ठाणे - उल्हासनगर महापालिकेचा 2020-21 साठी 16 लाख शिलकीच्या 483.4 कोटी जमा खर्चाच्या अर्थसंकल्प आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी स्थायी समितीच्या पटलावर सादर केला आहे. यामध्ये पाणीपुरवठा दरात वाढ आणि मोफत पाण्याच्या टँकरची खैरात बंद करण्यात आली. यापुढे पाण्याचा टँकर हवा तर पैसे भरा असा अर्थसंकल्प सादर केल्याने येत्या दिवसात पालिका विरुद्ध करदाते नागरिकांमध्ये पाण्यावरून वाद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेही वाचा - ठाण्याचा विकास इतर शहरांसाठी आदर्श, मुख्यमंत्र्यांकडून महापालिका उपक्रमांचे कौतुक
उल्हासनगर महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी लेखाधिकारी विकास चव्हाण, उपायुक्त व जनसंपर्क अधिकारी युवराज भदाणे, हरेश ईदनानी यांच्या उपस्थितीत 2020 -21 चा अर्थसंकल्प जाहीर केला. अर्थसंकल्प सादर करताना सुधाकर देशमुख यांनी उल्हासनगर महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने उत्पन्न वाढ करण्यासाठी काही कठोर निर्णय मनपा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना घ्यावे लागतील, असे सांगितले. चालू आणि थकीत अशी मालमत्ता कराची 485 कोटी रुपयांची थकबाकी मिळकत धारकांकडून येणे बाकी असल्यामुळे लोकप्रतिनिधिंच्या मागणीनुसार विशेष बाब म्हणून अभय योजना जाहीर केली असल्याचे सांगितले.
2020 -2021 च्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करात कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र, पाणीपुरवठा दरात भरमसाठ वाढ करण्यात आली आहे. आरसीसी व टियर गर्डर बांधकाम असलेल्या घरात पाण्याचे प्रचलित दर प्रतिमाह 300 रुपये ऐवजी दुप्पटीने वाढ करीत 600 रुपये, पत्र्याचे छत व वीट बांधकाम असलेल्या घरात पाण्याचे प्रचलित दर प्रतिमाह 150 रुपये ऐवजी तिप्पटीने वाढ करीत 500 रुपये, लफाटा, पत्रा किंवा माती बांधकामच्या घरात पाण्याचे प्रचलित दर प्रतिमाह 100 रुपये ऐवजी चार पटीने वाढ करत 400 रुपयांपर्यंत प्रस्तावित दारवाढ करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - वाहतूक पोलिसांशी हुज्जत घालणे पडले महागात; न्यायालयाने ठोठावला पाच हजारांचा दंड
या अर्थसंकल्पात स्थानिक कर वसुली 2.5 कोटी, मालमत्ता कर 112.21 कोटी, पाणी पट्टी कर 39 कोटी, एमआरटीपी अंतर्गत 34.11 कोटी, परवाने फी व इतर शुल्क 13.28 कोटी, एलबीटी, वित्त आयोग व इतर अनुदाने 256.63 कोटी, अमृत योजना द्वारे 11.75 कोटी, इतर 13.93 कोटी असे पालिकेच्या खात्यात 483.41 कोटी रुपये जमा होणार आहेत.
महापालिकेत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकांच्या वेतन आणि पेन्शनसाठी 143 कोटी, एमआयडीसीचे पाण्याच्या बिलासाठी 33.40 कोटी, कर्ज परतफेड करण्यासाठी 38.90 कोटी, विद्युत रोषणाईसाठी 12.73 कोटी, कचरा वाहतुकीसाठी 36.72 कोटी, रस्ते आणि पायाभूत सुविधेसाठी 54.54 कोटी, मल निस्सारणासाठी 22 कोटी, प्राथमिक शिक्षणासाठी 25 कोटी, अमृत योजनेसाठी 32.50 कोटी आणि इतर खर्च असे एकूण 483 कोटी रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आला आहे.
