ETV Bharat / city

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील २७ गावांचा मतदानावर बहिष्कार, सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचा निर्णय - सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने

२७ गावांत अनेक समस्या आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीवर येथील नागरिक बहिष्कार टाकतील, असा निर्णय सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने एका जाहीर सभेत घेतला.

संघर्ष समिती सभा
author img

By

Published : Apr 9, 2019, 10:50 AM IST

ठाणे - कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत (केडीएमसी) २०१५ मध्ये परिसरातील २७ गावे समाविष्ट करण्यात आली. या गावांतील समस्या व प्रश्न आतापर्यंत सोडवता आले नाही. २७ गावांत अनेक समस्या आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीवर येथील नागरिक बहिष्कार टाकतील, असा निर्णय सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने एका जाहीर सभेत घेतला.

संघर्ष समिती सभा

केडीएमसीतून २७ गावे वगळून स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याची मागणी सरकार दरबारी प्रलंबित आहे. याप्रकरणी ३ याचिका न्यायप्रविष्ट आहेत. सरकारने स्वतंत्र पालिका स्थापन करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळलेले नाही. तसेच स्वतंत्र नगरपालिकेसाठी ७ सप्टेंबर २०१५च्या अधिसूचनेची पूर्तता केलेली नाही.

कल्याण ग्रोथ सेंटर उभारण्यासाठी सरकारने १ हजार ८९ हेक्टर जागेवर १ हजार ८९ कोटी रुपये खर्च केले जातील, अशी घोषणा केली. मात्र, ग्रोथ सेंटरची एकही वीट रचलेली नाही. ग्रोथ सेंटर बाधितांसोबत सकारात्मक चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे ग्रोथ सेंटरचा तिढा अद्याप कायम आहे. ग्रोथ सेंटरमध्ये बांधकाम परवानगी बिल्डरांना दिली जाते. मात्र, स्थानिकांना परवानगी नाकारली जाते. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकावा, असे आवाहन अनेक नेत्यांनी केले आहे.

समितीचे गुलाबराव वझे म्हणाले, युती सरकार विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीच्या कोअर कमिटीत घेतला आहे. तीन-साडेतीन वर्षे निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर प्रशासक बसवावा लागला, ही ताकद २७ गावांमध्ये आहे. सरकारचा कर भरायचा नाही, असाही निर्णय घ्यावा लागणार आहे. गलिच्छ डोंबिवली शहर सुधारू शकत नाही तर हे सरकार आमची गावांत काय सुधारणा करणार, असाही सवाल वझे यांनी यावेळी बोलताना उपस्थित केला. युती सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे, आता गावोगावी फिरून तसा प्रचार करा, असेही आवाहन वझे यांनी उपस्थितांना उद्देशून केले.

अर्जुनबुआ चौधरी म्हणाले, महापालिकेतून २७ गावे वगळली आणि पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट केली. या विरोधात ३५ वर्षे संघर्ष सुरू आहे. २९ वर्षे संघर्ष केल्यानंतर महापालिकेतून गावे वगळली. तरीही आज हा संघर्ष सुरूच आहे. मुख्यमंत्री खोटे बोलतात, दिलेले शब्द पाळत नाहीत, पाठीत खंजीर खुपसतात, आम्ही लढायचे नाही का, मुकाट्याने सहन करायचे काय, असाही सवाल करत चौधरी यांनी मोडेल पण वाकणार नाही, असे म्हटले.

समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार उपस्थितांना उद्देशून आवाहन करताना म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेवटचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. २७ गावांवर डम्पिंग सरकारने लादले, आपल्या समाजावर सरकार अन्याय करत आहे. सरकारच्या विरोधात मतदान करा.

ठाणे - कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत (केडीएमसी) २०१५ मध्ये परिसरातील २७ गावे समाविष्ट करण्यात आली. या गावांतील समस्या व प्रश्न आतापर्यंत सोडवता आले नाही. २७ गावांत अनेक समस्या आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीवर येथील नागरिक बहिष्कार टाकतील, असा निर्णय सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने एका जाहीर सभेत घेतला.

संघर्ष समिती सभा

केडीएमसीतून २७ गावे वगळून स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याची मागणी सरकार दरबारी प्रलंबित आहे. याप्रकरणी ३ याचिका न्यायप्रविष्ट आहेत. सरकारने स्वतंत्र पालिका स्थापन करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळलेले नाही. तसेच स्वतंत्र नगरपालिकेसाठी ७ सप्टेंबर २०१५च्या अधिसूचनेची पूर्तता केलेली नाही.

कल्याण ग्रोथ सेंटर उभारण्यासाठी सरकारने १ हजार ८९ हेक्टर जागेवर १ हजार ८९ कोटी रुपये खर्च केले जातील, अशी घोषणा केली. मात्र, ग्रोथ सेंटरची एकही वीट रचलेली नाही. ग्रोथ सेंटर बाधितांसोबत सकारात्मक चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे ग्रोथ सेंटरचा तिढा अद्याप कायम आहे. ग्रोथ सेंटरमध्ये बांधकाम परवानगी बिल्डरांना दिली जाते. मात्र, स्थानिकांना परवानगी नाकारली जाते. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकावा, असे आवाहन अनेक नेत्यांनी केले आहे.

