हैदराबाद : संपूर्ण लोकशाहीची मागणी करत मागील काही महिन्यांपासून रस्त्यावर उतरलेल्या हाँगकाँगमधील आंदोलकांना रोखण्यासाठी मुख्य भूमी असलेल्या चीनने एक पाऊल पुढे जाऊन राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा नावाचा नवा वादग्रस्त कायदा केला आहे. ‘अलगाव, विध्वंस, दहशतवाद किंवा परकी सैन्याबरोबर संगनमत करून केलेल्या कोणत्याही कृत्याला’ नवीन कायद्यांअंतर्गत गुन्हा ठरविण्यात आले आहे.
दक्षिणेकडील तैवानपासून ते पूर्वेकडील चीनी समुद्रापर्यंत आणि आता भारताबरोबरील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंत आक्रमकतेने प्रदेश काबीज करण्याच्या इराद्याने हुकूमशाही शासनाची पावले पडत आहेत. अशावेळी नव्या सुरक्षा कायद्यांतर्गत अर्ध-स्वायत्तता असलेल्या प्रदेशात नागरी स्वातंत्र्य आणि राजकीय स्वातंत्र्यांना आणखी चिरडले जाईल अशी व्यापक भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
मागील वर्षभरापासून सुरू असलेल्या अशांततेकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधल्याप्रकरणी आतापर्यंत ९ हजाराहून अधिक कार्यकर्ते आणि नेत्यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून या कायद्याचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापक पद्धतीने निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, आपल्या अंतर्गत कामकाजात हस्तक्षेप म्हणून चीनने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे.
मंगळवारी सकाळी आलेल्या वृत्तानुसार, बीजिंगमधील नॅशनल पीपल्सच्या स्थायी समितीने एकमताने ‘देशद्रोह विरोधी कायदा’ संमत केला आहे आणि आता या कायद्याचा हाँगकाँगच्या मूलभूत कायद्यात समावेश केला जाईल. यामुळे अगोदरच तणावपूर्ण संबंध असलेल्या अमेरिका आणि हाँगकाँगमधील संबंध अधिकच बिघडले आहेत. बीजिंगच्या या निर्णयामुळे डोनाल्ड ट्रम्प सरकारला ‘या प्रांताशी संबंध ठेवण्यासाठी फेरविचार करावा लागेल’ असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे.
अमेरिकेने बीजिंगच्या निर्णयाला विरोध करत चीनने संयुक्त राष्ट्र नोंदणीकृत चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणे अंतर्गत स्वतःच्याच वचनबद्धतेचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. “चीनला हाँगकाँग वासियांचा आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा विश्वास पुन्हा मिळवायचा असेल तर त्यांनी हाँगकाँगच्या जनतेला आणि युनायटेड किंगडमला संयुक्त राष्ट्र-नोंदणीकृत १९८४ च्या चीन-ब्रिटिश संयुक्त जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांचा सन्मान राखावा लागेल,” असे अमेरिकेचे सेक्रेटरी माईक पॉम्पीओ यांनी सोमवारी म्हटले आहे. नवीन कायदा अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर अपेक्षित धरपकडी दरम्यान लोकशाही निदर्शकांना आणि कार्यकर्त्यांना आश्रय देण्यास मदत करणार असल्याचे यूके आणि तैवान यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
हाँगकाँगमध्ये लोक रस्त्यावर का उतरले?
हाँगकाँगमधून फरार होणाऱ्या व्यक्तींना मुख्य भूमी चीनच्या ताब्यात देण्याचा प्रस्ताव असलेले 'प्रत्यार्पण विधेयक' मागील वर्षी जून महिन्यात पहिल्यांदा सादर करण्यात आले. या नंतर जवळपास दहा लाख लोकांनी रस्त्यावर उतरून प्रस्तावित कायद्याला विरोध दर्शविला. हा हाँगकाँगच्या न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर आणि चीनने दिलेल्या ‘एक देश, दोन यंत्रणा’ फ्रेमवर्क अंतर्गत वचनाचे उल्लंघन मानले गेले. यानंतर सप्टेंबरमध्ये हे विधेयक मागे घेण्यात आले परंतु सामाजिक अशांतता कायम होती. नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या स्थानिक निवडणुकीत लोकशाही नेत्यांना मोठे यश मिळत त्यांनी १८ पैकी १७ जागांवर यश मिळाले. यामुळे लोकशाहीवादी चळवळीला आणखी मजबूत केले. जून 2019 मध्ये लोकशाही समर्थकांचा निषेध करणाऱ्या चीनने या वर्षीच्या मे महिन्यात 'विध्वंस घडवून आणणाऱ्यांना अटक करण्याचा कायदा' आणि 'विदेशी सैन्याबरोबर हातमिळवणी करणाऱ्यांना निर्बंध' या नावाखाली राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा मसुदा लागू केल्यामुळे हिंसाचार आणि अशांततेत भर पडली आहे.
आंदोलकांच्या मागण्या काय होत्या?
मुख्य भूमीकडून त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये या मागणीसाठी हाँगकाँगमधील लोकांनी अभूतपूर्व निषेध केला. दहशतवाद विरोधी कायद्याच्या नावाखाली बनविण्यात आलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याला त्यांनी नाकारले. जनतेला मुख्य कार्यकारी निवडण्याची परवानगी मिळावी यासाठी त्यांनी संपूर्ण लोकशाही हक्कांची इच्छा व्यक्त केली. नागरी निदर्शकांवर पोलिसांनी केलेल्या पाशवी अत्याचाराच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. मात्र, मुख्य भूभागातून विलग होणे ही बहुमताची मागणी नव्हती.
