गेल्या वर्षातील (२०१९) अखेरच्या दिवशी केंद्र सरकारने पुढील पाच वर्षांच्या काळात १०२.५१ ट्रिलियन रुपये गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती. याच सरलेल्या वर्षातील प्रत्येक तिमाहीत आर्थिक वाढीच्या दरात घसरण नोंदवण्यात आली आहे. मार्च २०२० पर्यंत सलग ३ वर्षे सातत्याने घसरण झाल्याने सरकारच्यावतीने हा मध्यस्थीचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा दर वर्ष २०१६-१७ दरम्यान ८.२ टक्क्यांच्या उच्चांकावर होता. त्यापुढील वर्षात हा ७.२ टक्क्यांवर आणि त्यानंतर गेल्यावर्षी ६.८ टक्क्यांवर घसरला. यावर्षी हा दर तब्बल १.८ टक्क्यांनी घसरुन अवघ्या ५ टक्क्यांवर येण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. ही घसरण थांबविण्यासाठी सरकारवर प्रचंड दबाव आहे, यात शंका नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने रस्तेबांधणी, वीज, घरबांधणी, सिंचन आणि इतर अशा पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या २०२५ पर्यंत अर्थव्यवस्थेची उलाढाल ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याची घोषणा गेल्यावर्षी पंतप्रधानांनी केली होती. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने ही गुंतवणूक महत्त्वाची आहे.
पायाभूत सुविधांना चालना मिळाल्यास उच्च गुंतवणूक, विकास आणि रोजगारनिर्मितीबाबत प्रेरणादायी चित्र निर्माण होईल?
काही देशांमध्ये आर्थिक संकटाच्या काळात सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याची पद्धत प्रचलित आहे. उदाहरणार्थ, गेल्यावर्षी व्यापारावर अवलंबून असणाऱ्या दक्षिण कोरियाच्या निर्यातीला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आणि देशाची अर्थव्यवस्था मंदावण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. याचे कारण म्हणजे, अमेरिका-चीन यांच्यातील तणावपूर्ण संबंधांमुळे पुरवठा साखळीत निर्माण झालेला व्यत्यय. दक्षिण कोरियाचे पंतप्रधान मून जे यांनी सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकासासाठी ५१ अब्ज डॉलरच्या योजनेची घोषणा केली. रोजगारनिर्मिती आणि खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हा या गुंतवणुकीचा उद्देश आहे. अशा प्रकारच्या सार्वजनिक गुंतवणुकीतून नव्या मागणींच्या संधींची निर्मिती होते, खासगी क्षेत्रातील कंपन्या आकर्षित होतात आणि आर्थिक उलाढालींना प्रोत्साहन मिळते; परिणामी एकूण मागणीत वाढ होते, असे मानले जाते. केन्सच्या आर्थिक सिद्धांतामध्ये याला 'मल्टीप्लायर इफेक्ट' असे म्हटले जाते.
आर्थिक वाढीने ११ वर्षांचा नीचांक गाठलेला असून भविष्याबाबत अनिश्चितता आहे. त्याचप्रमाणे, आर्थिक वाढीच्या दराने तळ गाठला आहे की याहून अधिक घसरण होऊ शकते याबाबत अनेकांच्या मनात साशंकता आहे. अशा परिस्थितीत, भारताच्या पायाभूत सुविधेबाबतच्या योजनेत कमतरता शोधणे अवघड आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये सुरुवातीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जाणार आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त वाढ करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव असून, याअंतर्गत पुढीलवर्षी (२०२०-२१) गुंतवणूक ६.२ ट्रिलियन रुपयांनी वाढवून १९.५ ट्रिलियन रुपये केली जाईल. त्याचप्रमाणे, वर्ष २०२१-२२ दरम्यान हा आकडा १९ ट्रिलियन रुपयांवर नेण्याचा विचार आहे. यानंतर ३ वर्षांच्या कालावधीत, म्हणजेच वर्ष २०२४-२५ पर्यंत ही गुंतवणूक अनुक्रमे १३.५ ट्रिलियन रुपये, १२.५ ट्रिलियन रुपये आणि ११ ट्रिलियन रुपये असून मध्यम स्वरुपाची असेल. यापैकी २ पंचमांश म्हणजे ८० टक्के गुंतवणूक रस्तेबांधणी, शहर आणि घरबांधणी, रेल्वे, वीज आणि सिंचन क्षेत्रासाठी राखीव असेल. यापैकी ७८ टक्के जोखीम सरकारतर्फे (केंद्र आणि राज्यात समान वाटप) घेण्यात येणार असून खासगी क्षेत्राचा वाटा २२ टक्के असेल. राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन (एनआयपी) योजनेत येत्या २०२० ते २०२५ दरम्यान अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या व्यवहार्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची यादी करण्यात आली आहे. यापैकी काही प्रकल्पांची अंमलबजावणी आधीच सुरु झाली आहे.
