पुणे - पुण्याच्या मार्केट यार्डात मध्यंतरी दोन शेतकऱ्यांचे पैसे डमी व्यापाऱ्यांकडून दिले न गेल्याची घटना घडली होती. हे विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करणे गरजेचे होते. मात्र विनापरवाना व्यवसायाला बाजार समितीने संरक्षण दिल्याचा बाब उघड झाली आहे. तसेच सुमारे दोन हजार बनावट व्यापारी व्यवसाय करत असल्याची माहितीही समोर आली आहे. चक्क प्रशासकांनीच ही माहिती दिली आहे.
पुण्याच्या मार्केटयार्डात दोन हजार डमी व्यापारी - पुण्याच्या मार्केट यार्डात गेल्या 20 वर्षापासून अशी पद्धत आहे की अडतेंच्या समोरची जी जागा आहे. त्या जागेत शेतमाल खाली उतरण्यासाठी मुभा देण्यात आली आहे. काळाच्या ओघात ज्या अडत्यांची पुढची पिढी मार्केट यार्डात येत नाही अशा अडत्यांना मदत करण्यासाठी काही मदतनीस तयार झाले आहेत. आत्ता होलसेलपेक्षा रिटेलरला जास्त मागणी आहे. प्रत्येक गाळ्यावर दोन ते तीन मदतनीस असून त्यांना डमी म्हणून संबोधलं जातं. त्यांना कुठलाही अधिकार नाही. पण ते भाजीपाला विकतात. बाजार समितीमध्ये फळे आणि भाजीपाल्याचे सुमारे ९६० गाळे आहेत. साधारणतः हा 2 हजार हून अधिक डमी व्यवसायिक हे काम करत आहेत.
गाळ्यांवर बाजार समितीचा अधिकृत परवाना असेल तरच व्यापार करता येतो. मात्र अनेक गाळामालक आणि परवानाधारक आडत्यांनी इतर स्वंतत्र व्यवसाय सुरू केल्याने अनेकांनी गाळे बेकायदा पद्धतीने भाडेतत्वावर दिले आहेत. जर डमी व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक किंवा थकीत दिली गेली नाही तर त्याला संबंधित अडते व्यवसायिक जबाबदार असणार आहेत. अशी भूमिका मधुकांत गरड यांनी घेतली (if farmers lose money middlemen responsible).
शेतकऱ्यांचे पैसे बुडाले तर अडतेच जबाबदार - मार्केट यार्डात डमी व्यापाऱ्यांकडून फसवणुक झाल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यानंतर डमी व्यापाऱ्यांची बैठक घेतली गेली. समितीतील अधिकाऱ्यांनी तडजोड करत रकमा ठरवून शेतकरी आणि पुरवठादारांना पैसे देण्याची सेटलमेंट केली. मात्र, शेतकऱ्यांना अद्यापही पैसे मिळाले नाहीत. परंतु हा बेकायदा व्यवसाय मात्र आजही सुरू आहे. तसेच हे बनावट व्यापारी कोणत्याही हिशोब पट्टी शिवाय शेतमालाचे खरेदी-विक्री व्यवसाय करत आहेत. त्यांना अडते, बाजार समिती प्रशासन आणि अधिकारी यांचे संरक्षण असल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांनी दाद मागायची कोणाकडे असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
किरकोळ विक्री करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. काही व्यापारी परस्पर शेतमालाची आवक स्वतःच्या नावाने करत असेल तर, त्याची हिशोबपट्टी संबधित गाळा मालकाच्या आणि फर्मच्या नावाने झालीच पाहिजे. तसे होत नसेल तर त्यावर बाजार समितीने कारवाई करावी. बाजार समितीमधील आवक कमी झाल्याने व्यवसाय कमी झाले. नियमनमुक्तीमुळे बांधावर आणि बाजार समितीच्या बाहेर परस्पर खरेदी होऊ लागली आहे. व्यवसाय कमी होऊ लागल्याने आणि कोरोनामध्ये रोजगार गेल्याने ग्रामिण भागातील अनेक बेरोजगार बाजार समितीमध्ये शेतमालाची विक्री करू लागले आहे.