नवीन सुरक्षा कायद्याचा अधिकृत मजकूर अजूनही लोकांपर्यत पोचलेला नाही. लोक त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. परंतु या कायद्याच्या माध्यमातून हाँगकाँगच्या शाळांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेविषयीच्या शिक्षणाबाबचा अधिकार मुख्य भूमीला मिळणार असल्याचे समजते. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार हाँगकाँग सरकारला असला तरी काही बाबतीत हाँगकाँग सरकारच्या निर्णयाविरोधात कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार जिनपिंग सरकारला मिळणार आहे.
एक देश, दोन प्रणाली..
१९९७ मध्ये ‘एक देश, दोन प्रणाली’ अंतर्गत हाँगकाँगला विशेष अधिकार आणि स्वायत्तता देत हा भूभाग चीनच्या अधिपत्याखाली सोपविण्यात आला. 'हाँगकाँग विशेष स्वायत्त प्रदेशाला (एचकेएसएआर)' स्वतःची न्यायव्यवस्था आणि मुख्य भूमी चीनपेक्षा वेगळी कायदेशीर व्यवस्था आहे. या अधिकारांतर्गत हाँगकाँगला संसद आणि भाषण स्वातंत्र्याचा हक्क आहे. एखाद्या मिनी राज्यघटनेप्रमाणेच हाँगकाँगला मूलभूत कायद्याद्वारे शासित केले जाते ज्यात राष्ट्रीय सुरक्षेसह इतर अनेक स्वतःचे असे नियम आहेत. हस्तांतरणानंतरच्या दोन दशकांहून अधिक काळात, हाँगकाँगने स्वतंत्र माध्यम स्वातंत्र्य, स्वतंत्र न्यायालये आणि विधिमंडळ इत्यादी अधिकारांचे जतन केले आहे. जो मुख्य भूमीवरील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राजवटीखाली असलेल्या इतर कोणत्याही प्रांतामध्ये असा अधिकार नाही.
प्रत्यार्पण कायदा स्वायत्त प्रदेशावरील न्यायालयीन स्वातंत्र्य बिघडवण्याचा आणि बीजिंगने घेतलेल्या निर्णयावर टीका करणाऱ्यांना धमकीवजा थेट धोका असल्याचा इशारा देण्याचा शी जिनपिंग आणि त्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रयत्न आहे. परंतु आता राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा हा अमेरिकेसारख्या जागतिक शक्तींनी केलेल्या विरोधाला प्रत्युत्तर देण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. योगायोगाने हा नवा कायदा बुधवारी म्हणजे हाँगकाँगच्या हस्तांतरणाचा वर्धापन दिन होण्यापूर्वी अंमलात येत आहे. हा प्रदेश ब्रिटनने चीनकडे सुपूर्द केला होता.
अमेरिकेचे चीनला प्रत्युत्तर का आणि कसे?
आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून हाँगकाँगचे भारत आणि अमेरिकेसह अनेक देशांशी जवळचे गुंतवणूक संबंध आहेत. अमेरिकेने १९९२मध्ये हॉंगकॉंग पॉलिसी कायद्यांतर्गत हाँगकाँगला विशेष दर्जा दिला आहे. या कायद्याद्वारे अमेरिकेने हाँगकाँगला विशेष वागणूक देण्याचे आश्वासन दिले आहे. जोपर्यंत ‘एक देश, दोन प्रणाली’ फ्रेमवर्क अंतर्गत हाँगकाँगचे अधिकार कायम राहतील तोपर्यंत हे विशेषाधिकार कायम राहतील. चीनने नवीन कायद्याची अंमलबजावणी केल्याने ट्रम्प प्रशासनाने देखील जशास तसे उत्तर देत संरक्षण क्षेत्रातील अमेरिकी उपकरणांची निर्यात थांबविण्याची भूमिका घेतली आहे. तसेच, चीनप्रमाणेच हाँगकाँगवर अमेरिकेच्या संरक्षण आणि तंत्रज्ञानाच्या दुहेरी वापरावर निर्बंध लावण्यात येतील. “अमेरिकेला ही कारवाई अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने करण्यास भाग पाडले गेले आहे. आम्ही यापुढे हाँगकाँग किंवा मुख्य भूमी चीनमध्ये करण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या निर्यातीत फरक करू शकत नाही. आम्ही या वस्तू पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या हाती पडण्याचा धोका घेऊ शकत नाही, ज्यांचा मुख्य हेतू कोणत्याही प्रकारे सीसीपीची हुकूमशाही कायम ठेवणे आहे, ” असे माईक पॉम्पीओ यांनी सोमवारी म्हटले. याला उत्तर देताना अमेरिकेच्या नागरिकांना व्हिसा मर्यादित ठेवण्याची धमकी चीनने दिली आहे. परिणामी मागील अनेक दशकांतील सर्वात वाईट टप्प्यातून जात असलेल्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये आणि मिनी व्यापार युद्धामध्ये भर पडली आहे. “आमच्या कृती चिनी लोकांना नव्हे तर सरकारला लक्ष्य करतात. पण आता बीजिंग हाँगकाँगला “एक देश, एक प्रणाली” म्हणून वागवत असल्याने, आपणही तसेच केले पाहिजे," असे पॉम्पीओ म्हणाले. अमेरिका अन्य अधिकाऱ्यांबरोबर देखील आढावा घेत असून हाँगकाँगमधील भूमीवर वास्तव प्रतिबिंबित करण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना करेल,” असे देखील पॉम्पीओ म्हणाले.
- स्मिता शर्मा.