या खर्चाची गेल्या पाच वर्षांतील खर्चांशी कशी तुलना होईल?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या मागील कार्यकाळात रस्ते, महामार्ग, घरबांधणी, शहरविकास, डिजिटल आणि इतर पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली, हे सर्वांनाच माहीत आहे. एनआयपी अहवालाच्या आकडेवारीनुसार, २०१७-१८ दरम्यान सरकारने आपला खर्च २.३ पटींनी वाढवून ३.९ ट्रिलियन रुपयांवर नेला. गेल्यावर्षी म्हणजे २०१८-१९ दरम्यान केंद्र सरकारचा पायाभूत सुविधांवरील खर्च ३.८ ट्रिलियन रुपये होता. याऊलट, एनआयपीअंतर्गत पुढील वर्षासाठी सरकारने ४.६ ट्रिलियन रुपये भांडवली खर्चाची तरतूद केली आहे. हे प्रमाण वर्ष २०२०-२१ साठी नियोजित गुंतवणूकीच्या (१९.५ ट्रिलियन रुपये) २४ टक्के आहे. पुढील २ वर्षांमध्ये केंद्र सरकारच्या वाढत्या खर्चाचा आकडा १ ट्रिलियन रुपयांपेक्षा कमी राहणार असून हा वाटा शेवटच्या २ वर्षांमध्ये (२०२३-२४ आणि २०२४-२५) वाढणार आहे. पहिल्या ३ वर्षांमध्ये खर्चाचा बहुतांश भार राज्य शासनांकडून उचलण्यात येणार आहे.
मागणी वाढविण्याच्या दृष्टीकोनाकडून, म्हणजेच स्थूल/समग्रलक्षी आर्थिक (मॅक्रोइकॉनॉमिक) धोरणे ठरविणाऱ्या केंद्र सरकारची भूमिका- यासंदर्भात आर्थिक धोरणांकडून - काय अपेक्षा करता येईल?
याबाबत गेल्या पाच वर्षांमधील अनुभव तितकासा प्रोत्साहन देणारा नाही. वर्ष २०१३-१४ दरम्यान भारताची पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक ६.३ ट्रिलियन रुपये होती. त्यानंतर २०१७ ते २०१९ दरम्यान हा आकडा १० ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचला. गुंतवणुकीतील नंतरच्या टप्प्यातील वाढ ही केंद्र सरकारने आपला खर्च सुमारे दुपटीने वाढवल्यामुळे झाली आहे. या काळात केंद्र सरकारची पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक ४ ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचली. सुरुवातीला २५ टक्क्यांपेक्षा खाली असलेला केंद्र सरकारचा एकूण वाटा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळातील सुरुवातीच्या ३ वर्षात तब्बल १३ टक्क्यांची वाढ नोंदवत ३८ टक्क्यांवर पोहचला.
आर्थिक वाढीबाबत काय परिणाम दिसून आले?
दुर्दैवाने अपेक्षेच्या अगटी उलट! वर नमूद केल्याप्रमाणे, वर्ष २०१७-१८ दरम्यान वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ मंदावली, २०१८-१९ दरम्यान हा दर आणखी घसरला, आणि यावर्षी त्यात आणखी तीव्र घसरण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. रोजगारनिर्मितीची आकडेवारी पाहिला असता, एनएसएसओच्या कामगार सर्वेक्षणानुसार २०१७-१८ दरम्यान बेरोजगारीच्या दराने ४ दशकांचा उच्चांक गाठला. वर्ष २०१७-१८ दरम्यान हा दर ६.१ टक्के एवढा होता. खासगी संस्था सीएमआयईने प्रसिद्ध केलेली आकडेवारीत बऱ्यापैकी साम्य आहे. उद्योग आणि ग्राहकांमध्ये असलेला आत्मविश्वासदेखील अत्यंत कमी झाला आहे. यावर्षी निर्यातीतील वाढ २ टक्क्यांनी कमी होताना दिसत आहे. निर्यात दर देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धात्मकता ठरवतो. उत्पादन वाढीतदेखील ५ टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली आहे. एनआयपीच्या अतिरिक्त उद्दिष्टांमध्ये उत्पादन क्षेत्रात भारताची स्पर्धात्मकता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढविण्याचा उद्देश आहे.
ही कामगिरी प्रोत्साहनपर नाही. या प्रतिकूल परिणामांमागे अनेक कारणे असू शकतात; बुडित कर्जांमधील वाढ आणि त्यावर न निघालेला तोडगा, बँकांनी कर्ज वितरणाबाबत घेतलेली माघार, एनबीएफसींवरील संकट आणि कमी झालेली पत, खासगी क्षेत्रातील कर्जबाजारीपणा ज्यामुळे जोखीम घेण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे इत्यादी. यामुळे, गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि उत्पन्नांवर अपेक्षित असलेला बदल रोखला गेला.
दुसरीकडे, याची प्रतिवादी परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. पायाभूत सुविधा गुंतवणूकीच्या आधाराशिवाय वाढ कदाचित आणखी कमी झाली असती का? पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील ६० ते ८० टक्के भाग बांधकामाशी निगडीत असतो. देशात रोजगारनिर्मितीबाबत बांधकाम क्षेत्र आघाडीवर आहे. मात्र, ७ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या आकडेवारीनुसार, यावर्षी बांधकाम क्षेत्राच्या वाढीचा दर मंदावला असून केवळ ३.२ टक्क्यांवर आला आहे. गेल्यावर्षी हा दर ८.७ टक्के होता. वर्ष २०१७ ते २०१९ दरम्यान पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक झाली नसती तर बांधकाम क्षेत्रातील मंदी कदाचित अधिकच स्पष्ट झाली असेल.
पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूकीत वाढ करण्यात आली आहे. यासंदर्भात आर्थिक वाढीला दिलेल्या चालनेचा प्रभाव कमी होणार की वाढीच्या दरात होणारी घसरण रोखली जाणार असे संमिश्र चित्र निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत, गुंतवणुकीच्या नव्या फेरीकडून असलेल्या अपेक्षांचे प्रमाण कमी करायला हवे. अखेर तात्पर्य असे की, या गुंतवणुकीशिवाय आर्थिक वाढीत कदाचित आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे.
(रेणू कोहली या नवी दिल्ली येथील अर्थतज्ज्ञ(मॅक्रोइकॉनॉमिस्ट) आहेत.)
