. त्याचबरोबर भारतासोबतचे संबंध पुनर्रस्थापित करताना त्यांना अमेरिकेसोबतचे संबंधही आणखी बिघडू द्यायचे नाहीत.

चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी एक लांबलचक भाषण दिले. जे हेच मुद्ये अधोरेखित करते. ज्यामुळे चीनच्या डावपेचांच्या अनुषंगाने चीनी मुत्सद्दींचा खरा रोक लक्षात येतो. याचा अर्थ असा आहे की, सीमेवर चीनला स्वतः चे स्थान मजबूत करायचे आहेत. म्हणुन चीन भूतान, किंवा नेपाळसारख्या देशांतील विविध भागात सीमावाद उकरुन काढत आहे. ज्यामुळे भारत हा या सीमा प्रश्नात व्यस्त राहील. तोपर्यंत चीनला अमेरिकेसोबत बिघडलेल्या संबंधांवर लक्ष केंद्रित करता येईल.