समितीचे गुलाबराव वझे म्हणाले, युती सरकार विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीच्या कोअर कमिटीत घेतला आहे. तीन-साडेतीन वर्षे निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर प्रशासक बसवावा लागला, ही ताकद २७ गावांमध्ये आहे. सरकारचा कर भरायचा नाही, असाही निर्णय घ्यावा लागणार आहे. गलिच्छ डोंबिवली शहर सुधारू शकत नाही तर हे सरकार आमची गावांत काय सुधारणा करणार, असाही सवाल वझे यांनी यावेळी बोलताना उपस्थित केला. युती सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे, आता गावोगावी फिरून तसा प्रचार करा, असेही आवाहन वझे यांनी उपस्थितांना उद्देशून केले.

अर्जुनबुआ चौधरी म्हणाले, महापालिकेतून २७ गावे वगळली आणि पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट केली. या विरोधात ३५ वर्षे संघर्ष सुरू आहे. २९ वर्षे संघर्ष केल्यानंतर महापालिकेतून गावे वगळली. तरीही आज हा संघर्ष सुरूच आहे. मुख्यमंत्री खोटे बोलतात, दिलेले शब्द पाळत नाहीत, पाठीत खंजीर खुपसतात, आम्ही लढायचे नाही का, मुकाट्याने सहन करायचे काय, असाही सवाल करत चौधरी यांनी मोडेल पण वाकणार नाही, असे म्हटले.

समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार उपस्थितांना उद्देशून आवाहन करताना म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेवटचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. २७ गावांवर डम्पिंग सरकारने लादले, आपल्या समाजावर सरकार अन्याय करत आहे. सरकारच्या विरोधात मतदान करा.

सरकार विरोधात मतदान करा; लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 27 गावांनी ओढलेली काळ्या दगडावरची रेघ; संघर्ष समितीचा जाहीर सभेत निर्णय

 

ठाणे :- कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत 2015 मध्ये परिसरातील 27 गावे समाविष्ट करण्यात आली. या गावांतील समस्या व प्रश्न आतापर्यंत सोडवता आला नाही. 27 गावांत अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीवर येथील नागरिक, मतदार लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकतील, असा इशारा सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने एका जाहीर सभेत निर्णय घेतला.

 

 केडीएमसीतून 27 गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याची मागणी सरकारदरबारी प्रलंबित आहे. याप्रकरणी तीन याचिका न्यायप्रविष्ट आहेत. सरकारने स्वतंत्र पालिका स्थापन करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळलेले नाही. तसेच स्वतंत्र नगरपालिकेसाठी 7 सप्टेंबर 2015 च्या अधिसूचनेची पूर्तता केलेली नाही. कल्याण ग्रोथ सेंटर उभारण्यासाठी सरकारने एक हजार 89 हेक्टर जागेवर एक हजार 89 कोटी रुपये खर्च केले जातील, अशी घोषणा केली. मात्र, ग्रोथ सेंटरची एकही वीट रचलेली नाही. ग्रोथ सेंटर बाधितांसोबत सकारात्मक चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे ग्रोथ सेंटरचा तिढा अद्याप कायम आहे. ग्रोथ सेंटरमध्ये बांधकाम परवानगी बिल्डरांना दिली जाते. मात्र, भूमिपुत्रांना परवानगी नाकारली जाते. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकावा, असे आवाहन असे अनेक नेत्यांनी केले.

 

समितीचे गुलाबराव वझे म्हणाले, युती सरकार विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीच्या कोअर कमिटीत घेतला आहे. तीन-साडेतीन वर्ष निवडणूकीवर बहिष्कार टाकल्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर प्रशासक बसवावा लागला, ही ताकद 27 गावांमध्ये आहे. सरकारचा कर भरायचा नाही, असाही निर्णय घ्यावा लागणार. गलिच्छ डोंबिवली शहर सुधारू शकत नाही तर हे सरकार आमची गावे काय सुधारणा करणार, असाही सवाल वझे यांनी यावेळी बोलताना उपस्थित केला. युती सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे, आता गावोगावी फिरून तसा प्रचार करा, असेही आवाहन वझे यांनी उपस्थितांना उद्देशून केले. अर्जुनबुआ चौधरी म्हणाले, महापालिकेतून 27 गावे वगळली आणि पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट केली. या विरोधात 35 वर्ष संघर्ष सुरू आहे. 29  वर्ष संघर्ष केल्यानंतर महापालिकेतून गावे वगळली. तरीही आज हा संघर्ष सुरूच आहे. मुख्यमंत्री खोटे बोलतात, दिलेले शब्द पाळत नाहीत, पाठीत खंजीर खुपसतात, आम्ही लढायचे नाही का, मुकाट्याने सहन करायचे काय, असाही सवाल करत चौधरी यांनी मोडेल पण वाकणार नाही असा हा आगरी समाज असल्याचे सूतोवाच मांडले. तर समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार उपस्थितांना उद्देशून आवाहन करताना म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेवटचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. 27  गावांवर डम्पिंग सरकारने लादले, हा आपल्या समाजावर सरकार अन्याय करत आहे. सरकारच्या विरोधात मतदान करा, असे आवाहन शेलार यांनी यावेळी बोलताना केले.

 


I’m protected online with Avast Free Antivirus. Get it here — it’s free forever.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.